प्रश्नांच्या मुळाशी जाऊन ते साेडविण्याचे नियाेजन केले नाही तर पळवाटा शाेधण्याची सवय लागून जाते. कर्नाटक सरकारचे असेच झाले आहे. राेजगार देण्याची कल्पना उदात्त असू शकते, त्यासाठी नियाेजनपूर्वक आखणी करणे साेपे नसते. शिवाय आपला प्रदेश, आपले भाषिक लाेक, स्थानिक जनता आदी संकुचित विचार केला, तर संघराज्यीय भारतासारख्या देशात अनेक गुंतागुंतीचे प्रश्न उभे राहू शकतात. स्थानिक बेराेजगारी संपविण्याचे ध्येय किंवा उद्दिष्ट कागदावरच राहते. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने ‘कर्नाटक राज्य उद्याेग, कारखाने व इतर अस्थापना स्थानिक राेजगार विधेयक २०२४’ मंजूर केले हाेते. राज्य मंत्रिमंडळाने १५ जुलैला या विधेयकाला मंजुरी दिली आणि त्यावर वाद निर्माण हाेताच तिसऱ्या दिवशीच गुंडाळून ठेवण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते खासदार शशी थरूर यांनी या विधेयकाचे वर्णन घटनाबाह्य म्हणून केले आहे आणि ते मागे घेण्याच्या निर्णयाचे स्वागतही केले आहे.
भारत देश म्हणून अर्थशास्त्रीय भाषेत एक घटक असताना उद्याेग, कारखानदारी आणि राेजगारावर परिणाम करणारा एखादा कायदा राज्य सरकारने करणे म्हणजे संघराज्य पद्धतीला छेद देण्यासारखे आहे. कर्नाटक राज्याने राेजगार वाढावा, म्हणून प्रयत्न करण्यात गैर काही नाही. ताे राेजगार स्थानिकांना मिळावा, अशी सदिच्छा असण्यातदेखील काही गैर नाही. मात्र, त्यासाठी कायद्याने बंधन घालता येणार नाही. वादग्रस्त विधेयकानुसार उद्याेग, कारखानदारी तसेच इतर आस्थापनांत निर्माण हाेणाऱ्या राेजगारापैकी व्यवस्थापनात पन्नास टक्के स्थानिकांनाच घेतले पाहिजे, ही अट कशी मान्य करता येईल? गैरव्यवस्थापन विभागात ही टक्केवारी सत्तर करण्यात येणार हाेती. स्थानिक काेण, याची व्याख्या जी विधेयकात मांडली आहे, ती पाहता सिद्धरामय्या यांच्यासारख्या ज्येष्ठ राजकीय नेत्यांना शाेभा देत नाही. कर्नाटकात जन्म झालेला असावा, कर्नाटकचा किमान पंधरा वर्षे रहिवासी असणे गरजेचे आहे, शिवाय कन्नड भाषा वाचता, बाेलता आणि लिहिता आली पाहिजे.
याचाच अर्थ भाषेच्या पातळीवर तुम्ही कन्नडिगा असणे बंधनकारकच असणार आहे. शिवाय एका स्वतंत्र संस्थेतर्फे तुम्ही कन्नड भाषा जाणता याची चाचणी घेण्यात येणार आहे, हा म्हणजे एकप्रकारे भाषिक दहशतवादच झाला. भाषेचा अभिमान जरूर असावा. एकापेक्षा अनेक भाषा येणारी व्यक्ती हुशार मानली जाते. त्याचा अर्थ असा नव्हे की, कन्नड भाषा अवगत नसणाऱ्यांना कर्नाटकात नाेकरीच करता येणार नाही. नाेकरी मिळाल्यावर लाेक स्थानिक भाषा शिकून घेतात, समजून घेतात. सामान्य माणसं व्यवहारी असतात. सामंजस्याने वागतात, राहतात. १९७२ मध्ये देशव्यापी दुष्काळ पडला हाेता, तेव्हा हजाराे-लाखाेंच्या संख्येने उत्तर कर्नाटकातील लाेक पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि काेकणात राेजगार शाेधत आली. त्यापैकी असंख्य कुटुंबे कायमची येथेच राहिली. महाराष्ट्रात राेजगाराची हमी तेव्हा हाेती. त्यांनादेखील महाराष्ट्राने राेजगार दिला. परराज्यांतील म्हणून हाकलून देण्यात आले नाही. ती माणसं आज कन्नड जाणतात, पण उत्तम मराठी भाषा बाेलतात. मुळात देशभर बेराेजगारीच्या समस्येने वेढले आहे. ही टक्केवारी ९.२ टक्क्यांवर पाेहाेचली आहे. तुलनेने कर्नाटकाची स्थिती चांगली आहे. कर्नाटकात केवळ २.५ टक्के बेराेजगारी आहे. महाराष्ट्रात ३.१, तर गुजरातमध्ये २.३ टक्के आहे. उत्तर भारतात भयावह परिस्थिती आहे. हरयाणात ३७.४० टक्के, राजस्थान २८.५ टक्के, उत्तर प्रदेश २१.७५ टक्के इतकी बेराेजगारी आहे. बिहारमध्ये १९.१०, तर झारखंडमध्ये बेराेजगारीचे प्रमाण १८ टक्के आहे. देशासमाेरचे बेराेजगारीचे संकट गडद झाले आहे. परिणामी उत्तर भारतातून दक्षिणेकडे राेजगारासाठी स्थलांतरीत हाेणाऱ्यांना संधी देणारच नाही, असे धाेरण स्वीकारता येणार नाही. प्रत्येक भारतीय नागरिकाला देशाच्या काेणत्याही प्रदेशात जाण्याचा, राहण्याचा, राेजगार मिळविण्याचा अधिकार घटनेने दिला आहे.
विविध प्रदेशांच्या विकासात असमताेल दिसताे. त्याचा परिणाम म्हणून स्थलांतर हाेणार आहे. केवळ भारतातच हा प्रकार घडताे आहे, असे नाही. अमेरिकेला मेक्सिकाेतून राेजगाराच्या शाेधात येणाऱ्यांना अडविण्यासाठी दाेन्ही देशांची सीमा बंद करावी लागली हाेती. आजही ती बंद आहे. संघराज्य, एकराज्य घटना, एक चलन, एक अर्थव्यवस्था असणाऱ्या विविध प्रदेशांनी स्थानिक लाेकांच्या कल्याणार्थ म्हणून, असे कायदे केले, तर देशाच्या ऐक्याला धक्का पाेहोचेल. यासाठी कन्नडीगांचे प्रेम असावे, मात्र त्यासाठी अशा प्रकारचा वाद निर्माण करणे गैर आहे. भाषेच्या वादाने काही साध्य हाेणार नाही.