भारतात झालेल्या पत्रकार परिषदेत महिला पत्रकारांवर बंदी लादली जावी, ही अत्यंत लाजिरवाणी घटना आहे. ज्या देशाच्या सर्वोच्च प्रमुख म्हणजे राष्ट्रपती एक महिला आहेत, ज्या देशाला स्त्री-पुरुष समतेचा प्रदीर्घ वारसा आहे, त्या देशामध्ये अशा प्रकारची बंदी लादली जाणे क्लेशकारक आहे. एकीकडे जगभर कन्या दिन साजरा होत होता आणि त्याचवेळी भारतातील आंतरराष्ट्रीय संदर्भातल्या एका महत्त्वाच्या पत्रकार परिषदेमध्ये एकही महिला उपस्थित नव्हती.
अफगाणिस्तानातीलतालिबान सरकारचे परराष्ट्रमंत्री अमीर खान मुत्ताकी भारताच्या दौऱ्यावर आले. त्यांच्या पत्रकार परिषदेसाठी देशातील प्रमुख वृत्तसंस्थांना, माध्यमांना आमंत्रण देण्यात आले. मात्र, महिला पत्रकारांना त्या परिषदेत प्रवेश नाकारण्यात आला. हा निर्णय केवळ एका पत्रकार परिषदेसाठी घडलेला अपघात नाही; तो तालिबानच्या जुन्या विचारसरणीचा नव्याने दिसलेला चेहरा आहे. तालिबानने २०२१ मध्ये अफगाणिस्तानवर पुन्हा कब्जा मिळवल्यापासून तेथे महिलांच्या अधिकारांवर भीषण निर्बंध घालण्यात आले आहेत. महिलांना शिक्षण, नोकरी, सार्वजनिक जीवन आणि पत्रकारिता यांपासून जवळजवळ पूर्णपणे दूर ठेवण्यात आले आहे. महिलांचे शिक्षण अनैतिक आहे, असे खुलेपणाने सांगणाऱ्या तालिबानने जगासमोर स्त्रियांना 'दुसऱ्या दर्जाचे नागरिक' बनवले. महिलांना माणूसपणाचेच हक्क नाकारणारी ही मानसिकता. आता हीच मानसिकता त्यांनी भारतातल्या कार्यक्रमात आणण्याचा प्रयत्न केला. तालिबान काय आहे, हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. मात्र, भारताने त्यांच्या सुरात सूर कसा मिसळला?
ज्या तालिबानला आपण विरोध करतो, त्याचा मंत्री भारतात येत असताना, स्वतःच्या अटींवर त्याला देशात बोलवायला हवे! दक्षिण आशियामध्ये भारताचे महत्त्व फार मोठे आहे. खरे म्हणजे, जगाचाही विचार करता, ते तेवढेच मोठे आहे. दक्षिण आशियामध्ये भारत आहे आणि भारताचा कधी काळी भाग असणारे पाकिस्तान, बांगलादेश आहेत. श्रीलंका तर आहेच. शेजारचा नेपाळ आहे. भूतान, मालदीव आहे. आणि, अर्थातच अफगाणिस्तान आहे. या सगळ्यांचा विचार करता, भारताचे स्थान कितीतरी महत्त्वाचे. त्यामुळे अफगाणिस्तानच्या मंत्र्याला त्याची जागा दाखवणे अवघड नव्हते. ज्या तालिबानने बुद्धमूर्तीचा विध्वंस केला, त्यांच्या वैचारिक पात्रतेविषयी बोलण्याचीही आवश्यकता नाही. मुद्दा आहे तो भारताचा. महिला पत्रकारांवरची बंदी तालिबानपुरस्कृत होती आणि या बंदीला भारताने मान्यता दिली, असा याचा अर्थ निघतो. जगभर यावर कडक टीका झाली. अनेकांना धक्का बसला. अफगाणिस्तानातील महिला कार्यकर्त्यांना अधिक दुःख झाले.
भारताचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेऊन ज्या महिला समतेची लढाई लढत आहेत, त्यांना निराश वाटणे अगदीच स्वाभाविक आहे. जी माध्यमे या लढाईत आघाडीवर असतात, त्या माध्यमातील महिलांवर बंदी लादली जाणे हे तर दुःसाहसच. तालिबान हे करू शकते. अफगाणिस्तानात त्यांची तीच अधिकृत भूमिका आहे. मात्र, भारतीय भूमीत हे घडावे? भारताने त्यांना खडसावले कसे नाही, हा मुद्दा आहे. महिला पत्रकारांवर जिथे बंदी आहे, त्या पत्रकार परिषदेवर पुरुष पत्रकारांनी बहिष्कार का घातला नाही, असाही प्रश्न उपस्थित होतो. जगभरातील माध्यमांनीही तो प्रश्न विचारला आहे. यावर प्रचंड टीका झाल्यानंतर मुत्ताकी यांच्या दुसऱ्या पत्रकार परिषदेला मात्र महिला पत्रकारांनाही आमंत्रित करण्यात आले. तरीही पहिल्या पत्रकार परिषदेला महिलांना बंदी घालण्याचा प्रमाद तसूभरही कमी होत नाही. अफगाणिस्तानात सध्या तालिबानचे सरकार आहे. त्या देशाचा परराष्ट्रमंत्री भारतात येणे आणि भारतीय परराष्ट्रमंत्र्यांनी त्याच्याशी चर्चा करणे यात काही अनैसर्गिक नाही.
अफगाणिस्तानचे भूराजकीय स्थान लक्षात घेता तो देश भारतासाठी नेहमीच महत्त्वाचा राहिला आहे. याच अफगाणिस्तानात शीतयुद्धाच्या काळात सोव्हिएत रशिया आणि अमेरिका यांच्यात संघर्ष विकोपाला गेला होता. तो संघर्ष एवढा प्रदीर्घ आणि रक्तरंजित झाला की, अफगाणिस्तानला तेव्हा 'सोव्हिएत रशियाचे व्हिएतनाम' म्हटले जात होते. त्या युद्धातूनच अनेक लष्करी गट आणि दहशतवादी संघटनांचा उगम झाला. ओसामा बिन लादेन आणि अल-कायदा यांची बीजेही त्या काळातच रुजली. पुढे २००१ मध्ये अमेरिकेवर झालेल्या भयंकर हल्ल्यामागे याच अल-कायदाचा हात होता. अफगाणिस्तानातील तालिबाननेच त्यांना आश्रय दिला होता. गेल्या अनेक दशकांपासून अफगाणिस्तान हा दक्षिण आशियातील समीकरणांचा केंद्रबिंदू राहिला आहे. त्यामुळे अफगाणिस्तानचा मंत्री भारतात येणे आपण समजू शकतो. मात्र, त्यानंतर जे घडले, ते भारताच्या प्रतिमेला शोभणारे नाही. तालिबानच्या सुरात भारताने सूर मिसळणे अत्यंत धक्कादायक आणि म्हणूनच निषेधार्ह.
Web Summary : India faces criticism for barring women journalists from a Taliban minister's press conference. This incident raises concerns about women's rights and India's stance on the Taliban's regressive policies, contrasting sharply with India's values of equality.
Web Summary : तालिबान मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को रोकने पर भारत की आलोचना हो रही है। इस घटना से महिलाओं के अधिकारों और तालिबान की प्रतिगामी नीतियों पर भारत के रुख को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं, जो भारत के समानता के मूल्यों के विपरीत है।