अरुण देशमुख
भूम : पंचायत समितीअंतर्गत येणाऱ्या गटशिक्षण, बांधकाम, ग्रामीण पाणी पुरवठा, बालविकास प्रकल्प अधिकारी, पशुसंवर्धन व तालुका वैद्यकीय अधिकारी या सहा कार्यालयांतील अनेक पदे रिक्त आहेत. यामुळे या सर्वच कार्यालयांचे कामकाज विस्कळीत बनले असून, क्षुल्लक कामेही वेळेवर मार्गी लागत नसल्यामुळे नागरिकांची मोठी गैरसोय होत आहे.
ग्रामीण भागाचे मिनी मंत्रालय म्हणून पंचायत समितीकडे पाहिले जाते. पंचायत समिती कार्यालयामार्फत अनेक योजना राबविण्यासोबतच ग्रामपंचायतींच्या कारभारावर देखील नियंत्रण ठेवले जाते. परंतु, सध्या येथील पंचायत समितीअंतर्गत येणाऱ्या सहाही कार्यालयांत अनेक पदे रिक्त आहेत. पंचायत समितीमध्ये वरिष्ठ सहायक लेखा विभागातील एक, तर ग्रामसेवकाची तब्बल आठ पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे एकेका ग्रामसेवकाकडे एकापेक्षा जास्त ग्रामपंचायतींचा भार देण्यात आल्याने दैनंदिन कामकाजासाठी लागणारी कागदपत्रे मिळवितानाही ग्रामस्थांना मोठी कसरत करावी लागत आहे. याशिवाय, येथील हवालदार, कनिष्ठ आरेखक आदींच्या खुर्च्याही रिकाम्या आहेत. गटशिक्षण कार्यालयात केंद्रप्रमुखांची नऊ पदे मंजूर असताना यातील आठ पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे सध्या केवळ एकाच केंद्र प्रमुखावर तालुक्यातील शिक्षणाचा भार देण्यात आला आहे. शिवाय मुख्याध्यापकांची एकूण १८ पदे मंजूर असून, यातीलही सात पदे रिक्त आहेत. प्राथमिक पदवीधर २, प्राथमिक शिक्षक सहा, कनिष्ठ सहायक १, तर परिचारकांची देखील ५ पदे रिक्त आहेत. यामुळे शैक्षणिक कामकाजासोबतच कार्यालयीन कामकाजात देखील अडचणी येत आहेत. पंचायत समितीअंतर्गत असलेल्या बालविकास व प्रकल्प अधिकारी यांच्या कार्यालयात पर्यवेक्षिकांची मंजूर असलेली सर्वच्या सर्व सहा पदे रिक्त आहेत. यामुळे अंगणवाडीसंदर्भात असलेली कामे विलंबाने होत आहेत.
कोट.......
पंचायत समितीअंतर्गत अनेक कार्यालयांत मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्त आहेत. यामुळे कामकाज ढेपाळले असून, याचा त्रास ग्रामीण भागातील जनतेला सहन करावा लागत आहे. ग्रामस्थांना एकेका कामासाठी अनेक चकरा माराव्या लागत आहेत. त्यामुळे ही पदे तात्काळ भरावीत, अन्यथा आंदोलन उभारले जाईल.
- महादेव वडेकर, भाजपा तालुका अध्यक्ष