१८ आठवड्यांच्या गरोदर पत्नीच्या हत्येप्रकरणी पतीची जन्मठेप कायम, कोलकाता हायकोर्टाचा निर्णय
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 20, 2026 15:53 IST2026-03-20T15:53:12+5:302026-03-20T15:53:12+5:30
कोलकाता येथे गर्भवती पत्नीची हत्या करणाऱ्या आरोपीची शिक्षा कोर्टाने कायम ठेवली आहे.

१८ आठवड्यांच्या गरोदर पत्नीच्या हत्येप्रकरणी पतीची जन्मठेप कायम, कोलकाता हायकोर्टाचा निर्णय
Kolkata Crime: पतीने केवळ एकाचा नाही, तर दोघांचा बळी घेतला आहे. हे कृत्य अत्यंत क्रूर आणि अमानवीय आहे," अशा कठोर शब्दांत ताशेरे ओढत कोलकता उच्च न्यायालयाने एका नराधम पतीची जन्मठेप कायम ठेवली आहे. जानेवारी २०१४ मध्ये आपल्या १८ आठवड्यांच्या गरोदर पत्नीची अत्यंत निर्घृणपणे हत्या करणाऱ्या आरोपीचे अपील न्यायालयाने फेटाळून लावले.
नेमकं प्रकरण काय?
२१ जानेवारी २०१४ रोजी हादरवून टाकणारी ही घटना घडली होती. हुंड्यासाठी सासरच्यांकडून होणाऱ्या सततच्या त्रासातून हे हत्याकांड घडले. आरोपी पतीने आपल्या पत्नीवर केवळ हल्लाच केला नाही, तर तब्बल २० ते ३० मिनिटे चाललेल्या या थरारात तिचा छळ करून जीव घेतला.
फावड्याने वार अन् दोरीने गळा आवळला
न्यायालयाने नमूद केले की, हा खून रागाच्या भरात झालेली कृती नव्हती. आरोपीने आधी पत्नीवर फावड्याने वार केले. त्यानंतर इतक्यावरच न थांबता, तिच्या गळ्याभोवती नायलॉनची दोरी बांधून तिला फरफटत नेले. या क्रूरतेमुळे तिचा मृत्यू झाला. ती १८ आठवड्यांची गरोदर होती, याची पूर्ण कल्पना पतीला होती, तरीही त्याने हे पाऊल उचलले.
१० वर्षांच्या मुलाची साक्ष ठरली निर्णायक
या संपूर्ण खटल्यात पतीला शिक्षा होण्यामागे त्यांच्या १० वर्षांच्या मुलाची साक्ष सर्वात महत्त्वाची ठरली. चिमुरड्याने खिडकीतून आपल्या वडिलांना आईवर हल्ला करताना पाहिले होते. वडिलांनी आईला मारल्यानंतर या मुलानेच तातडीने फोन करून आपल्या आजोबांना या घटनेची माहिती दिली. एखादा मुलगा आपल्या वडिलांविरुद्ध विनाकारण खोटी साक्ष देणार नाही, असे म्हणत न्यायमूर्ती राजशेखर मंथा आणि न्यायमूर्ती राय चटोपाध्याय यांच्या खंडपीठाने मुलाच्या साक्षीवर विश्वास दाखवला.
न्यायालयाने काय म्हटले?
उच्च न्यायालयाने हावडा सत्र न्यायालयाचा २०१७ मधील निकाल कायम ठेवताना म्हटले की, "आरोपी हा कोल्ड ब्लडेड किलर आहे. त्याने आपल्या पत्नीला आणि पोटातील न जन्मलेल्या बाळालाही संपवले. हे कृत्य बेजबाबदार आणि अमानवीय आहे." बचाव पक्षाने असा युक्तिवाद करण्याचा प्रयत्न केला की मुलाला शिकवून साक्ष द्यायला लावली आहे, मात्र न्यायालयाने तो फेटाळून लावला. घटनेच्या वेळी घरात पुरेसा प्रकाश होता आणि मुलाने दिलेली घटनाक्रमाची माहिती पूर्णपणे विश्वासार्ह असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
शिक्षेवर शिक्कामोर्तब
आरोपीला भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०२ अंतर्गत दोषी धरून जन्मठेपेची शिक्षा आणि ३,००० रुपये दंड सुनावण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पीडित कुटुंबाला १० वर्षांनंतर मोठा दिलासा मिळाला आहे.