बुलंदशहर : सध्या लग्नाची व्याख्या बदलू लागली आहे. लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या एका जोडप्यांचा विवाह थेट पोलीस ठाण्यात किंवा पोलीस मुख्यालयात व्हायला सुरुवात झाली आहे. अशावेळी पोलीस अधिकाऱ्यांनाच वऱ्हाडींची भूमिका पार पाडावी लागत आहे. बुलंदशहरमध्येही असाच प्रकार समोर आला आहे. तोही एका पोलीस कॉन्स्टेबलसोबत घडला आहे.
एका महिलेने पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली होती. तिचा जोडीदार खूप काळापासून सोबत राहत होता, पण लग्नासाठी टाळाटाळ करत आहे. पोलिसांनी या प्रकरणी मध्यस्थाची भूमिक पार पाडली. नवरदेव औरेया ठाण्यात कॉन्स्टेबल आहे. तर महिला बुलंदशहरची आहे. पोलिसांनी लग्न तर लावले परंतू नवरदेव कॉन्स्टेबल या लग्नात खूश दिसला नाही. त्याने लग्नानंतर पोलिसांनी आणलेल्या मिठाईला हातही लावला नाही.
स्याना स्टेशनचे अधिकारी जितेंद्र कुमार सिंह यांनी सांगितले की, एका महिलेने बुलंदशहरच्या पोलीस अधिक्षकांकडे तक्रार केली होती. यामध्ये तिचा लिव्ह इन पार्टनर तीन वर्षांपासून सोबत राहत होता, परंतू लग्नापासून पळत होता. जेव्हा ती तक्रार करायला पोहोचली तेव्हा तिचा तो पोलीस कॉन्स्टेबल पार्टनरही सोबत होता. यानंतर एसएसपींनी त्यांचे म्हणने ऐकून घेत दोघांचेही पोलीस मुख्यालयातच लग्न लावून दिले.
या लग्नावेळी उपस्थित असलेले वकील प्रवीण कुमार यांनी सांगितले की, दोघांनीही एकमेकांना वरमाळ घातली. मात्र, कागदोपत्री काम बाकी आहे. हे काम लवकरच पूर्ण केले जाईल. हा कॉन्स्टेबर महिलेच्या शेजाऱ्यांना भेटायला जात होता. तेव्हा त्यांची ओळख झाली होती.
पुरुषच दोषी ठरतो, महिला नाही....
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने हाथरस जिल्ह्याच्या ससनी येथील आशा देवी आणि अरविंद यांची याचिका फेटाळली. आशा देवी यांचा विवाह महेशचंद्र यांच्यासोबत झाला होता. दोघांमध्ये घटस्फोट झालेला नाही. तरीही आशादेवी या पतीपासून वेगळ्या होऊन दुसऱ्या पुरुषासोबत एकत्र राहत आहेत. आशा देवी या महेश यांच्या विवाहित पत्नी आहे. तरीही ती अरविंदसोबत पती-पत्नीसारखी राहते. न्यायालयाने यावर सांगितले की, हे लिव्ह िन रिलेशनशिप नाहीय. तर व्याभिचाराचा गुन्हा आहे, यासाठी पुरूष गुन्हेगार ठरतो. आशा देवी यांनी याचिका दाखल करताना म्हटले होते की, आम्ही दोघे लिव्ह इनमध्ये राहत आहोत. आम्हाला आमच्या कुटुंबियांपासून सुरक्षा द्यावी. न्यायालयाने हे देखील सांगितले की, लग्न झालेल्या महिलेसोबत धर्म बदलून राहणे हा देखील गुन्हा आहे. अवैध संबंध ठेवणारा पुरूष गुन्हेगार आहे. संरक्षण देण्याचा आदेश केवळ कायदेशीर बाबींसाठी देता येतो. कोणत्याही गुन्हेगाराला संरक्षण देण्यासाठी नाही. असे झाले तर तो गुन्हेगाराला संरक्षण दिल्यासारखे असेल.