‘झेडपी’ची समुपदेशन केंद्रे कागदावरच

विशाल सोनटक्के , उस्मानाबाद

 

जिल्हा परिषदेच्या महिला बाल कल्याण विभागाअंतर्गतच्या महिला समुपदेशन केंद्रांचे जिल्हा परिषदेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उदासिनतेमुळे अक्षरश: भजं झालं आहे. प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी एक समुपदेशन केंद्र कार्यरत असल्याचे जिल्हा परिषदेचे कर्मचारी, अधिकारी सांगत असले तरी, यातील बहुतांश केंद्र बंद असून, काही केंद्रांचा कारभार केवळ मानधन उचलण्यासाठीच कागदोपत्री सुरू असल्याचे धक्कादायक चित्र आहे. यामुळे महिला समुपदेशनाच्या नावाने येणारा वार्षिक सुमारे अठरा लाख रुपयांचा निधी दरवर्षी हडप करणारी यंत्रणाच जिल्हा परिषदेत उभी राहिल्याचे ‘लोकमत’च्या स्टिंग आॅपरेशन मधून उघड होत आहे.

कुटुंबातील मारहाण, लैंगीक छळ व इतर तऱ्हेने ग्रासलेल्या तसेच महिलांना आधार देवून त्यांचे समुपदेशन करण्यासाठी महिला बालकल्याण विभागाच्या वतीने प्रत्येक तालुका ठिकाणी स्वयंसेवी संस्थेमार्फत अशी केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. या केंद्रांसाठी संस्थेची निवड त्रिसदस्यीय समितीमार्फत करण्यात आली असून, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी या समितीच्या अध्यक्षा आहेत. सचिव म्हणून बालकल्याण विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी तर सदस्य म्हणून समाज कल्याण अधिकाऱ्यांचा या समितीत सहभाग असतो. मात्र त्यानंतरही एकाही वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सदरची केंद्र सुरू आहेत का? याकडे लक्ष दिलेले नसल्याचे उघड झाले आहे.
ग्रामविकास विभागाच्या २४ जानेवारी २०१४ च्या आदेशानुसार जिल्हा पातळीवरील समुपदेशक व विधि सल्लागारास दरमहा प्रत्येकी १२ हजार रुपयांपर्यंत मानधन तर तालुका पातळीवरील समुपदेशक व विधि सल्लागार यांना दरमहा प्रत्येकी ९ हजार मानधन दिले जात आहे. तसेच या केंद्रांना जिल्हा परिषद-पंचायत समितीमार्फत दूरध्वनीची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी व इतर कार्यालयीन खर्चासाठी दरमहा १ हजार रुपये देण्याचे निर्देश आहेत. मात्र जिल्ह्यातील बहुतांश महिला समुपदेशन केंद्रात केवळ कागदोपत्री मेळ घालून तसेच अधिकाऱ्यांशी साटे-लोटे करुन मानधन उचलले जात आहे. महिला व बालकल्याण विभागाच्या म्हणण्यानुसार जिल्ह्यात आठ ठिकाणी महिला समुपदेशन केंद्र सुरू आहेत. जिल्हास्तरावर उस्मानाबाद येथे ईटच्या डॉ. इकबाल ग्रामविकास मंडळामार्फत जिल्हा क्रिडा कार्यालयासमोर तर उस्मानाबाद पंचायत समिती परिसरात प्रियदर्शनी महिला मंडळामार्फत केंद्र सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. तुळजापूर पंचायत समिती परिसरात हॅलो मेडिकल फाऊंडेशन अणदूर यांच्या वतीने तर उमरग्यात तेर येथील विद्याजागृती शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या वतीने सदर केंद्र सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. तुळजापूर येथे तुळजा भवानी जनविकास सामाजिक संस्था मोहा यांच्यामार्फत तर लोहारा येथे शेतकरी विकास संस्था धानोरी यांच्यामार्फत, भूम येथील केंद्र जय बजरंगबली ग्रामविकास मंडळ, कृष्णापूर यांच्यामार्फत तर वाशी येथील केंद्र जनसेवा ग्रामविकास संस्था उळूप यांच्यामार्फत चालविण्यात येत असल्याचे महिला व बालकल्याण विकास विभाग, जिल्हा परिषद यांनी सांगितले.
