नवी दिल्ली - निर्भया बलात्कार प्रकरणातील दोषी आरोपींना देण्यात आलेल्या फाशीच्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीबाबत आज दिल्लीउच्च न्यायालय आज महत्त्वपूर्ण निकाल देणार आहे. निर्भया बलात्कार प्रकरणातील चार आरोपींच्या फाशीच्या शिक्षेला देण्यात आलेल्या स्थगितीला केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या प्रकरणी रविवारी झालेल्या विशेष सुनावणीत दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. आता या प्रकरणातील आरोपींना एकाच वेळी फासावर लटकवावे की वेगवेगळ्या वेळी याबाबतचा निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालय आज देईल.
दिल्लीतील एका कनिष्ठ न्यायालयाने निर्भया बलात्कार प्रकरणातील आरोपींच्या फाशीच्या शिक्षेला अंमलबजावणीस पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती दिली होती. त्यानंतर केंद्र सरकारने या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. दरम्यान, निर्भयाच्या आई-वडीलांनी या प्रकरणी लवकरात लवकर सुनावणी करून शिक्षेची अंमलबजावणी व्हावी, अशी विनंती केली होती. त्यावेळी न्यायमूर्ती सुरेश कैत यांनी या प्रकरणी लवकरच सुनावणी घेण्याचा विश्वास त्यांना दिला होता.
दरम्यान, ज्यांचे कायदेशीर पर्यास संपले आहेत, अशा आरोपींना फाशीवर लटकवण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती केंद्र सरकारने न्यायालयाकडे केली होती. निर्भयाच्या गुन्हेगारांना वेगवेगळ्या वेळी फाशी देण्यास सरकारची काहीच हरकत नसल्याचे केंद्र सरकारने न्यायालयात सांगितले होते. तसेच त्यासाठी तिहार कारागृह प्रशासनसुद्धा तयार आहे, असेही केंद्राकडून सांगण्यात आले. मात्र आरोपींच्या वकिलांनी फाशीच्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने वेळेची कुठलीही मर्यादा निश्चित केली नसल्याचे तसेच याबाबत घटनेमध्येही काही कालमर्यादा निश्चित नसल्याचा युक्तिवाद केला आहे. तर या प्रकरणातील चौथा आरोपी असलेल्या मुकेशच्यावतीने ज्येष्ठ वकील रेबेका जोन्स उपस्थित होत्या. त्यांनी एकाच गुन्ह्यासाठी दोषी ठरेल्या आरोपींना सारखीच शिक्षा व्हावी आणि तिची अंमलबजावणीदेखील एकाच वेळी व्हायला हवी, असा युक्तिवाद केला आहे.
निर्भयाच्या मारेकऱ्यांना तात्काळ फाशी द्या; राज्यसभेत मागणी
निर्भया प्रकरणात ज्यांचे कायदेशीर पर्याय संपलेत, त्यांना फासावर लटकवा, केंद्राची न्यायालयाला विनंती
Nirbhaya Case: केजरीवालांमुळे टळतेय दोषींची फाशी; निर्भयाच्या आई-वडिलांचा गंभीर आरोप
निर्भया सामूहिक बलात्कार प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयात विशेष सुनावणीवेळी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहतांनी न्यायालयात सरकारची बाजू मांडली होती. दोषी कायद्याचा दुरुपयोग करत आहेत, असाा आरोप त्यांनी या सुनावणीवेळी केला होता.