भारतासाठी इशाऱ्याची घंटा; बांगलादेश हा केवळ शेजारी देश नाही, तर... 

भ्रष्टाचार, सत्तेचा गैरवापर, हिंसाचाराला अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन, तसेच बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्यावर २००४ मध्ये झालेल्या ग्रेनेड हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांचे नाव सतत चर्चेत राहिले.

बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान खालिदा झिया यांचे पुत्र आणि बांगलादेश राष्ट्रवादी पक्षाचे (बीएनपी) हंगामी अध्यक्ष तारीक रहमान तब्बल १७ वर्षांच्या विजनवासानंतर बांगलादेशात परतले आहेत. ही घटना केवळ बांगलादेशच्या अंतर्गत राजकारणापुरती मर्यादित नाही. दक्षिण आशियाच्या भू-राजकारणात, विशेषतः भारत–बांगलादेश संबंधांच्या संदर्भात, ती दूरगामी परिणाम घडवू शकते. त्यामुळे या पुनरागमनाकडे केवळ एका नेत्याची ‘घरवापसी’ म्हणून पाहणे ही मोठी चूक ठरेल. तारीक रहमान यांचे राजकीय आयुष्य वादांनी भरलेले आहे. भ्रष्टाचार, सत्तेचा गैरवापर, हिंसाचाराला अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन, तसेच बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्यावर २००४ मध्ये झालेल्या ग्रेनेड हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांचे नाव सतत चर्चेत राहिले.

या साऱ्या प्रकरणांमुळे ते लंडनमध्ये दीर्घकाळ विजनवासात राहिले. परंतु, राजकारणात स्मृती अल्पकालीन असतात आणि सत्तासमीकरणे सतत बदलत असतात. शेख हसीना यांचे दीर्घकाळ चाललेले शासन राजकीय स्थैर्य, आर्थिक वाढ आणि भारताशी घनिष्ठ संबंध यासाठी ओळखले गेले. दहशतवादविरोधी भूमिका, ईशान्य भारतातील उग्रवाद्यांविरोधात कठोर कारवाई, सीमासहकार्य आणि संपर्क प्रकल्प, यामुळे हसीना यांच्या कार्यकाळात ढाका–दिल्ली संबंध अभूतपूर्व पातळीवर पोहोचले. 

भारताच्या दृष्टीने शेख हसीना या केवळ शेजारी देशाच्या पंतप्रधान नव्हत्या, तर विश्वासार्ह भागीदार होत्या. भारताच्या दुर्दैवाने ऑगस्ट २०२४ मध्ये त्यांची सत्ता उलथवून लावण्यात आली आणि परिणामी त्यांना भारतात राजकीय आश्रय घ्यावा लागला. आता बांगलादेशाला निवडणुकीचे वेध लागले असताना, तारीक रहमान यांच्या पुनरागमनामुळे, राजकीय समीकरणे बदलू शकतात. खालिदा झिया यांचा बीएनपी आणि त्या पक्षाचा पारंपरिक सहयोगी असलेल्या जमात-ए-इस्लामी पक्षाची भूमिका भारतविरोधी, चीन–पाकिस्तानधार्जिणी आणि इस्लामी कट्टरतेला पोषक राहिली आहे. त्यामुळेच भारतात या घडामोडीकडे सावधगिरीने पाहिले जात आहे. 

भारतासाठी बांगलादेश हा केवळ शेजारी देश नाही, तर रणनीतिक सुरक्षेचा कणा आहे. ईशान्य भारतातील शांतता, बेकायदेशीर स्थलांतर, सीमा सुरक्षा, दहशतवाद, जलसंपत्तीचे वाटप, तसेच ‘ॲक्ट इस्ट’ धोरणाची यशस्वी अंमलबजावणी, या सगळ्या बाबी बांगलादेशसोबतच्या  संबंधांवर अवलंबून आहेत. तारीक रहमान यांच्या नेतृत्त्वाखाली बीएनपी सत्तेत आल्यास, सीमावर्ती भागांतील उग्रवाद्यांना पुन्हा मोकळीक मिळेल का, भारतविरोधी भावना राजकीय भांडवल म्हणून वापरल्या जातील का, चीनचा बांगलादेशातील प्रभाव आणखी वाढेल का, हे प्रश्न भारतासाठी केवळ सैद्धांतिक नाहीत, तर थेट राष्ट्रीय सुरक्षेशी निगडीत आहेत. चीनने भारताला घेरण्यासाठी, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाळप्रमाणेच बांगलादेशातही मोठी गुंतवणूक केली आहे. शेख हसीना यांच्या काळात बांगलादेशाने चीनशी आर्थिक संबंध ठेवले. पण भारतविरोधी धोरण स्वीकारले नाही. बीएनपी व जमात-ए-इस्लामी सत्तेत आल्यास मात्र बांगलादेशात चीनचा प्रभाव राजकीय आणि सुरक्षात्मक पातळीवर वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही आणि ती भारतासाठी मोठी डोकेदुखी ठरू शकते. 

भारतासाठी बांगलादेशातील अल्पसंख्याक हिंदू समाजाची सुरक्षितता हा संवेदनशील मुद्दा आहे. तारीक रहमान यांचे समर्थक त्यांच्या पुनरागमनास ‘लोकशाहीचा विजय’ संबोधत आहेत. परंतु, लोकशाही म्हणजे काय? केवळ सत्तांतर, की जबाबदार शासन? बीएनपीच्या पूर्वीच्या कारकिर्दीत राजकीय सूड, माध्यमांवर दबाव आणि अल्पसंख्यकांवर अत्याचारांचे आरोप झाले होते. त्यामुळे भारताने बांगलादेशातील घडामोडींकडे व्यवहार्य आणि दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून पाहणे आवश्यक आहे. त्यासाठी भारताने कोणत्याही एका पक्षाप्रती उघड पक्षपाती भूमिका घेणे टाळून, बांगलादेशातील सर्व लोकशाहीवादी शक्तींशी संवाद कायम ठेवायला हवा. सोबतच सीमासुरक्षा आणि दहशतवादविरोधी सहकार्याबाबत कोणतीही तडजोड न करण्याचा स्पष्ट संदेश द्यावा. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, भारताने बांगलादेशातील जनतेशी, विशेषतः तरुण पिढीशी, सांस्कृतिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक पातळीवर अधिक घट्ट नाते निर्माण करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करावे. 

तारीक रहमान यांचे १७ वर्षांनंतरचे पुनरागमन बांगलादेशच्या राजकारणातील निर्णायक वळणबिंदू ठरू शकते. भारतासाठी ही घटना इशाऱ्याची घंटा आहे. शेजारी देशात काय घडते, याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. पण, अतिरंजित भीतीनेही धोरण आखता येणार नाही. भारताने सावध, संयमी, पण ठाम भूमिका घेतली, तरच बांगलादेशातील राजकीय बदलांचा फटका न बसता, दीर्घकालीन हितसंबंध सुरक्षित ठेवता येतील.