१०० कोटींच्या भ्रष्टाचारप्रकरणी परमबीर सिंग यांच्याविरुद्ध जामीनपात्र वॉरंट जारी

Bailable warrant issued against Parambir Singh : आयोगाने राज्याचे डीजीपी यांना वॉरंट जारी करण्यासाठी उच्च दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

ठळक मुद्दे आयोगाने सिंग यांना तीन वेळा समन्स बजावले होते. मात्र, ते दोनदा सुनावणीत हजर राहण्यात अपयशी ठरले होते, तर तिसऱ्या सुनावणीस त्यांचे वकील उपस्थित राहिले होते. 

१०० कोटींच्या कथित भ्रष्टाचार प्रकरणात चांदीवाल न्यायिक आयोगाने मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्याविरुद्ध जामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे.

आयोगाने राज्याचे डीजीपी यांना वॉरंट जारी करण्यासाठी उच्च दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्याचे निर्देश दिले आहेत. वॉरंटच्या अंमलबजावणीच्या वेळी ५० हजार रुपयांचे बॉण्ड सादर करण्यास सांगितले. या आयोगाच्या अध्यक्षपदी उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती (निवृत्त) कैलाश चांदीवाल यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. 

या नियुक्तीला आणि आयोगाच्या प्रक्रियेला विरोध करत सीबीआयने आधीच चौकशी सुरू केली आहे, असा दावा सिंग यांनी विरोध केला आहे हे नमूद करणे चुकीचे ठरणार नाही चांदीवाल आयोगाने आदेश देऊनही अनेकदा आयोगासमोर हजर न झाल्याने ५० हजार रुपये मुख्यमंत्री कोविड -१९ रिलीफ फंडमध्ये जमा करण्यात सांगितले होते. नंतर मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री कोविड सहाय्यता निधीमध्ये अखेर ५० हजार रुपये इतकी रक्कम जमा केली. याबाबत सिंग यांचे वकील अनुकूल सेठ यांनी माहिती दिली. राज्य सरकारने नेमलेल्या चौकशी आयोगासमोर हजर न झाल्याने सिंग यांना दंड ठोठावण्यात आला होता आणि दंडाची रक्कम मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत जमा करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार ही रक्कम भरण्यात आली आहे.


आयोगाने सिंग यांना तीन वेळा समन्स बजावले होते. मात्र, ते दोनदा सुनावणीत हजर राहण्यात अपयशी ठरले होते, तर तिसऱ्या सुनावणीस त्यांचे वकील उपस्थित राहिले होते.