शिखर बँक घोटाळा: रोहित पवारांच्या अर्जावर गुणवत्तेनुसार निर्णय घ्या! EDची विशेष न्यायालयाला विनंती

नेमके प्रकरण काय? सविस्तर समजून घ्या

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (शिखर बँक) मनी लॉण्ड्रिंग प्रकरणातील आरोपी आमदार रोहित पवार आणि इतर ११ आरोपींच्या आरोपमुक्ततेच्या अर्जांवर  कायदेशीर निकषांवर निर्णय घ्यावा, कारण मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (ईओडब्ल्यू) दाखल केलेल्या क्लोजर रिपोर्टला विरोध करण्याचे प्रयत्न फसले आहेत, असे म्हणत अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) विशेष न्यायालयाला गुणवत्तेच्या आधारावर निर्णय घेण्याची विनंती केली.

ईडीने प्रतिज्ञापत्रात मान्य केले आहे की, कथित २५ हजार कोटींच्या शिखर बँक  घोटाळ्यात ईओडब्ल्यूचे  क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारले गेले आहेत. तसेच हस्तक्षेप अर्ज फेटाळल्याने  न्यायालयाने आरोपमुक्ततेच्या अर्जावरील युक्तिवाद ऐकून त्यावर गुणवत्तेच्या आधारे निर्णय घ्यावा, अशी विनंती ईडीने केली.  ईओडब्ल्यूने दाखल केलेल्या गुन्ह्याच्या आधारे ईडीने तपास सुरू केला होता. 

ईडीने काय सांगितले?

ईडीने  सांगितले की, २०२० मध्ये ईओडब्ल्यूने  पहिला क्लोजर रिपोर्ट दाखल करून कोणताही गुन्हा सिद्ध होत नसल्याचे म्हटले होते. त्यानंतर २०२२ मध्ये तपास पुन्हा सुरू करण्यात आला. मात्र, २०२४ च्या सुरुवातीला दुसरा क्लोजर रिपोर्ट दाखल करण्यात आला. ईडीने पुन्हा काही पुरावे सादर करून हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, फेब्रुवारी २०२६ मध्ये न्यायालयाने क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारून ईडीचा हस्तक्षेप अर्ज फेटाळला.

नेमके प्रकरण काय?

कथित घोटाळा शिखर बँकेंतर्गत येणाऱ्या ३१ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांशी संबंधित आहे. या बँकांनी, ज्या अनेक प्रभावशाली राजकारण्यांच्या नियंत्रणाखाली होत्या, त्यांनी सहकारी साखर कारखान्यांना नियमांचे उल्लंघन करून कर्जे दिल्याचा आरोप आहे. दरम्यान, विशेष न्यायालयाने आरोपमुक्ततेवरील सुनावणी १३ एप्रिलपर्यंत तहकूब केली.