मुंबई - माजी भाजपा आमदार नरेंद्र मेहतांना हायकोर्टाचा अंतरिम दिलासा मिळाला आहे. २० मार्चपर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याचे पोलिसांना निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच राज्य सरकारला उत्तर दाखल करण्याची २० मार्चपर्यंत मुदत हायकोर्टाने दिली आहे. बलात्कार आणि अ‍ॅट्रॉसिटीच्या आरोपांखाली दाखल गुन्हा रद्द करण्यासाठी मेहतांनी हायकोर्टात धाव घेतली होती.मागासवर्गीय महिलेस लग्नाचे आमिष दाखवून गरोदर ठेवणे व मुल जन्मास घालणे, सत्ता व पदाच्या धाक धमकीने सतत लैंगिक शोषण करणे आदी प्रकरणी मीरा भाईंदर भाजपाचे वादग्रस्त नेते, माजी आमदार नरेंद्र मेहतावर मीरारोड पोलीस ठाण्यात बलात्कार, अनुसुचीत जाती जमाती प्रतिबंधक कायदा (अ‍ॅट्रॉसिटी) व अन्य कलमांअन्वये गुन्हा दाखल केला आहे. मेहतांचा साथीदार संजय थरथरेसुद्धा आरोपी आहे. पोलीस मेहतांच्या बंगल्यावर अटक करण्यासाठी गेले असता ते पसार झाले होते. विधी मंडळाच्या चालू अधिवेशनात मेहतांच्या महिला नगरसेविकेच्या शोषणचा मुद्दा गाजला होता व गृहमंत्र्यांनी कार्यवाहीचे आश्वासन दिले होते. दरम्यान आपल्यावर लावलेला आरोप आणि गुन्हा रद्द करण्यासाठी मेहताने मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान मेहतांना हायकोर्टाने अटकेपासून अंतरिम दिलासा दिला आहे.
भाजपाचे माजी आमदार नरेंद्र मेहतांच्या अडचणीत वाढ; बलात्काराचा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर फरारपीडित महिला नगरसेविकेने दिलेल्या फिर्यादीनुसार, मेहता यांनी लग्नाचे आमिष दाखवून गोड बोलून महिला व तिच्या कुटुंबीयांशी जवळीक साधली. पण पीडिता ही मागासवर्गिय असल्याने उघडपणे लग्नास नकार देत १३ जून २००१ रोजी मेहताने व पिडीतेशी डहाणू येथील मंदिरात लग्न केले. घरचे जातीमुळे लग्नास होकार देणार नाहीत म्हणून योग्य वेळ आली की सर्वांसमक्ष लग्न करु असे आश्वासन दिले. मंदिरात लग्न झाले असल्याने आता आपण पती पत्नी आहोत सांगून मेहता यांनी इच्छेविरुध्द शारीरीक संबंध ठेवले. मेहता राजकारणात उतरुन २००२ च्या पालिका निवडणूकीत मेहता अपक्ष म्हणून निवडणूक लढले व जिंकले.