प्रत्यक्षात ही केंद्र सुरू आहेत का? याची पाहणी लोकमतने केली. त्यावेळी तालुक्याच्या ठिकाणी अशा पद्धतीची केंद्र सुरू असल्याची माहिती त्या ठिकाणच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनाही नसल्याचे उघड झाले. त्यामुळे अन्याय, अत्याचारग्रस्त महिला या केंद्रापर्यंत न्याय मागण्यासाठी पोहोचणार कशा? असा गंभीर प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
परंडा पंचायत समिती परिसरात काही वर्षापूर्वी महिला समूपदेशन केंद्र सुरू करण्यात आले होते. सध्या हे केंद्र गुंडाळण्यात आले आहे. सदर केंद्राचे कार्यालय बुधवारी शोधण्याचा प्रयत् न केला मात्र आपल्या इथे अशा पद्धतीचे केंद्र सुरू आहे, अथवा यापूर्वी ते सुरू होते? याची अधिकाऱ्यांनाही माहिती नसल्याचे दिसून आले. सहायक गटविकास अधिकारी जाधव यांना विचारले असता, सदर केंद्र पंचायत समिती अंतर्गत येत नसून ते बालविकास योजना कार्यालयाशी संलग्न असल्याने तुम्ही त्यांच्याकडून माहिती घ्यावी, असे त्यांनी सांगितले. एकात्मिक बालविकास सेवा योजना कार्यालयाशी संपर्क साधला असता, प्रभारी प्रकल्प अधिकारी तेथे उपस्थित नव्हत्या. यावेळी विस्तार अधिकारी बी. डी. कोरे यांना विचारले असता, त्यांनी केंद्राबाबत काहीही माहिती नसल्याचे सांगितले. अखेर परंडा-बार्शी रस्त्यावर या समूपदेशन केंद्राचे कार्यालय दिसून आले. सदर समूपदेशन केंद्र काही वर्षापूर्वीच बंद पडले असून, या केंद्राच्या आवारात आता भजी-वडा-पावसह, चायनीज हॉटेल थाटण्यात आले आहे. परंड्यातील हे केंद्र बंदच आहे. मात्र कळंब, उमरगा, तुळजापूर येथे ज्या केंद्राचा कारभार सुरू असल्याचे सांगितले जाते, या केंद्राकडे समुपदेशनासाठी आलेल्यांच्या नावांची नोंद तसेच पत्तेही नसल्याचे पुढे येत असल्याने ही प्रकरणे बोगस तर नाहीत ना? असा प्रश्न निर्माण होत आहे.
तालुकास्तरावर लोहारा येथे शेतकरी विकास संस्था धानोरी यांच्या वतीने लोहारा पंचायत समिती परिसरात महिला समूपदेशन केंद्र सुरू असल्याचे जिल्हा परिषदेतील महिला व बालकल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या केंद्राचे कामकाज पाहण्यासाठी लोहारा पंचायत समिती परिसर गाठला असता, तेथे अनेकांशी विचारणा केल्यानंतर अशा पद्धतीचे कसलेही केंद्र अस्तित्वात नसल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे याबाबत पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी सुरेश नवले यांना विचारणा केली असता, त्यांनी या केंद्राबाबत माहिती नसल्याचे सांगितले. सदर केंद्र सुरू असल्याचे उस्मानाबाद महिला व बालकल्याण विभागाने म्हटले आहे, असे सांगितल्यानंतर माहिती घेऊन तुम्हाला सांगतो, असे ते म्हणाले. त्यानंतर काही वेळाने सदर महिला समूपदेशन केंद्र लोहारा येथे नव्हे तर धानोरी येथे सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली. तालुका ठिकाणाऐवजी धानोरी येथे केंद्र का सुरू केले? याबाबतचे कसलेही उत्तर संबंधिताकडे नव्हते.
