अश्लील फोटो, मेसेज पाठवणे लैंगिक छळ ठरणार, 'या' देशाने घेतला मोठा निर्णय

Finland News : आक्षेपार्ह फोटो, मेसेज पाठवणे लैंगिक छळाच्या व्याख्येत येणार आहेत. हा गुन्हा किती गंभीर आहे, त्यावर शिक्षा ठरणार आहे.

जगभरात महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या घटनेत सातत्याने वाढ होत आहे. अत्याचाराच्या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेण्यात येत असून देशामध्ये विविध कठोर कायदे केले जात आहेत. याच दरम्यान आता अश्लील फोटो, मेसेज पाठवणे हा लैंगिक छळ ठरणार आहे. फिनलँडमध्ये हा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. फिनलँडच्या कायदा मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लैंगिक शोषण, छळाबाबतच्या कायद्यात सुधारणा केली जात आहे. 

सध्याच्या कायद्यातील मसुद्यात व्यापक बदल केले जाणार आहेत. यानुसार आक्षेपार्ह फोटो, मेसेज पाठवणे लैंगिक छळाच्या व्याख्येत येणार आहेत. हा गुन्हा किती गंभीर आहे, त्यावर शिक्षा ठरणार आहे. यासाठी दंडात्मक कारवाईपासून ते कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात येणार आहे. फिनलँडच्या सध्याच्या कायद्यात फक्त स्पर्श करणे, इशारे करणे यासारख्या गोष्टी लैंगिक छळाअंतर्गत येतात. आक्षेपार्ह फोटो पाठवण्याचे प्रकरण अब्रूनुकसानीच्या कायद्यांतर्गत चालवले जाते.

51 टक्के मुली ऑनलाईन लैंगिक छळाच्या ठरल्या बळी

ऑनलाईन लैंगिक छळाच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या आहेत. यामध्ये कोणत्याही सहमतीशिवाय अश्लील फोटो पाठवण्याच्या कृत्याचा समावेश आहे. याला 'डिक पिक्स' अथवा सायबर फ्लॅशिंग' म्हणून ओळखले जाते. लहान मुलांच्या अधिकारांसाठी कार्यरत असणाऱ्या 'प्लान इंटरनॅशनल'च्या एका अभ्यासानुसार जगभरातील 14 हजार मुलींचे सर्व्हेक्षण करण्यात आले. यामधील 51 टक्के मुली या ऑनलाईन लैंगिक छळाच्या बळी ठरल्या होत्या. एका हिंदी वेबसाईटने याबाबतचे वृत्त दिले आहे. 

जानेवारीपासून ऑगस्टपर्यंत बलात्काराच्या 889 घटना, 41 पीडितेचा मृत्यूhttps://t.co/9xCpNi4Jum#Rape#crime

— Lokmat (@MiLOKMAT) October 13, 2020

बलात्काराचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यावर जनआक्रोश

सामूहिक बलात्काराच्या घटना समोर येत आहेत. बांगलादेशमध्ये अशाच घटना समोर येत आहे. यामुळे सोशल मीडियावर लोक आक्रमक झाले आहे. जनआक्रोश पाहायला मिळत आहे. याच दरम्यान बांगलादेश सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने मंत्रिमंडळात बलात्कार प्रकरणात अधिकतम जन्मठेपेची शिक्षा वाढवून मृत्यूदंड करण्यासाठी मंजुरी दिली आहे. सोमवारी ही मंजुरी देण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळाचे प्रवक्ता खांडकर अनवारुल इस्लाम यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राष्ट्रपती अब्दुल हामिद महिला व बाल अत्याचार अधिनिमयाच्या संशोधनासंबंधित अध्यादेश जारी करू शकतात. कारण सध्या संसदेचं सत्र सुरू नाही. सध्याच्या कायद्यानुसार तेथे बलात्कार प्रकरणात अधिकतम शिक्षा जन्मठेप आहे. पीडितेचा मृत्यू होतो तेव्हा मृत्यूदंडाची परवानगी दिली जाते.

14 वर्षाखालील मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्यास दोषीला फाशीची शिक्षाhttps://t.co/yIuVvdLmLb#Rape#Crime

— Lokmat (@MiLOKMAT) September 19, 2020

बलात्कार करणाऱ्याला 'नपुंसक' करणार; 'या' देशाचा निर्णय 

बलात्कार करणाऱ्याला 'नपुंसक' करण्यात येणार आहे. बलात्काराच्या वाढत्या घटना रोखण्यासाठी आता दोषींना नपुंसक करण्याचा निर्णय नायजेरियातील कदुना प्रांतातील सरकारने घेतला आहे. तसेच 14 वर्षाखालील मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्यास दोषीला फाशीची शिक्षा सुनावण्यात येणार आहे. जगभरात कोरोनाचा कहर पाहायला मिळत आहे. पण याच दरम्यान बलात्काराच्या घटनेत वाढ झाली आहे. लोकांमध्ये यामुळे संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. नायजेरियातही या घटना सातत्याने वाढत  होत आहेत.