पुन: राज्यावर पाण्याचे संकट

छोटे बंधारे पुरेसे नाहीत, मोठी धरणे पूर्ण होत नाहीत आणि जलशिवारातले पाणी फेब्रुवारी अखेरपर्यंत राहील की नाही याची चिंता शेतकºयांना आत्ताच भेडसावू लागली आहे. समृद्धीचे नियोजन करताना त्यात पाणी व सिंचन या क्षेत्रांना अग्रक्रम देणे गरजेचे आहे.

आपल्या हवामान खात्याचा अंदाज नित्याप्रमाणे चुकला आहे. त्याने वर्तविलेल्या अंदाजाहून देशात ६ टक्के पाऊस कमी पडला आहे. त्याचे परिणाम सारा देशच आज अनुभवत आहे. वेगवेगळ्या राज्यांना तीव्र पाणीटंचाईची झळ बसत असल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या आहेत. एकट्या महाराष्ट्राच्या विदर्भ विभागात ५४ तालुक्यांत दुष्काळ असल्याचे जाणवले असून यापुढेही अनेक तालुके व जिल्हे दुष्काळाच्या छायेखाली येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

गेल्या २० वर्षांत महाराष्ट्र सरकारने पाण्याच्या संकटावर मात करण्यासाठी काही लक्ष कोटी रुपये खर्च केले आहेत. त्यातली काही धरणे अर्ध्यावर राहिली तर काहींचे कालवे पूर्ण व्हायचे राहिले. शिवाय या योजनांत प्रचंड भ्रष्टाचारही झाला. ७८ हजार कोटी रुपये खर्च झाल्यानंतरही जास्तीची एक इंच जमीन ओलीताखाली येऊ शकली नाही हा सरकारचा अहवाल या सगळ्यात असलेल्या व राहिलेल्या भ्रष्टाचाराचा राक्षस केवढा मोठा आहे ते सांगणारा आहे. काही दिवसांपूर्वी देशाचे एक ज्येष्ठ मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले, ‘शेतकऱ्यांनी सरकार व पाऊस यावर कधी अवलंबून राहू नये’ नेमकी तीच स्थिती आता देश व आपण अनुभवत आहोत. ज्या राज्यांनी पावसाचे व सिंचाईचे नियोजन काळजीपूर्वक केले व अंमलात आणले त्या राज्यात आजही हिरवळ आहे व पाण्याची सुबत्ता आहे. ज्या लोकांनी नुकताच तेलंगणाचा दौरा केला त्यांना त्या राज्याची या क्षेत्रातील श्रीमंती अनुभवता व पाहता आली असेल. निर्मलकडून हैदराबादकडे जाताना व सिद्धी पेठकडून महाराष्ट्राकडे परत येत असताना रस्त्याच्या दुतर्फा पाण्याने तुडुंब भरलेले तलाव, लहान बंधारे, मोठी धरणे आणि त्या बळावर उभी राहिलेली हिरवीगार शेते त्यांना पाहता आली असणार. एकेकाळी दगडांवर दगड ठेवून रचल्यासारखे पाषाणाचे पहाडही आता हिरवाईने झाकल्याचे तेथे दिसू लागले आहेत. पाण्याची टंचाई एकट्या हैदराबादेतच तेवढी आहे. बाकीचे राज्य पाण्याने हिरवेगार झाले आहे. आपल्याकडे एकेकाळी खणलेल्या विंधनविहिरी आता तशाच राहिल्या आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांनी गावोगाव जाऊन जलयुक्त शिवारांची कामे उभारली. त्यासाठी लोकांना व प्रशासनाला कामी लावले. त्याच्या यशाचे कौतुकही अनेकांनी केले. पण पाण्याची मागणीच एवढी मोठी की ती अशा उपायांनी पूर्ण व्हायची नाही. नव्या योजना उभारताना जुन्यांच्या पूर्तीकडे लक्ष नाही. ही स्थिती राज्याला पुन: एकवार पाणीटंचाईच्या दिशेने नेईल यात शंका नाही. वरचे पाणी कमी झाले की लोक जमिनीखालचे पाणी उपसतात. पण जमिनीखालचे पाणीही आता किती फूट खाली गेले आहे याचा आकडा भीतीदायक आहे.

जलभरणाच्या योजना कागदावरच राहतात, त्यातून ही स्थिती उत्पन्न होते. नळयोजनांवर खर्च होतो. त्याचा करही भरमसाट घेतला जातो. पण लोकांचा नळावर विश्वास नाही ही गोष्ट घरोघरी ऐकायला मिळणारी आहे. ज्या राज्यात नद्यांचे नाले झाले आणि नाल्याही कोरड्या पडल्या तेथे मुबलक पाणी स्वप्नासारखे होणार आहे. अगदी नाग या राज्याच्या उपराजधानीजवळच्या नद्यांचे आताचे भाकडपण साºयांना पाहता येणारे आहे. आगावू नियोजनशून्यता, प्रशासनाचे दुर्लक्ष व प्रशासनातला भ्रष्टाचार या गोष्टी जोवर जात नाहीत तोवर पाण्याचा पुरवठा सुरळीत व्हायचा नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एकट्याने राज्यभर भटकून चालणार नाही. सिंचन विभाग, त्याचे मंत्री, अधिकारी व जिल्हास्तरावरील अधिकारी यांची बैठक बोलावून त्यातील संबंधितांच्या जबाबदाºयाच निश्चित केल्या पाहिजेत आणि त्या वेळेत पूर्ण करण्यासाठी त्यांना जबाबदार धरले पाहिजे. सिंचन खात्यातील घोटाळे खणले पाहिजेत. ते करणाºयांना त्यांची जागा दाखविली पाहिजे व सरकारी यंत्रणांवरच अवलंबून न राहता पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी या कामात लोकसहभाग वाढविला पाहिजे. कालवे वर्षानुवर्षे पूर्ण का होत नाहीत, धरणाचे पाणी धरणातच का पडून राहते, धरणात पाणी आणि शेतीच कोरडी असे का होते, या प्रश्नांचा मूलभूत विचार झाल्याखेरीज त्याविषयीचे नियोजन यशस्वीही व्हायचे नाही, हे संबंधितांनी लक्षात घेतले पाहिजे.