हेरगिरी व दहशतवादी कृत्ये केल्याच्या आरोपावरून देहदंडाची शिक्षा झालेले भारतीय नौदलाचे माजी अधिकारी कुलभूषण जाधव यांच्या शिक्षेच्या पुनर्विचारासाठीचं पाकिस्तानच्या संसदेत एक महत्वाचे विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे. भारताच्या प्रयत्नांसाठी हे मोठं यश असल्याचं मानलं जात आहे. एएनआयने याबाबत वृत्त दिलं आहे. पाकिस्तान नॅशनल असेंब्लीच्या कायदा व न्यायविषयक स्थायी समितीने लष्कराच्या कोर्टाने फाशीची शिक्षा ठोठावलेल्या भारतीय नागरिक असलेल्या कुलभूषण जाधव यांच्या शिक्षेबद्दल फेरविचार करण्यासाठी विधेयक मंजूर केले आहे.
इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (समिक्षा आणि पुनर्विचार) अध्यादेश, असं या विधेयकाचे नाव आहे. या विधेयकाला पाकिस्तानच्या संसदेत (नॅशनल असेंब्ली) विरोधकांचा मोठा विरोध असतानाही कायदा आणि न्यायसंबंधी स्थायी समितीने चर्चा करुन विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. या समितीच्या चर्चेत भाग घेताना पाकिस्तानचे न्याय आणि कायदा मंत्री फरोग नसीम “हे विधेयक आंतरराष्ट्रीय कोर्टाच्या निर्देशांचे पालन करण्यासाठी आणण्यात आले आहे. जर या विधेयकाला नॅशनल असेंब्लीमध्ये मंजुरी मिळाली नसती तर पाकिस्तानला आंतराराष्ट्रीय कोर्टाच्या निर्णयाचे पालन न करण्याबद्दल प्रतिबंधांचा सामना करावा लागला असता असे म्हणाले.
भारतीय नौदलाचे माजी अधिकारी कुलभूषण जाधव हे पाकिस्तान तुरूंगात कैद आहेत. एप्रिल २०१७ मध्ये पाकिस्तान लष्कराच्या कोर्टाने जाधव यांना हेरगिरी आणि दहशतवादाच्या आरोपाखाली दोषी ठरवले आणि त्याला फाशीची शिक्षा सुनावली. पाकिस्तानच्या या निर्णयाच्या विरोधात भारताने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात धाव घेतली, जेथे सध्या हा खटला बराच काळ चालू आहे.
आयसीजेने पाकिस्तानला या निर्णयावर फेरविचार करण्यास सांगितले आणि जाधव यांना भारताला कौन्सिलर ऍक्सेस देण्यास सांगितले होते. यानंतर पाकिस्तान कोर्टाची दिशाभूल करणारी युक्ती सतत अवलंबत आहे. अलीकडेच जाधव यांनी पाकिस्तानात भारतीय उच्चायोगाच्या दोन अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. परंतु ही बैठक पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत पार पडली. यावर, भारताने जाधव यांच्याशी उघडपणे बोलण्याची परवानगी नसल्यामुळे हा कौन्सिलर ऍक्सेस अर्थपूर्ण नव्हता. यापूर्वी २०१७ मध्ये जाधव यांच्या आई आणि पत्नीला भेटण्याची परवानगी देण्यात आली होती.