‘त्या’ रस्त्यांना ‘एनओसी’ देण्यास नकार!

महापालिका : पांझरा नदीकिनारी प्रस्तावित रस्त्यांचा प्रश्न, अजून ना-हरकत मागितली नाही-आमदार

धुळे : शहरातील पांझरा नदीपात्राच्या दोन्ही बाजूस प्रत्येकी साडेपाच किमीचे रस्ते तयार करण्यासाठी मुख्यमंत्री स्वेच्छा निधीतून पहिल्या टप्प्यात ३० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे़ मात्र, प्रस्तावित करण्यात आलेल्या या रस्त्यांना ‘ना-हरकत’ प्रमाणपत्र देण्यास महापालिकेने नकार दिला असून हे रस्ते पूररेषेमुळे बाधित होऊ शकतात, असे मनपाचे म्हणणे आहे़ शिवसेना नगरसेवक नरेंद्र परदेशी यांनी आयुक्त व महापौरांकडे या रस्त्यांना ना-हरकत न देण्याची मागणी केली होती़ दुसरीकडे प्रस्तावित रस्त्यांसाठी अद्याप ना हरकत मागितलीच नसल्याची स्पष्ट भूमिका आमदार अनिल गोटे यांनी मांडली आहे़अशी होती मागणी़़़शिवसेना नगरसेवक नरेंद्र परदेशी यांनी २८ फेब्रुवारी २०१७ ला मनपा आयुक्त व महापौर यांना दिलेल्या पत्रानुसार, शासनाने पांझरा नदीकाठाजवळील रस्ते बांधकामासाठी ३० कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे़ त्यानुषंगाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून प्रस्ताव तयार करण्याची कार्यवाही सुरू आहे़ मात्र, सदर निधी महापालिकेसाठी उपलब्ध करून देण्यात आला असून या निधीच्या खर्चाचे धोरण व त्यानुषंगाने ठराव करण्याचा अधिकार महापालिकेच्या लोकल बॉडीचा आहे़ त्यामुळे तो ठरावाप्रमाणे खर्च झाला पाहिजे़ सदर कामासाठी परस्पर ना-हरकत देऊ नये़  सदर काम मोठ्या स्वरुपाचे असल्याने सुचवलेल्या रस्त्यांवर अनेक खासगी, शासकीय मालमत्ता आहेत, रस्ता हा पांझरा नदीपात्रातून दर्शविला गेल्याने पूररेषा बाधित होणार आहे तसेच शहर विकास आराखड्यात याठिकाणी रस्त्यांची तरतूद नाही़  त्यामुळे नियमांची मोडतोड करून तयार करण्यात येत असल्याने ना-हरकत प्रमाणपत्र देऊ नये़ यापूर्वी मनपा आयुक्तांनी तळफरशीच्या कामाला ना -हरकत देऊन अटी-शर्तींचे उल्लंघन केले आहे़ सदर रस्त्यासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यासाठी महासभेत चर्चा करण्यापूर्वी भूमीअभिलेख, जिल्हा भूमापन कार्यालय, पर्यावरण विभाग, जलसिंचन विभाग, प्रदूषण विभाग व हरित लवाद यांच्या परवानग्या आवश्यक आहेत़  तसेच नदीपात्रात रस्ते बांधून नदीपात्र रूंद करण्याचा अधिकार कुणालाही नसून भविष्यात पुरामुळे आपत्ती आल्यास जीवितहानी होऊ शकते, त्यामुळे राजकीय दबावात ना-हरकत दिल्यास कायदेशीर दाद मागण्यात येईल, असे परदेशी यांच्या पत्रात नमुद आहे़ मनपाचे बांधकाम विभागाला पत्रपरदेशी यांच्या मागणीनंतर मनपाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला पत्र दिले असून या पत्रानुसार, ना-हरकत प्रमाणपत्राची मागणी बांधकाम विभागाने केली असती तरी सोबत अंदाजपत्रक व आराखडे सादर केलेले नाही़ तसेच शहर मंजूर विकास योजनेत सदरचा रस्ता अखंडपणे दर्शवण्यात आलेला नाही, सदर रस्ता सध्या अस्तित्वात नसल्याने व त्याबाबतची जागा मनपा मालकीची नसल्याने संबंधितांकडून भूसंपादन करावी लागेल़ मंजूर विकास योजनेत रस्ता अखंड नसल्याने त्याबाबत ‘ना-हरकत’ देता येणार नाही, असे पत्र मनपा उपायुक्तांनी बांधकाम विभागाला दिले आहे़बांधकाम विभागावर कारवाई करा...नगरसेवक नरेंद्र परदेशी यांनी नगरविकास विभागाच्या सचिव, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता यांना पत्र देऊन सार्वजनिक विभागाचे कार्यकारी अभियंता विनोद भदाणे यांच्यावर कारवाईची मागणी केली आहे़ बांधकाम विभागाकडून नियम डावलून पांझरा नदीकाठच्या रस्त्यांचा प्रस्ताव तयार केला जात असून सदरचा प्रस्ताव रद्द करावा, नदीकाठाजवळ अतिक्रमणे, राहती घरे व व्यवसाय असून त्यातून रस्ता जाण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे संबंधितांचे पुनर्वसन करावे लागणार असून त्यासाठी भूसंपादनदेखील करावे लागेल़ तरी सदर प्रस्तावाला मान्यता न देता अभियंता भदाणे यांची विभागीय खातेनिहाय चौकशी करून त्यांना निलंबित करावे, अशी मागणीही परदेशी यांनी केली आहे़