जमीर काझी मुंबई - गुंतवणुकीवर आकर्षक व्याज देण्याच्या आमिषाने राज्यभरातील ठेवीदारांना हजारो कोटींना गंडा घालणाऱ्या मैत्रेय समूहाच्या घोटाळ्याचा तपास व त्यांच्यावरील कार्यवाहीच्या समन्वयासाठी आर्थिक गुन्हे शाखेकडून संनियंत्रण समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. विभागाचे प्रमुख अप्पर महासंचालक प्रभात कुमार यांच्यावर त्याच्या देखरेखीची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. गृह विभागाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.वर्षा मधुसुदन सतपालकर हिने स्थापन केलेल्या मैत्रेय समूहाने गेल्या १२ वर्षांत हॉटेल्स, रिसॉर्ट्स, गृह प्रकल्प उभारून राज्यभरातील हजारावर ठेवीदारांना आकर्षित केले आणि त्यांना हजारो कोटींचा गंडा घातला. या फसवणुकीबद्दल राज्यभरात ३० ठिकाणी गुन्हे दाखल असून, या समूहाच्या ३०८ मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. फसवणूक झालेल्या ठेवीदारांना संबंधित जिल्ह्यातील आर्थिक गुन्हा अन्वेषण शाखेत संपर्क साधण्याचे आवाहन अप्पर महासंचालकांकडून करण्यात आले आहे.मूळच्या सातारा जिल्ह्यातील असलेल्या मैत्रेय समूहाने केलेल्या फसवणूकीचा आढावा घेण्यासाठी गृहराज्यमंत्री (ग्रामीण) दीपक केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. त्यामध्ये फसवणूक झालेल्यांचे प्रमाण अधिक असूनही त्याबाबत पोलिसांकडे तक्रारी अल्प प्रमाणात आल्याबद्दल आक्षेप नोंदविण्यात आला. त्यामुळे या सर्व प्रकरणावर आर्थिक गुन्हा अन्वेषण विभागाकडून कार्यवाही करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तपासाच्या समन्वयासाठी संनियंत्रण समिती स्थापण्यात आली असून, त्यांनी प्रत्येक जिल्ह्यात कंपनीकडून फसवणूक झालेल्या प्रकरणाचा आढावा, त्यावर कार्यवाहीबाबत तपास अधिकाºयांना सूचना करावयाच्या आहेत.
*काय आहे प्रकरण?मैत्रेय समूहाची स्थापना वर्षा मधुसुदन सतपालकर हिने केली असून, त्यामध्ये पालघर येथील जनार्दन पुरुळेकर याचीही भागीदारी आहे. या समूहाने राज्यात विविध ठिकाणी १०७ शाखा स्थापन केल्या आहेत. त्याद्वारे राज्यभरात गुंतवणुकीचे जाळे उभारून हजारो कोटींची रक्कम जमविण्यात आली.मैत्रेयच्या फसवणूक प्रकरणी पहिली तक्रार नाशिक येथील शंकरराव जाधव यांनी ४ फेबु्रवारी २०१७ रोजी दिली. त्यानंतर मुंबईच्या आर्थिक गुन्हा शाखेने वर्षा सतपालकर व तिचा साथीदार पुरुळेकर याला अटक केली.मैत्रेय समूहाच्या फसवणुकीप्रकरणी महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्था) हितसंबंधी संरक्षण अधिनियम (एमपीआयडी), १९९९ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्याद्वारे विविध ठिकाणच्या ३०८ मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामध्ये रिसॉर्ट, हॉटेल्स, फ्लॅट व भूखंडाचा समावेश आहे.मैत्रेयची मालमत्ता जप्त करण्याबाबत न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू आहे. त्यानंतर त्या मालमत्ता विकून ठेवीदारांच्या देणी सक्षम अधिकाऱ्यामार्फत दिल्या जातील, त्यामुळे ठेवीदारांनी अन्य व्यक्ती, यंत्रणेशी संपर्क साधू नये, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. मैत्रेय कंपनीने ठेवीदारांना चार वर्षे, सहा वर्षांच्या गुंतवणुकीवर २५ ते ५० टक्के व्याज देण्याचे आमिष दाखवून ठेवी जमा केल्या आहेत, त्याबाबत फसवणूक झालेल्यांच्या रीतसर तक्रारी व ठेवीच्या मागणीसाठी विहीत नमुन्यात अर्ज भरून घ्यावेत, अशा सूचना पोलीस प्रमुखांना देण्यात आल्या आहेत.