प्रवीण दीक्षित, निवृत्त पोलिस महासंचालक
दामदुप्पट करण्याच्या आमिषाने पैसे गुंतवणाऱ्यांची फसवणूक करण्याच्या प्रकारांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत असून, अशा प्रकारच्या फसव्या योजनांपासून चार हात लांब राहणे आणि सावध राहणे गरजेचे आहे.
‘टोरेस ज्वेलर्स’ या दुकानसाखळीने आतापर्यंत २५ हजार लोकांची फसवणूक करत हजारो कोटींची रक्कम गडप केल्याचे उघडकीस आले आहे. पोलिसांनी या प्रकरणी तिघांना अटक करून त्यांच्याकडून सात कोटी रुपये हस्त केले आहेत. मात्र, अशा प्रकारच्या घटना वारंवार घडत आहेत. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांची एक मोडस ऑपरेंडी ठरलेली असते.
एखादी अपरिचित व्यक्ती महत्त्वाच्या ठिकाणी जागा भाड्याने घेते व जाहिरात करते की, तुम्ही जेवढी रक्कम त्याच्या योजनेत गुंतवाल तेवढ्या रकमेवर बँकेतील ठेवलेल्या मुदतीच्या ठेवींच्या दरांपेक्षा दुप्पट दर असेल. त्याशिवाय घरगुती वापराची महागडी उपकरणे नगण्य किमतीत घरपोहोच मिळतील.
आठ ते नऊ महिन्यांनंतर दर महिन्याला मिळणारे व्याज मिळेनासे होते. तक्रार केल्यास ठेवी स्वीकारणारी व्यक्ती भेटायला टाळाटाळ करते. वर्षभरात ही व्यक्ती एक दिवस अचानक नाहीशी होते व भाड्याने घेतलेली जागा रिकामी झालेली असते. आर्थिक फसवणूक करणारी व्यक्ती तोपर्यंत परदेशात गेलेली असते व जाताना अनेकांनी ठेवलेल्या रकमा गायब झालेल्या असतात. त्यानंतर आपण फसवले गेलो आहोत, हे लक्षात आले की असे लोक पोलिसांकडे तक्रार करतात. पोलिसांच्या प्रयत्नांनी फसवणूक करणारी व्यक्ती देशात अथवा देशाबाहेर पकडली गेली तरीही ठेवलेल्या रकमा परत मिळणे दुरापास्त होऊन बसते. ही होणारी फसवणूक ‘पाँझी स्कीम’ नावाने प्रसिद्ध आहे.
उपाय काय?
- प्रत्येक पोलिस आयुक्तालयात आर्थिक गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी एक पोलिस उपायुक्त नेमलेला आहे. फार मोठ्या रकमेची अफरातफर असेल तर त्यासाठी अतिरिक्त पोलिस महासंचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे आर्थिक गुन्ह्याच्या तपासाचे काम दिले आहे. त्याशिवाय घरगुती वापराची महागडी उपकरणे नगण्य किमतीत घरपोहोच मिळतील.
- अपराधी व्यक्ती पकडल्यानंतर त्याच्याकडील रकमेतून त्याने काही स्थावर मालमत्ता केली असल्यास ती जप्त करून येणाऱ्या पैशांतून पीडित व्यक्तींना ही रक्कम परत देण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या व्यक्तीची नेमणूक केलेली आहे. आर्थिक फसवणुकीच्या गुन्ह्यांमध्ये न्यायालयाकडून शिक्षा होण्यापेक्षा पीडित व्यक्तीस गेलेली रक्कम परत मिळणे जास्त महत्त्वाचे असते.
- शासनातर्फे वरील व्यवस्था राबवलेली असली तरीही कष्टाने मिळवलेले पैसे अशा प्रकारे दामदुप्पट करण्याच्या आमिषाने किंवा अन्य कोणत्याही प्रलोभनांना बळी न पडता दूर राहणे हे शहाणपणाचे आहे.
- भारत सरकारतर्फे व रिझर्व्ह बँकेनेही अशा अपराधी व्यक्तींविरुद्ध कडक तरतुदी केल्या आहेत; परंतु तरीही अशा प्रकारे फसवणारे व त्यांच्या भूलथापांना बळी पडणारे लोक ठिकठिकाणी वारंवार नजरेस येत असतात.
- आर्थिक सुशिक्षितता, सावधानता बाळगून, शासनमान्य शेड्यल्ड बँका, म्युच्युअल फंड या ठिकाणी रक्कम गुंतवणे योग्य आहे; अन्यथा पैसे गेल्याचे दुःख करण्यापलीकडे हातात काही उरत नाही.