Hathras Gangrape : पोलिसांच्या कारवाईवर हायकोर्टाने व्यक्त केली नाराजी, पुढील सुनावणी २ नोव्हेंबरला

Hathras Gangrape : उत्तर प्रदेश सरकारच्या वतीने अनेक अधिकारी न्यायालयात हजर होते. आज उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली असून पुढील सुनावणी २ नोव्हेंबरला ठेवण्यात आली आहे. 

ठळक मुद्देपोलिसांच्या कारवाईवर हायकोर्टाने नाराजी व्यक्त केली आहे. या खटल्याची सुनावणी 2 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.

हाथरस सामूहिक बलात्कार आणि हत्या प्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठात सोमवारी सुनावणी पार पडली. दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर पीडितेच्या कुटूंबाने आपली बाजू मांडली. तसेच उत्तर प्रदेश सरकारच्या वतीने अनेक अधिकारी न्यायालयात हजर होते. आज उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली असून पुढील सुनावणी २ नोव्हेंबरला ठेवण्यात आली आहे. 

 

पोलिसांच्या कारवाईवर हायकोर्टाने नाराजी व्यक्त केली आहे. या खटल्याची सुनावणी 2 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. पीडितेच्या कुटूंबानेही कोर्टात सांगितले की, त्यांच्या संमतीविना अंत्यसंस्कार करण्यात आले. कुटुंबातील सदस्यांना आणखी चौकशीत अडकविण्याची भीती होती आणि त्यांनी सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त केली. पुढील सुनावणीत पीडितेच्या कुटूंबाच्या आरोपांवर चर्चा होईल. या प्रकरणी परशुराम सेनानेही सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

Hathras Gangrape : कडक बंदोबस्तात पीडितेचे कुटुंबीय सुनावणीसाठी लखनऊ झाले रवाना

कुटुंबाला कडक सुरक्षा

सुनावणीला हजर राहण्यासाठी पीडितेचे कुटुंब हाथरस येथून कडक सुरक्षेत लखनऊला रवाना झाले. एसडीएम अंजली गंगवार आणि सीओ देखील पीडित कुटुंबासह होते. अलाहाबाद हायकोर्टाच्या लखनऊ खंडपीठाने 1 ऑक्टोबर रोजी घटनेची स्वतः दखल घेतली. हायकोर्टाच्या हस्तक्षेपानंतर योगी सरकारला झापले आणि त्यांनतर पीडितेच्या कुटुंबाला संरक्षण करण्यात आले. कुटुंबाच्या संरक्षणासाठी सुमारे 60 पोलीस तैनात करण्यात आले होते आणि घराभोवती सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले. यासह, घरी जाणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीवर बारीक नजर ठेवली गेली.

सुनावणी दरम्यान हायकोर्टाच्या लखनऊ खंडपीठाने अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह, डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी, एडीजी कायदा व सुव्यवस्था प्रशांत कुमार यांच्यासह हाथरसचे डीएम प्रवीण कुमार आणि एसपी विक्रांत वीर यांना सुनावणी दरम्यान समन्स बजावले आहे. हाथरस घटनेत ज्या प्रकारे पोलिसांची कारवाई करण्यात आली आहे, त्यावरून हाथरस पोलिस आणि योगी सरकारला कोर्टात अनेक कठोर प्रश्नांचा सामना करावा लागणार हे स्पष्ट आहे, अशी माहिती आज तकने दिली आहे. 

सीबीआयने गुन्हा दाखल केला

त्याचबरोबर या संपूर्ण प्रकरणात केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोने (सीबीआय) गुन्हा दाखल केला आहे. तसेच सीबीआयने याप्रकरणी तपास सुरू केला आहे. उत्तर प्रदेश सरकारच्या विनंतीवरून सीबीआयने गुन्हा दाखल केला आहे. यासंदर्भात तपास यंत्रणेने एक पथक तयार केले आहे. गाझियाबाद सीबीआय युनिटमध्ये तैनात डीएसपी सीमा पाहुजामधील हाथरस प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करतील. सीमा पाहुजा या कर्तव्यदक्ष महिला अधिकारी आहेत, ज्यांनी  हिमाचल प्रदेशच्या गुडिया प्रकरणाचीही चौकशी केली आहे. उत्कृष्ट तपासणीसाठी पोलिस पदकापासून त्यांना अनेक सन्मान प्राप्त झाले आहेत.

एसआयटी हाथरस घटनेची चौकशी करत होती. जेव्हा एसआयटीने 14 सप्टेंबर रोजी सत्य जाणून घेण्यासाठी तपास सुरू केला, तेव्हा त्याच्या निशाण्यावर गावातील 40 लोकं होती. गावातील या 40 लोकांची चौकशी करण्यात आली आहे. हे 40 लोक असे आहेत, जे 14 सप्टेंबर रोजी आसपासच्या शेतात काम करीत होते. यात आरोपी आणि पीडितेच्या कुटुंबियांचा समावेश आहे.