"केंद्रीय तपास यंत्रणा संसदेपेक्षा श्रेष्ठ आहेत का?"; उच्च न्यायालयाचा ED, CBIला सवाल

जामिनावर असलेल्या आरोपीविरोधात LOC जारी केल्याने ताशेरे

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: आरोपीला अटक केल्यानंतर वेगवेगळ्या न्यायालयांनी त्याची जामिनावर सुटका करूनही केंद्रीय तपास यंत्रणांनी लुक आऊट सर्क्युलर (एलओसी) जारी केल्याने बुधवारी उच्च न्यायालयाने केंद्रीय तपास यंत्रणांवर ताशेरे ओढले. सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केल्यानंतर कोणत्या कायद्याअंतर्गत तुम्ही एलओसी जारी केलीत? असा सवाल न्या. अजय गडकरी व न्या. मिलिंद गडकरी यांच्या खंडपीठाने सीबीआय व ईडीला केला.

'जामीन मंजूर झाल्यानंतर, आरोपी जामीन मंजूर करणाऱ्या न्यायालयाच्या ताब्यात असतो. तुम्ही ( सीबीआय, ईडी) अशा न्यायिक आदेशांना बाजूला कसे सारू शकता?  तुम्ही संसदेपेक्षा श्रेष्ठ आहात का?' अशा शब्दांत न्यायालयाने सीबीआय व ईडीवर ताशेरे ओढले. सीबीआयच्या विनंतीवरीन गृहमंत्रालयाने जारी केलेल्या एलओसीला येस बँकेचे संस्थापक राणा कपूर याची मुलगी रोशनी कपूर हिने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. डीएचएफएल आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी  सीबीआय व ईडीने रोशनीची चौकशी केली आहे. या आर्थिक गैरव्यवहाराच्या कटात रोशनीही सामील असल्याचा आरोप सीबीआय व ईडीने केला आहे.

रोशनीने केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, अटक केलेल्या आरोपीविरोधात एलओसी जारी करून तपास यंत्रणांनी कायद्याचे उल्लंघन केले आहे. 'लूक आऊट नोटीस फरारी आरोपींसाठी असते. एकदा का आरोपीला अटक केले की नोटीस रद्दबातल ठरते, असे न्या. गडकरी यांनी म्हटले. जामिनावर असतानाही आरोपी फरार होऊ नये, यासाठी एलओसी जारी केल्याचे सीबीआय व ईडीचे वकील हितेन वेणेगावकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. मात्र, रोशनीही जामिनावर सुटका करतानाच न्यायालयाने तिला पासपोर्ट सीबीआयकडे जमा करण्याचे आदेश दिले. ती न्यायालयाच्या परवानगीनेच काही दिवस परदेशात गेली होती, असे रोशनीच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले.

'कायदेशीर प्रक्रिया पार न पाडताच फरारी होणाऱ्या आरोपीला रोखणे, हा यामागचा हेतू आहे. पण सदर प्रकरणी योग्य जामीन अटी घालण्यात आल्या आहेत. तुम्ही (सीबीआय, ईडी) बनून कायद्यापेक्षा वरचढ ठरू शकत नाही,' अशा शब्दांत न्यायालयाने तपास यंत्रणांना फटकारले. आरोपीच्या परदेशात जाण्याच्या अर्जाला विशेष न्यायालयात आव्हान द्या. आमचा वेळ वाया घालवू नका, असे न्यायालयाने म्हटले.