सामाजिकदृष्ट्या जागरूक असलेली, बंधुता, स्वातंत्र्य आणि सर्वांसाठी न्याय या मानवी मूल्यांवर विश्वास असलेली युवा पिढी निर्माण करणे हे उच्च शैक्षणिक धोरणाचे उद्दिष्ट म्हणून या नव्या धोरणात पुन्हा अधोरेखित करण्यात आले आहे. भारतातील शिक्षण व्यवस्था दर्जेदार असावी आणि त्यामधून सर्वगुणसंपन्न विचारांनी समृद्ध, सर्जनशील युवापिढी घडावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. बहुदुधी आणि आखुडशिंगी पिढ्या निर्माण करण्याचे प्रकरण देशात फार पूर्वीपासून फार जोरात सुरू आहे. मात्र, हे काम फक्त एकटी शिक्षण व्यवस्था कशी काय करू शकते, याचा विचार मात्र इतक्या वर्षांत एकाही धोरणात झालेला दिसत नाही.
व्यक्ती समाजात वावरतात आणि या समाजात वावरताना त्याला चांगले-वाईट अनेक अनुभव येत असतात. त्यातूनच त्यांची जीवनधारणा आणि पद्धती तयार होत असते. समाजात न्याय नसेल, बळी तो कान पिळी अशा प्रकारचे राज्य असेल, पैसे देऊन नोकऱ्या मिळत असतील, जातिधर्माचे विष पेरून हाती सत्ता लागत असेल तर केवळ महाविद्यालयांतून आणि विद्यापीठांतून शिक्षण मिळवून वर उद्दिष्टात नमूद केलेली युवापिढी घडविणे अशक्यच आहे. हे या शिक्षण धोरणाचा मसुदा तयार करणाºया तज्ज्ञांना माहीत नाही असे नाही. मात्र, धोरणाच्या पहिल्या परिच्छेदात या मूल्यांना तोंडपूजेकरिता का होईना नमूद करायचेच हेही यांना माहीत आहे.यानंतर धोरणात भारतीय उच्च शिक्षणातील कमकुवत दुवे मांडण्यात आलेले आहेत. हे दहा मुद्दे म्हणजे कोणताही पाच वर्षे अनुभव असलेला होतकरू प्राध्यापक किंवा हुशार विद्यार्थीही मुत्सद्दीपणे मांडू शकेल, अशा स्वरूपाचे आहेत. भारतीय विद्यापीठांत संशोधनाला कमी महत्त्व दिले जाते, हे सांगायला आम्हाला हार्वर्ड विद्यापीठातून मंजुळ भार्गव लागतील का? भारतातील विद्यापीठांकडे त्यांना न पेलविणाºया महाविद्यालयांची संख्या आहे, ही गेली कित्येक वर्षे स्पष्ट दिसणारी गोष्ट आहे. अर्थात प्रश्न, समस्या सगळ्यांना माहीत आहेत! धोरणात अपेक्षा होती ती त्यावरील उत्तरांची आणि मार्गांची. विद्यापीठातून संशोधनावर कमी भर दिला जात आहे तर का? आणि किती? त्याचे निकष काय? कोणत्या प्रकारच्या संशोधनाला भारताने प्राधान्य द्यायला हवे आणि का? याची स्पष्ट उत्तरे धोरणात अपेक्षित होती. मात्र, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०च्या निमित्ताने या अपेक्षा फोल ठरल्या आहेत.
धोरणात विद्यापीठातून कला, वाणिज्य, विज्ञान शाखांचे विलगीकरण न करता आंतरविद्याशाखीय शिक्षण घेता येईल, असे सांगण्यात आले आहे. मात्र, इतकी मोठी विद्यार्थिसंख्या असलेल्या विद्यापीठांत हे राबवायचे कसे, त्याचे वेळापत्रक, परीक्षांचे नियोजन व नियमन कसे करायचे, याचा काहीच आराखडा धोरणात स्पष्ट करण्यात आला नाही. सध्याच्या परिस्थितीत परीक्षा घ्यायच्या की नाही, यावरूनच घाम फुटला आहे. ही गुंतागुंतीची व्यवस्था राबविण्यासाठी मनुष्यबळ आणि संसाधनांची वानवा आहे. मग हे आंतरविद्याशाखीय शिक्षणाचे दिवास्वप्न सत्यात आणणार कसे, हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे. नवीन संसाधनांसाठी पैसे लागतात, ते मिळत नाहीत. मनुष्यबळ अपुरे पडते. इतकेच काय शिक्षकांच्या जागाही भरल्या जात नाहीत. मग नवीन तज्ज्ञांनी जुनीच मात्रा उगाळून दिल्याने ती काही अमलात येईलच असे नाही. अव्यवहार्य संकल्पना नव्या पद्धतीने मांडल्यावर त्या नवीन होत नाहीत, हे नवीन तज्ज्ञांना कळलेले नाही.सर्व विद्यापीठांसाठी अभ्यासक्रमाची एकच चौकट करायची आहे. या चौकटीच्या आत विद्यापीठांना आपापले अभ्यासक्रम बसवायचे आहेत. विद्यार्थ्यांना भारतीय संस्कृतीप्रमाणे ६४ कलांमध्ये पारंगत करायचे आहे. मात्र, ही चौकट कोण ठरविणार? आपल्या देशात जुन्या आध्यात्मिक गोष्टींना जपणारी मंडळी अनेक ठिकाणी सत्तेवर आहेत. अशांना या चौकटी ठरवायची परवानगी देणार का? बहुपदरी आणि गुंतागुंतीच्या भारतीय समाजाला सामावून, कोणावरही अन्याय होऊ देणार नाही, अशी चौकट कोणी निर्माण करू शकणार असेल, तर गोष्ट वेगळी आहे. त्यामुळे नाही म्हटले तरी ही बाब धोकादायक ठरू शकते.महाविद्यालये आणि विद्यापीठे किंवा शिक्षण संस्थांच्या मूळ प्रश्नांना हात घालायचा सोडून हवेतील इमले बांधले तर काहीच हाती येणार नाही. शिक्षणासाठी सहा टक्के जीडीपी खर्च व्हावा ही सूचना कोठारी आयोगापासूनची आहे; मात्र अद्याप ती पूर्ण झालेली नाही. ते का होऊ शकले नाही? या मागच्या कारणांचा व्यवस्थेने शोध घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे नवीन शैक्षणिक धोरण म्हणजे नवीन तोंडातून आलेली जुनीच वाफ आहे, असे म्हणावे लागेल.प्रा. नीरज हातेकरअर्थशास्त्र विभाग, मुंबई विद्यापीठ