उस्मानाबाद : सातवा वेतन आयोगातील सुधारित वेतन श्रेणीतील फरकाच्या थकबाकीचा पहिला हप्ता मिळावा, या प्रमुख मागणीसाठी नगर परिषद अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी १२ जुलैपासून पालिका कार्यालयासमाेर बेमुदत संप सुरू केला आहे. या आंदाेलनामुळे पालिकेचे दिवसभर कामकाज ठप्प झाले हाेते.
राज्यातील नगर परिषदा, नगर पंचायतीतील कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार वेतन श्रेणी लागू करण्यास शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्यानुसार सुधारित वेतन श्रेणी १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यास व प्रत्यक्ष वेतन १ सप्टेंबर २०१९ पासून देण्यास मान्यता मिळालेली आहे. १ जानेवारी २०१६ ते ३१ ऑगस्ट २०१९ या कालावधीतील थकबाकी २०१९-२० पासून समान पाच वार्षिक हप्त्यात देण्यास मान्यता आहे. त्यानुसार उस्मानाबाद नगर परिषदेतील कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगानुसार प्रत्यक्ष वेतन १ सप्टेंबरपासून देण्यात आलेले आहे, तर १ जानेवारी २०१६ ते ३१ ऑगस्ट २०१९ या कालावधीतील थकबाकीचा एकही हप्ता अद्यापपर्यंत देण्यात आलेला नाही. मागील २ वर्षापासून राज्यासह जिल्ह्यामध्येही कोविड -१९ चा प्रादुर्भाव असल्याने व नगर परिषदांच्या सेवा या अत्यावश्यक सेवा असल्याने इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे उपस्थितीच्या अनुषंगाने काेणतीही सवलत दिली नाही. त्यामुळे कार्यालयात १०० टक्के उपस्थिती हाेती. दरम्यान, जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरात झपाट्याने वाढ हाेत असतानाही दाेन वर्षांपासून महागाई भत्ता दिलेला नाही. त्यातच सातव्या वेतन आयाेगातील फरकाचा पहिला हप्ताही अद्यापपर्यंत मिळालेला नाही. उपराेक्त मागणी तातडीने मार्गी लावावी, या प्रमुख मागणीसाठी उस्मानाबाद पालिका कर्मचाऱ्यांच्या वतीने बेमुदत संप सुरू केला आहे. या आंदाेलनामुळे पालिकेचे कामकाज दिवसभर ठप्प हाेते. या आंदाेलनात नगर परिषद कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष दीपक तानाजीराव तावडे, सचिव रावसाहेब अंबादास शिंगाडे, मार्गदर्शक संभाजी राजेनिंबाळकर, उपमुख्य अधिकारी पृथ्वीराज पवार, कार्यालयीन अधीक्षक संजय कुलकर्णी, भारत साळुंके, सेवानिवृत्त कर्मचारी मोहन देशपांडे, उमाकांत राऊत यांच्यासह शंभरावर कर्मचारी सहभागी झाले हाेते.