कंत्राटीकरण, खाजगीकरणाचा निर्णय रद्द करा; एस.सी, एसटी, ओबीसी बांधवांचे उपोषण

धाराशीव घोषणांनी दणाणला जिल्हाकचेरी परिसर

धाराशिव : शासनाने कंत्राटीकरण व खाजगीकरणाचा घेतलेला निर्णय रद्द करण्यात यावा, या मागणीसाठी ओबीसी, व्हीजेएनटी, एस सी, एस टी, बहुजन परिषदेच्या वतीने सोमवारी धाराशिव जिल्हाधिकचेरीसमोर लाक्षणिक उपोषण करण्यात आले.

शासनाने शाळा खाजगीकरण करण्याचा व शासकीय कार्यालयातील जागाही कंत्राटीपद्धतीने भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाच्या विरोधात विविध घटकातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. सोमवारी धाराशिव येथे ओबीसी, व्हीजेएनटी, एस.एसी. एस. टी. समाजबांधव एकत्र येत उपोषणास बसले आहेत. कंत्राटीकरणाचा शासन निर्णय रद्द करण्यात यावा, ६२ हजार शाळा खाजगी कंपन्याकडे न देता शासनाकडेच ठेवण्यात याव्यात, मंडल आयोगाची १०० टक्के तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी, बिहार राज्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ओबीसीची जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी, ओबीसींना पदोन्नती आरक्षण देण्यात यावे, ओबीसीचा सरकारी नोकरीतील अनुशेष भरुन काढावा, नॉन क्रिमीलेअरची अट काढून टाकावी, महाज्योतीसह इतर मागास वर्गाच्या सर्व महामंडळाच्या आद्यादेश व संचालकाच्या नेमणूका तात्काळ कराव्यात, प्रत्येक जिल्हास्तरावर ओबीसीच्या मुले व मुली विद्यार्थ्यासाठी स्वतंत्र वसतिगृह सुरू करावेत, ओबीसी विद्यार्थ्यांची सर्व फिस शासनाने भरावी, ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत महागाई दरानुसार वाढ करावी, ओबीसी समाजाच्या २७ टक्के आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे, रमाई घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांना ३.५ लाख रूपये अनुदान देण्यात यावे. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप वेळेवर द्यावी, गायरान जमीन नावावर करण्यात यावी, शहरातील अतिक्रमणधारकांना न.प. ने. कबाले देवून जागा नावावर करावी, आदी मागण्या यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी लावून धरल्या होत्या. आंदोलनात ओबीसी, व्हीजेएनटी, एस सी, एस टी, बहुजन परिषद धाराशिवचे जिल्हा संयोजक धनंजय शिंगाडे, लक्ष्मण माने, शिवानंद कथले, रवी कोरे, रामजीवन बोंदर यांच्यासह समाज बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.