कोरोनामुळे विधिमंडळ अधिवेशने आक्रसत गेली असताना अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मात्र सोळा दिवस कामकाज झाले. त्यात फक्त गोंधळ आणि गोंधळ याशिवाय काहीही होणार नाही, असे अधिवेशनापूर्वीचे चित्र होते. केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या कारवायांमुळे राज्य सरकार आणि भाजपा यांच्यातील वाद विकोपाला गेला होता. विरोधाची जागा शत्रुत्वाने घेतलेली होती. अधिवेशनाचा पहिल्याच दिवशी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी त्यांचे अभिभाषण केवळ तीन मिनिटांतच आटोपून निघून गेले. मात्र, पुढचे पंधरा दिवस सत्ताधारी आणि विरोधकांनी त्यांची दुश्मनी काढण्याचा आखाडा म्हणून विधिमंडळाचा वापर केला नाही आणि कामकाज चालविले यासाठी दोघांच्याही समंजसपणाचे कौतुकच करायला हवे. विधिमंडळ हा दंगामस्तीचा अड्डा नसून, राज्याच्या कल्याणाची चर्चा करण्यासाठीचे सर्वोच्च सभागृह आहे याचे भान ठेवले गेले. विरोधकांना चिथावून गदारोळासाठी उद्युक्त करण्याचा अनाठायी पवित्रा सत्ताधाऱ्यांनी घेतला नाही. सभागृहात विविध विषयांवर चर्चा व निर्णय झाले, हे सध्याच्या आत्यंतिक राजकीय वितुष्टाच्या दिवसांत दिलासा देणारे आहे. सभागृहातील दाखविलेले कृतिशील शहाणपण बाहेरही दाखविले गेले, तर त्याने महाराष्ट्राचे भलेच होर्ईल.
उपमुख्यमंत्रीअजित पवार यांनी राज्याच्या विकासाची पुढील तीन वर्षांसाठीची पंचसूत्री मांडत त्यावर साडेचार लाख कोटी रुपये खर्च करण्याचा संकल्प सोडला. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रत्येकी ५० हजार रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय, मुंबई महापालिका क्षेत्रात ५०० चौरस फूट किंवा त्यापेक्षा कमी चटईक्षेत्र असलेल्या घरांना मालमत्ता कराची माफी, शक्ती कायद्याच्या बळकटीकरणासाठी मंजूर केलेले विधेयक, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मराठीच्या सक्तीसाठीचे विधेयक या उल्लेखनीय बाबी! त्याचवेळी उपमुख्यमंत्रीअजित पवार यांनी व्हॅटमध्ये मोठी कपात करून सीएनजी स्वस्त केले आणि साडेचार लाख व्हॅट थकबाकीदारांना मोठ्या सवलती देणारी अभय योजना आणली. सध्या महागाईने धुमाकूळ घातलेला असताना अजितदादांनी सवलती आणि स्वस्ताईची एक झुळूक आणली. थकबाकीमुळे कृषी पंपांची वीज कापली जात असल्याने व्यक्त झालेल्या सर्वपक्षीय आक्रोशाची दखल घेत ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी तीन महिन्यांची स्थगिती दिली व तोडलेले कनेक्शन पुन्हा जोडले जातील, अशी घोषणा केली. सर्वच पातळ्यांवर अभावाचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ही बाब दिलासा देणारी ठरली. अधिवेशनात घोषणा करायची; पण प्रत्यक्ष कृतीला खो द्यायचा, असे शेतकऱ्यांचे अनुदान व वीज कनेक्शन कापणीबाबत या आधी झाले आहे. त्याची पुनरावृत्ती होणार नाही एवढीच अपेक्षा आहे. मुंबई महापालिकेतील घोटाळ्यांवरून विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारवर आरोपांची सरबत्ती केली आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यास प्रत्युत्तर दिले. हा दोघांमधील वाक्युद्धाचा एकच प्रसंग या अधिवेशनात घडला. विरोधकांनी केलेल्या आरोपांची उकल करत मुद्यांना मुद्यांनी उत्तर दिले जाते; पण ठाकरे यांची शैली वेगळी आहे. ते भावनिक पेरणी करत ठाकरी शैलीत जबाब देतात.
अत्यंत अभ्यासू मांडणी आक्रमकपणे करणारे विरोधी पक्षनेते विरुद्ध भावनांना हात घालत जोरदार शालजोडीतले लगावणारे मुख्यमंत्री, असा सध्याचा सामना आहे. विरोधी पक्ष कमालीचा आक्रमक होता आणि १७० आमदारांचे बळ असलेला सत्तापक्ष बॅकफूटवर. त्यासाठी सभागृहाबाहेर अलीकडे घडलेल्या केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या कारवाया, हे मोठे कारण म्हटले पाहिजे. या अधिवेशनात काही निर्णय निश्चितच चांगले झाले; पण फडणवीस यांचा पेनड्राइव्ह बॉम्ब, बाहेर यशवंत जाधव यांची समोर आलेली अमाप संपत्ती, काही मंत्र्यांवर असलेली टांगती तलवार यामुळे प्रतिमेच्या आघाडीवर हे सरकार अजूनही ठेचकाळतेच आहे, हे स्पष्ट झाले. प्रचंड बहुमत असलेले सरकार विधानसभा अध्यक्षपदाची निवड पुन्हा एकदा करू शकले नाही. राज्यपालांनी न दिलेली अनुमती हे जसे त्यामागचे महत्त्वाचे कारण आहे, तसेच तीन पक्षांमधील परस्पर अविश्वासामुळे गुप्त मतदानास हे सरकार कचरते असाही त्याचा अर्थ निघू शकतो. तीनशे आमदारांसाठी मुंबईत घरे बांधणार असल्याच्या घोषणेने सरकारला लोकटीकेस सामोरे जावे लागले. ही घरे मोफत दिली जाणार नसल्याचे नंतर स्पष्ट केले गेले; पण तोवर सरकारची नामुष्की झाली ती झालीच. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपासारखे संवेदनशील, जिव्हाळ्याचे प्रश्न सोडविण्यातही सरकारला अपयशच आले.