Nirbhaya Case : निर्भयाच्या दोषींना डेथ वॉरंट जारी करणाऱ्या न्यायाधीशांची तडकाफडकी बदली
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 23, 2020 19:41 IST2020-01-23T19:38:21+5:302020-01-23T19:41:26+5:30
Nirbhaya Case : एक वर्षासाठी प्रतिनियुक्ती म्हणून अतिरिक्त रजिस्ट्रार म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात बदली

Nirbhaya Case : निर्भयाच्या दोषींना डेथ वॉरंट जारी करणाऱ्या न्यायाधीशांची तडकाफडकी बदली
नवी दिल्ली - निर्भया बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील दोषींना डेथ वॉरंट जारी करणारे अतिरिक्त सत्र न्या. सतीश कुमार अरोरा यांची तडकाफडकी बदली करण्यात आली आहे. न्या. अरोरा यांना एक वर्षासाठी प्रतिनियुक्ती म्हणून अतिरिक्त रजिस्ट्रार म्हणून सर्वोच्च न्यायालयातबदली करण्यात आली आहे. न्या. सतीश अरोरा यांनी दिल्लीत २०१२ साली झालेल्या निर्भया सामूहिक बलात्कार व हत्या प्रकरणात दोषींविरोधात काही दिवसांपूर्वी डेथ वॉरंट जारी केले होते. त्यावेळी दोषींच्या फाशीच्या तारखेवर शिक्कामोर्तब करण्यात आला.
नवी दिल्ली - निर्भयाच्या दोषींना डेथ वॉरंट जारी करणाऱ्या न्यायाधीशांची तडकाफडकी बदली https://t.co/CbvSFUjpi9
— Lokmat (@MiLOKMAT) January 23, 2020
दिल्लीचे उपराज्यपाल अनिल बैजल यांनी निर्भया सामूहिक बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील दोषी मुकेश याच्या दयेचा अर्ज फेटाळल्यानंतर राष्ट्रपतींनी देखील दयेचा अर्ज फेटाळला अखेर आता दोषींना फाशी देण्याच्या तारखेवर शिक्कामोर्तब करण्यात आला आहे. १ फेब्रुवारीला निर्भयाच्या ४ दोषींना फाशी देण्यात येणार आहे. या प्रकरणात सर्व आरोपींची दया याचिका फेटाळल्यानंतर अखेर सत्र न्यायालयाने दोषींविरोधात दुसऱ्यांदा डेथ वॉरंट जारी केलं आहे. पहिले डेथ वॉरंट जारी करत २२ जानेवारीला फाशीची तारीख निश्चित करण्यात आली होती. नंतर दोषींनी पळवाटा काढण्यासाठी आणि फाशीची शिक्षेची अंमलबजावणीत व्यत्यय आणण्यासाठी कायद्याचा वापर करत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यामुळे दुसरे डेथ वॉरंट जारी करत १ फेब्रुवारीला सकाळी 6 वाजता नराधमांना फाशी देण्यात येणार आहे.
फाशीचा दिवस येतोय जवळ; निर्भयाच्या दोषींना तुरुंग प्रशासनाने विचारली शेवटची इच्छा
मुकेशची दया याचिका राष्ट्रपतींकडून फेटाळल्यानंतर त्याच्याकडे आता कोणताही पर्याय उरलेला नाही. मात्र, दोषी अक्षय आणि पवन हे अजूनही क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करू शकतात. अक्षय, पवन आणि विनयकडे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे दया याचिका दाखल करण्याचा घटनात्मक पर्याय शिल्लक आहे.