वाचाळ ट्रम्प, मोदींचे मौन आणि अटींचे जंजाळ! 'तो' ऐतिहासिक करार नसून वस्तुत: एक प्राथमिक आराखडा

‘ऐतिहासिक’ म्हटला जाणारा भारत-अमेरिका करार वस्तुत: एक प्राथमिक आराखडा असून, द्विपक्षीय कराराचे अंतिम स्वरूप अद्याप त्याला आलेले नाही.

प्रभू चावला, ज्येष्ठ पत्रकार 

नवी दिल्ली आणि वॉशिंग्टनमध्ये नाट्यपूर्ण घडामोडी झाल्यानंतर भारत अमेरिकेतील व्यापार कराराचा भू राजकीय प्रयोग सादर केला गेला. ट्रम्प आणि मोदी यांनी दंड योजनांचे अडथळे दूर सारून इंडो पॅसिफिक प्रदेशात समृद्धी आणणारे युग आता अवतरेल असे चित्र या करारातून उभे केले. मात्र या ‘जितं मया’ आविर्भावामागे काही कुरूप वास्तवही दडलेले आहे. तावातावाने जे जाहीर करण्यात आले त्यावर संस्थात्मक संदिग्धतेचा मुखवटा आहे. आयातशुल्कात कपातीची घोषणा झाली. परंतु ती प्रत्यक्षात आलेली नाही. आता उभयपक्षी दारे मोकळी झाली असे दिसत असले तरी नोकरशाही काय आकडेमोड करते ते अजून समोर यावयाचे आहे. उभयपक्षी प्रसारित करण्यात आलेल्या संयुक्त पत्रकाने उत्तरांपेक्षा प्रश्नच अधिक उपस्थित झाले. 

भारताने रशियाकडून तेल खरेदी केल्यामुळे करण्यात आलेली ५० टक्क्य़ांची दंडयोजना मागे घेऊन १८ टक्के आयात शुल्क लावले जाईल असे ट्रम्प यांनी जाहीर केले. अमेरिकेच्या मालावर आणि सेवांवर अजिबातच आयात शुल्क लावले जाणार नाही असे भारताने  कबूल केल्याचे त्यांनी म्हटले. यापुढे भारत व्हेनेझुएला आणि अमेरिकेकडून तेल खरेदी करेल, येत्या वर्षात भारत ५०० अब्ज डॉलर्सची अमेरिकन उत्पादने खरेदी करील असेही ते म्हणाले. त्यांच्या घोषणांना व्हाइट हाऊस तसेच अमेरिकन कृषिमंत्र्यांनी दुजोरा दिला आहे. आपल्याच जनतेची समजूत काढण्यासाठी अमेरिकेने या बाता मारल्या खऱ्या, पण भारताचा प्रतिसाद मात्र त्यातील हवा काढणारा आहे.

‘नव्या संधी खुला करणारा करार’ म्हणून मोदी यांनी त्याचे स्वागत केले. मात्र तेल खरेदी, शेतमालाला भारतात प्रवेश, शून्य आयात शुल्क अशा ट्रम्प यांनी केलेल्या विशिष्ट दाव्यांच्या बाबतीत मौन पाळले. आयातशुल्क मर्यादा १८ टक्क्यांवर आणण्याविषयी उभयपक्षी तात्पुरता समझोता झाला आहे असे वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल म्हणाले. संवेदनशील उद्योग तसेच कृषिक्षेत्र सुरक्षित राखले जाईल की नाही? याविषयी व्यक्त केल्या जाणाऱ्या शंका त्यांनी फेटाळल्या. अद्याप औपचारिक आणि कायदेशीरपणे  बंधनकारक असे कोणतेही कागदपत्र तयार झाले नसल्याचे केंद्रीय वाणिज्य सचिव राजेश अगरवाल यांनी मान्य केले. ज्याचे वर्णन ‘ऐतिहासिक करार’ असे केले जात आहे, तो वस्तुत: एक प्राथमिक आराखडा असून वैरभावातून एकमेकांवर दंडयोजना न करण्याची राजकीय वचनबद्धता एवढाच त्याचा अर्थ आहे. द्विपक्षीय व्यापार कराराचे अंतिम स्वरूप त्याला आलेले नाही.

