Hathras Gangrape : पीडितेच्या घराबाहेर मेटल डिटेक्टर, पहा कशी आहे सुरक्षेची व्यवस्था
By पूनम अपराज | Published: October 7, 2020 03:03 PM2020-10-07T15:03:46+5:302020-10-07T15:04:20+5:30
Hathras Gangrape : काल पीडितेच्या कुटूंबाच्या सुरक्षेचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित झाला होता.
Hathras Gangrape : पीडितेच्या घराबाहेर मेटल डिटेक्टर, पहा कशी आहे सुरक्षेची व्यवस्था
उत्तर प्रदेशमधील हाथरसमधील सामूहिक बलात्कार प्रकरणात वेगाने चौकशी सुरू आहे. या तपासणीशिवाय आता कुटूंबाला सुरक्षा पुरवण्यात आली आहे. राज्य सरकारतर्फे पीडित कुटुंबातील प्रत्येक सदस्यासाठी दोन सुरक्षा कर्मचारी उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत. पीडितेच्या कुटूंबाच्या घराबाहेर मेटल डिटेक्टर बसविण्यात आले आहेत. जर एखाद्यास पीडितेच्या कुटूंबाच्या घरी जायचे असेल तर ते मेटल डिटेक्टरद्वारे जातील, सखोल चौकशीनंतरच कोणी पीडितेच्या कुटूंबाला भेटू शकेल. त्याचबरोबर पीडितेच्या कुटूंबाच्या घराकडे जाणाऱ्या मार्गावरही पोलिस तैनात असतात. काल पीडितेच्या कुटूंबाच्या सुरक्षेचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित झाला होता. कुटुंबियांच्या सहमतीने सीसीटीव्ही कॅमेरे देखील घराबाहेर लावण्यात आले आहेत.
हाथरस गँगरेप प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात काल वेगवेगळ्या याचिकांवर सुनावणी पार पडली. पीडितेच्या कुटुंबाचे आणि पुराव्यांचे संरक्षण, पीडितेच्या कुटुंबाकडे वकील आहे की नाही आणि अलाहाबाद हायकोर्टाचा स्टेट्स काय आहे या तीन मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने यूपी सरकारला प्रश्न विचारले गेले होते. तसेच यावर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 12 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
SSR Case : सुशांतची बहीण बनावट डिस्क्रिप्शनद्वारे ड्रग्ज देण्याचा करत होती प्रयत्न, पोलीस आयुक्तांनी दिली खळबळजवक माहिती
तसेच हाथरस प्रकरणाच्या निमित्ताने जातीय दंगली पसरवण्यासाठी मॉरिशसमधून पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाजवळ (पीएफआय) ५० कोटी आले होते, असा खुलासा अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) सुरुवातीच्या अहवालावरून समोर येत आहे. तसेच, हा सर्व निधी १०० कोटींपेक्षा जास्त होता, असा दावा ईडीने केला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. हाथरस प्रकरणाच्या निमित्ताने जातीय दंगली पसरवण्यासाठी मॉरिशसमधून पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाजवळ (पीएफआय) ५० कोटी आले होते, असा खुलासा अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) सुरुवातीच्या अहवालावरून समोर येत आहे. तसेच, हा सर्व निधी १०० कोटींपेक्षा जास्त होता, असा दावा ईडीने केला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास सुरू आहे.
