TET Exam Scam: जी ए सॉफ्टवेअर संस्थापक गणेशन पुणे पोलिसापुढे हजर; पण अटक होऊ शकणार नाही

टीईटी गैरव्यवहार : अटकेपासून बंगळुररू न्यायालयाचे संरक्षण उद्यापासून चौकशी करण्यात येणार आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : शिक्षक पात्रता परीक्षेत (टीईटी) गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी जी. ए. सॉफ्टवेअर कंपनीचा संस्थापक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी गणेशन हा मंगळवारी पुणे पोलिसांपुढे हजर झाला. त्याने बंगळुरू येथील न्यायालयाकडून अटकेपासून २५ फेब्रुवारीपर्यंत संरक्षण मिळवले आहे.

टीईटी प्रकरणात परीक्षा घेणार्या जी. ए. सॉफ्टवेअर टेक्नोलॉजीस या कंपनीचे व्यवस्थापक डॉ. प्रीतीश देशमुख याला सर्वप्रथम अटक केली होती. त्यानंतर संचालक अश्विनकुमार याला बंगळुरूहून अटक करुन २ जानेवारी रोजी पुण्यातील न्यायालयात हजर केले होते. त्याच्याकडून १ कोटी रुपयांचा ऐवज जप्त करण्यात आला आहे. त्याच्याकडे केलेल्या तपासात कंपनीचा संस्थापक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी गणेशन याचाही सहभाग असल्याचे आढळून आले होते. त्यांना या गुन्ह्यात तपास कामी हजर राहण्यासाठी ई मेलवर नोटीस बजावण्यात आली होती. मात्र, त्यावेळी त्याने सायबर पोलिसांना काहीही उत्तर दिले नव्हते. दरम्यान, या तपासातील अनेक पोलीस अधिकारी व कर्मचारी तसेच काही आरोपींना कोरोना संसर्ग झाल्याने त्यांच्याकडे तपास करण्याचे काम थंडावले होते.

गेल्या काही दिवसांपासून सायबर पोलिसांनी या तपासाला पुन्हा गती दिली आहे. दरम्यान, जी. ए. सॉफ्टवेअरचा संस्थापक गणेशन हा आज पोलीस आयुक्त कार्यालयात स्वत: हून हजर झाला. त्याने आपल्याला बंगलोर न्यायालयाने आपले म्हणणे मांडता यावे, यासाठी तात्पुरता अटकपूर्व जामीन दिला असल्याची कागदपत्रे दाखविली.

याबाबत पोलीस उपायुक्त भाग्यश्री नवटके यांनी सांगितले की, गणेशन याला यापूर्वी आम्ही चौकशीसाठी हजर झाल्याची नोटीस ई मेलमार्फत दिली होती. मात्र, त्याने तेव्हा काहीही कळविले नव्हते. गणेशन आज पोलिसासमोर हजर झाले. त्यांनी बंगलोर न्यायालयातून अटकेपासून संरक्षण मिळविले आहे. त्यांच्याकडे उद्यापासून चौकशी करण्यात येणार आहे.

आपल्याला अटक होईल या भीतीने गणेशन याने बंगलोर न्यायालयात धाव घेतली. आपला या प्रकरणात काही संबंध नाही. आपले म्हणणे पोलिसांसमोर मांडण्याची संधी मिळावी, आपण पोलीस तपासाला सहकार्य करायला तयार आहोत, असे सांगून त्यासाठी पुण्याला जाऊन म्हणणे मांडण्यासाठी अटकपासून संरक्षण देण्याची विनंती केली. त्यानुसार न्यायालयाने त्यांना २५ फेब्रुवारीपर्यंत कठोर कारवाई करु नये असे आदेश दिले आहेत.