Toolkit Case: एक जज पोलीस कोठडीवर ऐकत होते, दुसऱ्य़ा जजनी दिशा रवीला जामिन देऊन टाकला
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 23, 2021 20:05 IST2021-02-23T20:04:19+5:302021-02-23T20:05:30+5:30
Toolkit case Disha Ravi: टूल किटप्रकरणी मंगळवारी पर्यावरण कार्यकर्त्या दिशा रवी यांना जामिन मंजूर करण्यात आला. दिशा रवी यांची एका दिवसाची पोलीस कोठडी संपली होती. त्यामुळे दिल्ली पोलिसानी पटियाला हाऊस न्यायालयात दिशाला हजर केले.

Toolkit Case: एक जज पोलीस कोठडीवर ऐकत होते, दुसऱ्य़ा जजनी दिशा रवीला जामिन देऊन टाकला
टूल किटप्रकरणी (Toolkit Case) मंगळवारी पर्यावरण कार्यकर्त्या दिशा रवीविरोधात (Disha Ravi Arrest) एकाच वेळी दोन न्यायालयांमध्ये सुनावणी सुरु होती. एका न्यायालयात जज पोलिसांकडून दिशा यांची पोलीस कोठडी वाढविण्याच्या अर्जावर सुनावणी करत होते. तर दुसऱ्या न्यायालयात दिशाकडून दाखल करण्यात आलेल्या जामिन अर्जावर सुनावणी सुरु होती. एका न्यायालयात सुनावणी पूर्ण होणारच होती की, दुसऱ्या न्यायालयाने दिशा रवी यांना जामिनही देऊन टाकला. (Environmental activist Disha Ravi got bail in Toolkit Case.)
दिशा रवी यांची एका दिवसाची पोलीस कोठडी संपली होती. त्यामुळे दिल्लीपोलिसानी पटियाला हाऊस न्यायालयात दिशाला हजर केले. पोलिसांनी दिशाला एसीएमएम पंकज शर्मा यांच्या न्यायालयात हजर केले आणि तिची पोलीस कोठडी आणखी चार दिवस वाढविण्याची मागणी केली. या अर्जावर सुनावणी सुरु होती. त्याचवेळी पटियाला हाऊसच्या सेशन कोर्टातील जज धर्मेंद्र राणा यांनी दिशा रवीच्या जामिन अर्जावर निर्णय दिला. सेशन कोर्टाने दिशा यांना १ लाख रुपयांचा जामिन मंजूर केला.
पण खरा पेच पुढे निर्माण झाला. न्यायालयाने जामिन दिल्यानंतर पुन्हा त्याच प्रकरणी पोलीस कोठडी कशी वाढवता येईल. यामुळे दोन्ही निर्णय परस्पर विरोधी होणार होते. जामिनाचा निकाल देताच वकिलांनी धावतच पंकज शर्मा यांचे न्यायालय गाठले. तसेच टूलकिट प्रकरणात दिशा रवी यांनी जामिन मिळाल्याचे सांगितले. यामुळे दिल्ली पोलिसांच्या कोठडी वाढविण्याच्या अर्जावर सुनावणी घेण्याला काहीच अर्थ नसल्याचे पटवून दिले.
यावर न्यायमूर्ती पंकज शर्मा यांनीही दिशा यांना जामिन मिळाल्याने पोलिसांच्या अर्जावर सुनावणी करण्याची काहीही गरज राहिलेली नसल्याचे स्पष्ट केले. दिशा यांना एक लाख रुपये वैयक्तीक जातमुचलक्यावर जमा करायचे असून काही अटी घालण्यात आल्या आहेत. यामध्ये त्या देश सोडून जाऊ शकत नसल्याची अटही आहे. याचबरोबर पुराव्यांसोबत छेडछाड न करणे आणि एक एक लाखाचे दोन बाँड न्यायालयात जमा करण्यास सांगितले आहे.