...म्हणून 'या' आयपीएस अधिकाऱ्याने दिला राजीनामा 

नागरीकत्व सुधारणा विधेयकाच्या निषेधार्थ अब्दुल रेहमान यांनी दिला राजीनामा

ठळक मुद्देविधेयकाच्या निषेधार्थ राज्य पोलीस दलातही आयपीएस अधिकारी अब्दुल रेहमान यांनी राजीनामा दिल्याने एकच खळबळ माजली आहे. धर्माच्या आधारावर कुठलाही कायदा किंवा निर्णय घेतला जाऊ शकत नाही.

मुंबई - नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला (कॅब) अखेर मंजुरी मिळाल्यानंतर या विधेयकाविरोधात देशभरात विविध ठिकाणी आंदोलन सुरु झाले आहे. तसेच विधेयकाच्या निषेधार्थ राज्य पोलीस दलातही आयपीएस अधिकारी अब्दुल रेहमान यांनी राजीनामा दिल्याने एकच खळबळ माजली आहे. 

अब्दुल रेहमान यांनी आपल्या ट्विटर हॅण्डलवरून ही माहिती दिली आहे. नागरिकत्व सुधारणा विधेयक भारताच्या संविधानाविरोधात असल्याने त्यांनी राजीनामा दिला आहे. सर्व न्यायप्रेमींनी लोकशाही पद्धतीने या विधेयकाला विरोध करावा असे आवाहन त्यांनी केले आहे. आयपीएस अधिकारी रहमान यांनी आपल्या ट्विटरवरून केंद्रीय गृहमंत्री यांना निशाणा साधला आहे. नागरिकत्वाच्या समर्थनासाठी गृहमंत्री देत असलेला तर्क चुकीचा असल्याचे त्यांनीम्हटले आहे. 

दरम्यान, बुधवारी राज्यसभेत विधेयकाला मंजुरी मिळाली. मतदानावेळी शिवसेनेने सभात्याग केला. विधेयकाच्या बाजूने १२५ मते पडली तर विधेयकाविरोधात १०५ मते पडली. राज्यसभेत देखील हे विधेयक मंजूर झाल्याने देशातील सर्व राज्यांत हे विधेयक लागू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अब्दुल रेहमान हे सध्या राज्याच्या मानवी हक्क आयोगाचे प्रमुख म्हणून काम पाहत होते. सूत्रांनी दिलेल्या माहिती नुसार गैरवर्तणुकीबद्दल त्यांच्यावर खात्यांतर्गत चौकशी सुरु आहे. राजीनाम्याच्या पत्रात रेहमान यांनी अनेक आरोप केले आहेत. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक मुस्लिम समाजासोबत भेदभाव करणारे आहे. संविधानाने कलम १४, १५ आणि २५ नुसार समानतेच्या मूकबहुत अधिकारांचे या विधेयकामुळे उल्लंघन होत आहे. 

धर्माच्या आधारावर कुठलाही कायदा किंवा निर्णय घेतला जाऊ शकत नाही. मुस्लिम समाजाला वेगळे पडणारे असे हे विधेयक आहे, असा आरोप अब्दुल रेहमान यांनी केला आहे. अब्दुल रेहमान यांनी आपल्या ट्विटरमध्ये दोन पत्र जोडली आहेत. एका ट्विटरमध्ये त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. तर दुसऱ्या पत्रात कॅबला विरोध करण्याची कारणमीमांसा स्पष्ट केली आहे. राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) आणि नागरिकत्व दुसृष्टी विधेयक (कॅब) हे दोन्ही विधेयकं एकत्र राबवली जाणार असल्याची माहिती मिळत आहे. आसाममधून १९ लाख नागरिक एनआरसीच्या बाहेर ठेवले गेले आहे. त्यात १४ ते १५ लाख हिंदूंचा समावेश आहे. एनआरसी आणि कॅब एकत्र लागू केले तर दलित, आदिवासी आणि मुस्लिम यांच्यापैकी कुणीही जर नागरिकत्व सिद्ध करणारी कागदपते देऊ शकली नाही तर त्यांना निर्वासित म्हणून घोषित करण्यात येईल. त्यामुळे अनुसूचित जाती - जमाती आणि मुस्लिम समुदाय या विधेयकाला विरोध करण्यासाठी आवाहन करतो असे रेहमान यांनी पत्रात मांडले आहे. 

This Bill is against the religious pluralism of India. I request all justice loving people to oppose the bill in a democratic manner. It runs against the very basic feature of the Constitution. @ndtvindia@IndianExpress#CitizenshipAmendmentBill2019pic.twitter.com/1ljyxp585B

— Abdur Rahman (@AbdurRahman_IPS) December 11, 2019