ईडीचं समन्स रद्द करण्यासाठी अनिल देशमुखांची उच्च न्यायालयात धाव

Anil Deshmukh : सीबीआयने अनिल देशमुख यांच्यावर २१ एप्रिल रोजी गुन्हा दाखल केल्यावर ईडीनेही देशमुख आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांविरोधात तपास करण्यास सुरुवात केली.

ठळक मुद्देगेल्या महिन्यात देशमुख यांनी ईडीच्या समन्सला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तसेच अटकेपासून संरक्षण देण्याची विनंतीही न्यायालयाला केली होती.उच्च न्यायालयाचे आदेश येताच देशमुख यांनी गृहमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. पण भ्रष्टाचाराचे सर्व आरोप फेटाळले. 

मुंबई - मनी लॉड्रिंगच्या गुन्ह्यात ईडीने बजावले समन्स रद्द करण्यासाठी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. अनिल देशमुख यांच्या याचिकेवर न्या. रेवती मोहिते-ढेरे यांच्या एकलपीठापुढे गुरुवारी सुनावणी होती. मात्र, न्या. रेवती मोहिते- ढेरे यांनी आपण या याचिकेवर सुनावणी घेऊ शकत नाही, असे म्हणत या याचिकेच्या सुनावणीतून सुटका करून घेतली. त्यामुळे या याचिकेवर अन्य खंडपीठापुढे लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

 

सीबीआयने अनिल देशमुख यांच्यावर २१ एप्रिल रोजी गुन्हा दाखल केल्यावर ईडीनेही देशमुख आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांविरोधात तपास करण्यास सुरुवात केली. ईडीच्या म्हणण्यानुसार,  अनिल देशमुख यांनी पदाचा गैरवापर करत निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझे याच्याद्वारे मुंबईतील बार आणि रेस्टॉरंट मालकांकडून ४.७० कोटी रुपये वसूल केले.ईडीने आतापर्यंत अनिल देशमुख यांना पाच समन्स बजावत चौकशीसाठी हजर राहण्यास सांगितले. मात्र, पाचही वेळा देशमुख यांनी चौकशीसाठी हजर राहण्यास नकार दिला. न्यायालयात दाद मागत असल्याचे देशमुख यांनी ईडीला सांगितले.

महिलेच्या नावाने सोशल मीडियावर बनावट अकाउंट उघडले; अपलोड केले अश्लील फोटोhttps://t.co/kWSU0PxfSD

— Lokmat (@MiLOKMAT) September 2, 2021

गेल्या महिन्यात देशमुख यांनी ईडीच्या समन्सला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तसेच अटकेपासून संरक्षण देण्याची विनंतीही न्यायालयाला केली होती. मात्र, न्यायालयाने त्यांना दिलासा देण्यास नकार देत उपलब्ध असलेल्या अन्य पर्यायाचा वापर करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर देशमुख यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. आतापर्यंत याप्रकरणी ईडीने  देशमुख यांचे खासगी सचिव संजीव पालांडे आणि खासगी सहाय्यक कुंदन शिंदे यांना अटक केली आहे. गेल्याच महिन्यात ईडीने या दोघांविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल केले. उच्च न्यायालयाने ५ एप्रिल रोजी  देशमुख यांची प्राथमिक चौकशी करण्याचे निर्देश सीबीआयला दिले. उच्च न्यायालयाचे आदेश येताच देशमुख यांनी गृहमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. पण भ्रष्टाचाराचे सर्व आरोप फेटाळले.