धुळे : जात पडताळणीचे प्रमाणपत्र देण्यास टाळाटाळ करणारी समिती राज्य सेवा आयोगाकडे तक्रार करताच वठणीवर आली असून, तक्रारीवर सुनावणी होण्याच्या आधीच विद्यार्थिनीचे प्रमाणपत्र घरपोच पाठवून दिले आहे. परंतु जात पडताळणी प्रमाणपत्रासाठी विद्यार्थी तसेच नागरिकांना त्रास देणाऱ्यांवर योग्य ती कारवाई करण्याची मागणी मुस्लीम ओबीसी एसबीसी संघर्ष समितीने केली आहे. याबाबत मुस्लीम ओबीसी एसबीसी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष अशपाक शेख यांनी दिलेल्या प्रसिध्दीपत्रकात म्हटले आहे की, जिल्ह्यातील विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळावे, यासाठी धुळे येथील समितीकडे प्रस्ताव सादर करतात. प्रमाणपत्र मुदतीत मिळावे, अशी अपेक्षा पालकांची असते. परंतु जातवैधता प्रमाणपत्र न देता आवश्यकता नसताना विनाकारण कागदपत्रांमध्ये त्रुटी काढली जाते. या प्रकाराचा संघर्ष समितीने निषेध केला आहे.
सना शेख इश्तियाक या विद्यार्थिनीने गेल्या वर्षी जानेवारी महिन्यात परिपूर्ण प्रस्ताव समितीसमोर सादर केला. तसेच चुलत बहिणीचे वैधता प्रमाणपत्रही सोबत जोडले होते. तरीदेखील समितीने वैधता प्रमाणपत्र न देता त्रुटी काढून महसुली पुरावे आणावेत, असे पत्र दिले. याबाबत समितीशी वेळोवेळी पत्रव्यवहार करून, प्रथम तसेच द्वितीय अपील करूनदेखील समितीने दखल घेतली नाही. त्यामुळे सना शेख यांनी मुंबई येथे राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाकडे तक्रार केली. आयोगाने या तक्रारीची दखल घेत धुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयात व्हीसीद्वारे सुनावणीसाठी ६ जुलै ही तारीख दिली. तसेच समितीचे अध्यक्ष, संशाेधन अधिकारी आणि उपायुक्त यांना हजर राहण्याचे आदेश दिले. परंतु समितीने सुनावणीच्या आधी सना शेख यांचे जातवैधता प्रमाणपत्र टपालाने घरपोच पाठवून दिले.
दरम्यान, जिल्हाधिकारी कार्यालयात मंगळवारी दुपारी या तक्रारीवर सुनावणी झाली. यावेळी जातवैधता प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे अध्यक्ष नंदकुमार बेडसे, उपायुक्त राकेश महाजन आणि तक्रारदार उपस्थित होते. जातवैधता प्रमाणपत्रासाठी विद्यार्थी आणि पालकांना होणाऱ्या त्रासाची गंभीर दखल घेऊन कारवाई करावी, अशी मागणी सुनावणीच्या वेळी करण्यात आली.