“याचिकेची वेळ चुकली, आता निवडणुका झाल्यावर सुनावणी”; सुप्रीम कोर्टाचा दिलासा देण्यास नकार

Supreme Court News: व्होटिंग डेटा सार्वजनिक करण्यासंदर्भात याचिका दाखल करण्यात आली होती. अंतरिम दिलासा देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला.

Supreme Court News: लोकसभा निवडणुकीचे सहाव्या टप्प्यातील मतदान शनिवारी, २५ मे रोजी होणार आहे. त्यानंतर सातव्या आणि शेवटच्या टप्प्यातील मतदान होणार आहे. तर संपूर्ण लोकसभा निवडणुकीची मतमोजणी ०४ जून रोजी होणार आहे. यातच मतदानाचा डेटा सार्वजनिक करण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला असून, या याचिकेवर आता निवडणुका झाल्यानंतर सुनावणी घेणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. 

लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अनेक राजकीय पक्षांनी मतदानाच्या आकडेवारीत गडबड तसेच अनियमितता झाल्याचा आरोप केला. मतदान झाल्यानंतर जाहीर होणाऱ्या आकडेवारीचा टक्का वेगळा असतो आणि काही दिवसांनी ही टक्केवारी वेगळीच दिसते, याबाबत राजकीय पक्षांनी आक्षेप नोंदवले. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला फॉर्म १७ सी ची स्कॅन कॉपी वेबसाइटवर अपलोड करण्याबाबत आदेश द्यावेत, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. या याचिकेवर न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. सतीशचंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.

निवडणुकीनंतरही सुनावणी घेऊन निर्णय होऊ शकतो

या याचिकेवर निवडणुकीनंतरही सुनावणी घेऊन निर्णय होऊ शकतो, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला. लोकसभा निवडणुकीच्या सहाव्या टप्प्याचे मतदान होणार आहे. त्यात कोणताही बदल करणे योग्य नाही. निवडणूक सुरू झाल्यानंतरच अशी याचिका का दाखल करण्यात आली, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना केली आहे. तसेच याचिकाकर्त्याने योग्य मागणीसह याचिका सादर केली नसल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने यावेळी नोंदवले. तसेच या याचिकेच्या वेळेसंदर्भात नाराजी व्यक्त केली.

याचिका योग्य वेळी आणि योग्य मागणीसह दाखल केलेली नाही

न्या. दीपंकर दत्ता यांनी एडीआरचे वकील दुष्यंत दवे यांना उद्देशून म्हटले की, आम्ही अनेक प्रकारच्या जनहित याचिका पाहतो. काही सार्वजनिक हिताचे आहेत तर काही पैशाच्या हिताचे आहेत. परंतु आम्ही तुम्हाला सांगू शकतो की, तुम्ही ही याचिका योग्य वेळी आणि योग्य मागणीसह दाखल केलेली नाही. या टप्प्यावर आम्ही अंतरिम दिलासा देण्यास तयार नाही. देशात निवडणुका सुरू आहेत, त्यामुळे आम्ही कोणताही आदेश जारी करणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. आता नियमित खंडपीठात उन्हाळी सुटीनंतर या याचिकेवर सुनावणी होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. 

या याचिकाकर्त्यांना मोठा दंड ठोठावण्यात यावा

या याचिकाकर्त्यांना मोठा दंड ठोठावण्यात यावा. अशा लोकांच्या अशा वृत्तीने नेहमीच निवडणुकीच्या पवित्रतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करून जनहिताचे नुकसान होत असते. केवळ भीतीच्या आधारे खोटे आरोप केले जात आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडे दिलेल्या निर्णयात सर्व बाबी स्पष्ट केल्या आहेत, असे केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या वतीने बाजू मांडणाऱ्या वकील मनिंदर सिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले.