काश्मिरातील वीज प्रकल्प घोटाळ्याप्रकरणी मुंबईत CBI चे छापे

देशभरात १६ ठिकाणांवरही कारवाई, २२०० कोटी रुपयांची ही कंत्राट प्रक्रिया नियमबाह्य झाल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर जम्मू-काश्मीर सरकारने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून यासंदर्भात चौकशी करून अहवाल मागवला होता.

मुंबई : जम्मू-काश्मीरमधील किरू वीज प्रकल्पाच्या कामाचे कंत्राट नियमबाह्य पद्धतीने दिल्याप्रकरणी सीबीआयने बुधवारी मुंबईसह नवी दिल्ली, जम्मू, श्रीनगर, पाटणा या पाच शहरांत १६ ठिकाणी छापेमारी केली. या प्रकल्पाशी संबंधित आयएएस अधिकारी नवीनकुमार चौधरी यांच्यासह चार उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी आणि खासगी कंपनीवर ही कारवाई करण्यात आली. या प्रकरणात घोटाळा झाला असून सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी जम्मू-काश्मीरचे माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी केली होती. 

उपलब्ध माहितीनुसार, किरू वीज प्रकल्पाचे कंत्राट देताना ती प्रक्रिया ई-टेंडरिंग पद्धतीने होणे अपेक्षित होते. मात्र, यासंदर्भात निर्णय घेणारे चिनाब व्हॅली पॉवर प्रोजेक्ट लि. कंपनीचे तत्कालीन अध्यक्ष नवीनकुमार चौधरी यांनी ती प्रक्रिया न राबविता पटेल इंजिनिअरिंग लि. या खासगी कंपनीला कंत्राट दिले. 

२२०० कोटी रुपयांची ही कंत्राट प्रक्रिया नियमबाह्य झाल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर जम्मू-काश्मीर सरकारने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून यासंदर्भात चौकशी करून अहवाल मागवला होता. या अहवालात हे कंत्राट नियमबाह्य पद्धतीने झाल्याच्या माहितीवर शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर त्या राज्य सरकारने याप्रकरणी सीबीआयने अधिक चौकशी करण्याची मागणी केली होती. 
याची दखल घेत सीबीआयने याप्रकरणी सीबीआयने २० एप्रिल २०२२ रोजी दोन स्वतंत्र एफआयआर दाखल केले. त्यावेळी केलेल्या कारवाईत एका एजंटच्या माध्यमातून कंपनीच्या वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांसोबत आर्थिक व्यवहार झाल्याची माहिती पुढे आली. 

याच तपासाचा भाग म्हणून बुधवारी मुंबईसह १६ ठिकाणी सीबीआयने छापे टाकले. याप्रकरणी आता कंपनीचे तत्कालीन अध्यक्ष नवीनकुमार चौधरी (आयएएस), एम.एस. बाबू, (तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक), एम. के. मित्तल (तत्कालीन संचालक), अरुण कुमार मिश्रा (तत्कालीन संचालक) तसेच कंत्राट प्राप्त पटेल इंजिनिअरिंग कंपनीचे अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यावर सीबीआयने गुन्हा दाखल केला आहे.