अमेरिकेचे दावे आणि भारतीय वास्तव यातील तफावत इंधन सुरक्षिततेच्या बाबतीत प्रकर्षाने दिसते. भारताने रशियाकडून तेल खरेदी थांबवली असून अमेरिका तसेच व्हेनेझुएलाकडून तेल घेणार असे मोदी यांनी मान्य केल्याचे ट्रम्प स्पष्टपणे म्हणाले.  मात्र ‘आम्ही किंमत, पुरवठा अव्याहत राहण्याचा विश्वास आणि तारतम्याने तेल खरेदीबाबतचा निर्णय घेऊ. कुणी राजनैतिक दडपण आणले म्हणून घेणार नाही’ असे भारतीय अधिकाऱ्यांनी ठामपणे सांगितले आहे. आम्ही क्रूड तेलाची खरेदी थांबवत आहोत असे भारताने कळवले नसल्याचे रशियन अधिकाऱ्यांनीही स्पष्ट केले आहे. संरक्षित अशा भारतीय कृषी क्षेत्रात मुसंडी मारण्याची स्वप्ने अमेरिका पाहत आहे. १.४ अब्ज लोकांच्या बाजारपेठेत तुम्हाला शिरकाव मिळेल, असे अमेरिकन शेतकऱ्यांना सांगितले जात आहे.

भारतात शेती हे लक्षावधी लोकांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन असून त्यात विदेशी हस्तक्षेप झाल्यास मोठी प्रतिक्रिया उमटेल. अमेरिकन शेतमालावर आयात शुल्कमाफी मिळेल हा ट्रम्प यांच्या घोषणेतील मुख्य मुद्दा भारताने कोठेही उचलून धरल्याचे दिसले नाही. याचे राजकीय संदर्भही स्पष्ट आहेत. मोदींच्या ‘गळामिठी राजकारण’ नीतीचा हा विजय असल्याचे सत्तारूढ पक्ष दाखवत आहे. राहुल गांधी यांच्यासारखे विरोधी पक्षनेते मात्र त्याला कडाडून विरोध करताना दिसतात. प्रत्यक्षात भारताने अमेरिकेपुढे शरणागती पत्करली असून उलटे चित्र उभे केले जात आहे असे त्यांचे म्हणणे. ‘कराराच्या छाननीसाठी संसदीय समिती नेमावी’ अशी मागणी जोर पकडताना दिसते. 

बळजोरीने आयातशुल्क लावा, माध्यमबाजी करत तडजोडी जाहीर करा आणि त्यातल्या कायदेशीर बाबींचे जंजाळ नोकरशहांना नंतर सोडवत बसू द्या असा ट्रम्प यांचा खाक्या आहे. यातून भारत अमेरिकेमध्ये व्यापार क्षेत्रात खरोखरच पुनर्रचना होईल की एक तात्पुरते नाटक रंगेल हे यापुढे होणाऱ्या वाटाघाटींवर ठरणार आहे. सगळे स्थिरस्थावर होईल असे दिसते तरी आहे.  इतके दिवस अस्थिरतेने छळले होते तेे संपेल. कायदेशीर मसुदे, संसदेकडून मंजुरी आणि संवेदनशील अशा क्षेत्रांचे संरक्षण करताना दोन्ही देशांना यापुढची पावले सावधपणे टाकावी लागतील. अनिर्बंध व्यापाराचे ट्रम्प यांनी केलेले दावे आणि भारतातील विरोधक ‘संकट’ म्हणून त्याचे करत असलेले वर्णन या दोन्ही गोष्टींच्या पलीकडे हा करार जातो. खरेतर संयतपणे आर्थिक एकात्मतेचा तोल सांभाळण्यासाठी उपलब्ध करून दिलेली ही एक संधी आहे. दोन तुल्यबळ देशांत द्विपक्षीय सहकार्याचा पाया घातला जाणार, की कूटनीतीच्या इतिहासात हा करार गाडला जातो हे याक्षणी जो उत्साह संचारलेला आहे त्यातून ठरणार नाही. करार राबवला कसा जातो यावर सारे काही अवलंबून आहे.