उत्खनन क्षेत्रात छत्तीसगडची ऐतिहासिक झेप; खनिज महसूल २५ वर्षांत ३४ पटीने वाढला!

खनिज संपदेने समृद्ध असलेल्या छत्तीसगड राज्याने उत्खनन क्षेत्रात ऐतिहासिक कामगिरी करत देशातील आघाडीचे आणि आदर्श राज्य म्हणून आपली नवी ओळख निर्माण केली आहे. पारदर्शकता, जबाबदारी आणि तंत्रज्ञानाचा वापर मध्यवर्ती ठेवून राज्याने खनिज प्रशासनात मोठे सुधार घडवले आहेत. यामुळे राज्याचा खनिज महसूल गेल्या २५ वर्षांत ३४ पटीने वाढला असून, राज्याच्या जीडीपीमध्ये उत्खनन क्षेत्राचा वाटा सुमारे १० टक्क्यांवर पोहोचला आहे.

२५ वर्षांत ३४ पटीने वाढला महसूल

छत्तीसगडमध्ये जागतिक दर्जाचे लोहखनिज, कोळसा, चुनखडी, बॉक्साईटसह अनेक दुर्मीळ आणि क्रिटिकल खनिजे उपलब्ध आहेत. राज्याचा देशाच्या एकूण खनिज उत्पादनात सुमारे १७ टक्के वाटा आहे. या प्रभावी कामगिरीमुळे राज्याच्या तिजोरीत मोठा फायदा झाला आहे.

राज्य निर्मितीच्या वेळी खनिज महसूल केवळ ४२९ कोटी रुपये होता. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात तो वाढून १४,५९२ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. राज्याच्या सुदृढ खनिज धोरणाचे आणि प्रशासकीय सुधारणांचे हे मोठे यश मानले जात आहे.

६० खनिज ब्लॉक्सचा यशस्वी लिलाव, तंत्रज्ञानाची साथ

राज्याने ईज ऑफ डूईंग बिझनेसच्या तत्त्वानुसार अनेक महत्त्वपूर्ण पाऊले उचलली आहेत. 'खनन आणि खनिज अधिनियम, १९५७'च्या सुधारित नियमांनुसार, राज्याने आतापर्यंत ६०  खनिज ब्लॉक्सचा यशस्वी लिलाव केला आहे. यामध्ये १५ लोहखनिज, १४ बॉक्साईट, १८ चुनखडी आणि १३  क्रिटिकल (महत्वपूर्ण) आणि स्ट्रॅटेजिक (सामरिक) खनिज ब्लॉक्सचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, ०५ नव्या ब्लॉक्सच्या (चुनखडी, लोहखनिज, सोने आणि बेस मेटल) लिलावाची प्रक्रियाही सुरू झाली आहे.

वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून अन्वेषण कार्याला गती देण्यासाठी राज्याच्या भूविज्ञान आणि खनिकर्म संचालनालयाने आयआयटी मुंबई, आयआयटी धनबाद आणि कोल इंडिया लिमिटेडसोबत महत्त्वपूर्ण एमओयू केले आहेत.

डिजिटल प्रशासन आणि डीएमएफमध्ये पारदर्शकता

खनिज प्रशासनाला पूर्णपणे डिजिटल स्वरूप देण्यासाठी विभागाने 'खनिज ऑनलाइन २.० पोर्टल' विकसित केले आहे. या सुरक्षित आणि वापरकर्ता-स्नेही प्रणालीमुळे प्रशासन अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम झाले आहे.

याचबरोबर, जिल्हा खनिज संस्था न्यास नियमांनुसार, राज्याला आतापर्यंत १६,११९ कोटी रुपयांचे योगदान प्राप्त झाले आहे, ज्यातून १,०५,६५३ कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. निधीचे व्यवस्थापन आणि देखरेखीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी डीएमएफ पोर्टल २.० देखील लागू करण्यात आले आहे.

मुख्यमंत्री श्री. विष्णुदेव साय यांनी या यशाबद्दल बोलताना सांगितले की, "खनिज संपदा केवळ आर्थिक स्रोत नसून, राज्याच्या सर्वांगीण विकासाचा आधार आहे. छत्तीसगडने धोरणात्मक सुधारणा, डिजिटल पारदर्शकता आणि शाश्वत विकासाच्या समन्वित प्रयत्नांनी एक आदर्श प्रशासकीय मॉडेल देशासमोर ठेवला आहे. ही प्रगती राज्याच्या आर्थिक मजबुतीकरणासह जनहित केंद्रित विकासाच्या दिशेने टाकलेले एक स्थायी पाऊल आहे."