मुंबई : सहा महिन्यांच्या कालावधीत निकाल देण्यास असमर्थ ठरल्यामुळे रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्याविरुद्ध सुरू केलेली चॅप्टर केस बंद करावी लागली. शनिवारी सहायक पोलीस आयुक्त सुधीर जांबवडेकर (वरळी विभाग) यांनी हा आदेश दिला आहे.
पालघर हत्याकांड आणि वांद्रे स्थानकातील स्थलांतरित श्रमिकांच्या गर्दीबाबत प्रक्षोभक वक्तव्ये केल्यामुळे गेल्या वर्षी १० ऑक्टोबर रोजी वरळी न्यायालयाचे विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी तथा सहायक पोलीस आयुक्त सुधीर जांबवडेकर यांनी गोस्वामी यांच्यावर फौजदारी प्रक्रिया संहिते (सीआरपीसी)च्या कलम १०८ नुसार कारवाई सुरू केली होती. त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून याबाबत भविष्यात असे होऊ नये म्हणून बाँड का लिहून घेऊ नये, याबाबत विचारणा करण्यात आली होती.
या घटनेला गोस्वामींनी जातीय रंग देऊन हिंदू आणि मुस्लिमांमधील जातीय तणाव भडकविण्याचा प्रयत्न केल्याचे या नोटिसीमध्ये नमूद केले होते, तसेच त्या कव्हरेजमुळे वांद्रे स्थानकात गर्दी उसळली. याप्रकरणी गोस्वामी यांच्याविरोधात ना. म. जोशी मार्ग आणि पायधुनी पोलीस ठाण्यात स्वतंत्र गुन्हे दाखल करण्यात आले. त्यानंतर ना. म. जोशी मार्ग पोलिसांच्या प्रस्तावानंतर ही कारवाई सुरू करण्यात आली.
असामाजिक घटकांवर (गंभीर फौजदारी आरोपांना सामोरे जाणे) नियंत्रण ठेवण्यासाठी पोलिसांनी घेतलेली एक प्रतिबंधात्मक कारवाई म्हणून चॅप्टर केस घेतली जाते. सहा महिन्यांत ती निकाली काढणे बंधनकारक आहे. मात्र, याप्रकरणी चौकशी ६ महिन्यांत पूर्ण न झाल्यामुळे गोस्वामी यांच्या वकिलाने गेल्या आठवड्यात फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील कलम ११६(६)नुसार अर्ज करीत नोटीस चॅप्टर केस रद्द करावी, अशी मागणी केली होती. त्यानुसार ही सुनावणी रद्द करण्याचा निर्णय शनिवारी घेण्यात आला. सहायक पोलीस आयुक्त सुधीर जांबवडेकर (वरळी विभाग) यांनी तसे आदेश दिले.