औरंगाबाद जिल्ह्यातील पाणीपुरवठा योजनांची कामे अद्यापही अपूर्णच

शासनाने ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिलेला आहे. असे असतानाही औरंगाबाद जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागाच्या अकार्यक्षमतेमुळे पाणीपुरवठा योजनांची कामे रेंगाळली आहेत. त्यामुळे अशा अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याचे संकेत पाणीपुरवठामंत्री बबनराव लोणीकर यांनी दिले.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषदेकडील भारत निर्माण कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाबाबत लोणीकरांनी दोन दिवसांपूर्वी आढावा घेतला. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत एकूण मंजूर २२७ योजनांपैकी १२८ योजना पूर्ण झाल्या असून, १९६ योजना कार्यान्वित झाल्या व  ९९ योजना अपूर्ण असल्याचे कार्यकारी अभियंता घुगे यांनी सांगितले. या सर्व अपूर्ण योजना ६ महिन्यांत पूर्ण कराव्यात, अन्यथा संबंधित पाणीपुरवठा समिती व ग्रामसेवकावर गुन्हे दाखल करावेत, असे आदेश बैठकीत देण्यात आले.

औरंगाबाद : शासनाने ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिलेला आहे. असे असतानाही औरंगाबादजिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागाच्या अकार्यक्षमतेमुळे पाणीपुरवठा योजनांची कामे रेंगाळली आहेत. त्यामुळे अशा अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याचे संकेत पाणीपुरवठामंत्री बबनराव लोणीकर यांनी दिले. ही कामे पूर्ण झाली नाहीत तर येणार्‍या उन्हाळ्यात अनेक गावांत पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागेल. 

जिल्हा परिषदेकडील भारत निर्माण कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाबाबत लोणीकरांनी दोन दिवसांपूर्वी जालना येथे आढावा घेतला. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुकरराजे आर्दड, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी चव्हाण, कार्यकारी अभियंता अशोक घुगे आदींची उपस्थिती होती.

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत एकूण मंजूर २२७ योजनांपैकी १२८ योजना पूर्ण झाल्या असून, १९६ योजना कार्यान्वित झाल्या व  ९९ योजना अपूर्ण असल्याचे कार्यकारी अभियंता घुगे यांनी सांगितले. उद्भव अपुरा असणे, समितीमधील अंतर्गत वाद, लेखापरीक्षणास विलंब, तसेच निधी अपहार आदी  कारणेही घुगे यांनी सांगितली. या सर्व अपूर्ण योजना ६ महिन्यांत पूर्ण कराव्यात, अन्यथा संबंधित पाणीपुरवठा समिती व ग्रामसेवकावर गुन्हे दाखल करावेत, असे आदेश बैठकीत देण्यात आले.

भारत निर्माण कार्यक्रमांतर्गत २००७-०८ पासून प्रलंबित योजना १० वर्षे होऊनही रखडल्या आहेत. त्या काळातील अधिकार्‍यांवर जबाबदारी निश्चित करून विभागीय चौकशी करण्याचा प्रस्ताव शासनास पाठविण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना दिले. जिल्हा परिषद औरंगाबादकडील सन २०१७-१८ अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत मंजूर १७ योजना व मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत मंजूर १४ योजनांची निविदा प्रक्रिया तातडीने राबवून सर्व योजनांची कामे पुढील १ महिन्यात करावीत, अन्यथा कार्यकारी अभियंत्यांच्या २ वेतनवाढी थांबवून त्याची नोंद सेवापुस्तिकेत घेण्याचे आदेश त्यांनी दिले. 
महसूल बोजा चढविण्याची कारवाई करा 

भारत निर्माण कार्यक्रमांतर्गत ३८५ योजनांपैकी २४९ योजना पूर्ण झाल्या असून, ३०३ योजना कार्यान्वित झाल्या आहेत, तर १३६ योजना अपूर्ण आहेत. पैकी १७ योजनांत ग्रामीण पाणीपुरवठा समितीद्वारे शासकीय निधीचा अपहार झाला असून, पैकी ८ गावांच्या ग्राम पाणीपुरवठा समितीवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यातील ९ समित्यांकडून अपहार झालेला निधी भरून घेण्यात आल्याची माहिती संबंधित अधिकार्‍यांनी दिली. यावेळी लोणीकर यांनी गुन्हे दाखल झालेल्या समितीकडून निधी वसूल करण्याकरिता अध्यक्ष, सचिव यांच्या जमीन सातबारा उतार्‍यावर महसुली बोजा चढविण्याची कारवाई करण्याबाबत सूचना केली.