वाशी पंचायत समिती परिसरात भूम तालुक्यातील जनसेवा ग्रामविकास संस्था उळूप यांच्या वतीने महिला समूपदेशन केंद्र चालविण्यात येत असल्याचे महिला व बालकल्याण विकास विभाग उस्मानाबाद यांनी म्हटले आहे. या अनुषंगाने वाशीच्या प्रभारी गटविकास अधिकाऱ्यांना दूरध्वनीवरून विचारणा केली असता, त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांसमवेत बैठक सुरू असल्याचे सांगून, मोबाईल बंद केला. त्यानंतर वाशी येथील एकात्मिक बालविकास प्रकल्प विभागाचे प्रभारी अधिकारी जोशी यांना विचारले असता, अशा पद्धतीचे केंद्र सुरू नसल्याचे त्यांनी सांगितले. विस्तार अधिकारी शिंदे यांनी सदर केंद्र बंद असृन, तशी माहिती सप्टेंबर २०१४ मध्ये वरिष्ठांना कळविल्याचे सांगितले. केंद्र चालविणाऱ्या जनसेवा संस्थेच्या दत्ता काळे यांना याबाबत विचारले असता, या केंद्रामध्ये आपण प्रकल्प समन्वयक म्हणून कार्यरत असून, ५० ते ६० महिलांच्या समस्यांचे महिन्याकाठी निराकरण करत असल्याचे ते म्हणाले. यासाठी महिन्याला तीन हजार रुपये मानधन व कागदपत्रासाठी ५०० रुपये मिळत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. दरम्यान, पंचायत समितीचे कार्यालयीन अधीक्षक बोंदर यांना विचारले असता, केंद्र सुरू आहे मात्र ते पंचायत समितीत जागा नसल्याने एकात्मिक बालविकास प्रकल्प कार्यालयात सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. विरोधाभास म्हणजे बालविकास प्रकल्प विभागाचे विस्तार अधिकारी शिंदे यांच्याशी संपर्क साधला असता, आमच्याकडे अशा पद्धतीचे कसलेही केंद्र सुरू नसल्याचे ते म्हणाले.
या केंद्राच्या वतीने जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाकडे तिमाही, सहामाही तसेच वार्षिक अहवाल पाठविण्यात आले आहेत. या अहवालानुसार या केंद्राकडे अत्यल्प प्रकरणे येत असल्याचे दिसून येते. विशेष म्हणजे बहुतांश संस्थेच्या अहवालात समूपदेशनासाठी येणाऱ्या तक्रारदारांची पूर्ण नावेही नाहीत. तसेच त्यांचे पत्तेही लिहिलेले नाहीत. उस्मानाबाद येथील जिल्हा क्रीडा संकुलासमोर असलेल्या डॉ. इकबाल ग्रामविकास मंडळ संचलित, महिला समूपदेशन केंद्राकडे एप्रिल, जून, जुलै आणि सप्टेंबर या चार महिन्यात प्रत्येकी दोन प्रकरणे आल्याचे तर मे आणि आॅगस्ट या महिन्यात प्रत्येकी तीन प्रकरणे आल्याचे अहवालात नमूद आहे. उस्मानाबादच्या पंचायत समिती परिसरातील प्रियदर्शनी महिला मंडळाच्या समूपदेशन केंद्राकडे तीन महिन्यात १५ प्रकरणे आल्याची नोंद आहे तर अधिकाऱ्यांनाही पत्ता सापडत नसलेल्या वाशी येथील जनसेवा ग्रामीण विकास संस्थेकडून चालविल्या जाणाऱ्या केंद्राकडे मागील आठ महिन्यात १९ प्रकरणे आल्याची नोंद या संस्थेने जिल्हा महिला बालविकास विभागाकडे पाठविलेल्या अहवालात केली आहे. तुळजाभवानी जनविकास सामाजिक संस्था मोहा यांच्या वतीने कळंब येथे चालविल्या जाणाऱ्या केंद्रात एप्रिल ते डिसेंबर २०१४ या कालावधीत ३२ प्रकरणांची नोंद आहे तर कागदोपत्री लोहारा येथे सुरू असलेल्या व अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार धानोरीत कार्यरत असलेल्या केंद्रात एप्रिल आणि जून २०१३ मध्ये ६ तर मे २०१३ या महिन्यात २ प्रकरणे आल्याची नोंद आहे. तुळजापूर येथील केंद्रात एप्रिल ते जून २०१३ या कालावधीत समूपदेशनासाठी १५ प्रकरणे आली तर भूम येथील केंद्रात आठ महिन्यात १८ प्रकरणे प्राप्त झाल्याचे जिल्हा महिला व बालविकास विभागाला पाठविलेला अहवाल सांगतो. मात्र अनेक केंद्राचा अधिकाऱ्यांनाही थांगपत्ता लागत नाही. विशेष म्हणजे केंद्र चालविणाऱ्या संस्थांनी पाठविलेल्या अहवालाची जिल्हा परिषदेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कसलीही खातरजमा केलेली नाही.