‘ब्लॅक लिस्ट’ला काम

महापालिकेने शहरातील ३०० मेट्रिक टन कचºयावर प्रक्रिया करण्याचे काम वाळूज येथील ज्या ‘मायोवेसल’ कंपनीला दिले आहे, त्या कंपनीला अमरावती महापालिकेने सुमारे तीन वर्षांपूर्वी ब्लॅक लिस्ट केल्याची खळबळजनक माहिती समोर आली आहे. शिवाय ‘मायोवेसल’ला कचºयावर दोन वर्षे प्रक्रिया केल्याचा अनुभव नसतानाही महापालिका आणि इंदूरच्या प्रकल्प सल्लागार समितीने कंपनीची निवड केलीच कशी, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.

ठळक मुद्देऔरंगाबादच्या कचऱ्यावर प्रक्रिया : इंदूरच्या ‘पीएमसी’ची भूमिका संशयास्पद

मुजीब देवणीकर ।लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : महापालिकेने शहरातील ३०० मेट्रिक टन कचºयावर प्रक्रिया करण्याचे काम वाळूज येथील ज्या ‘मायोवेसल’ कंपनीला दिले आहे, त्या कंपनीला अमरावती महापालिकेने सुमारे तीन वर्षांपूर्वी ब्लॅक लिस्ट केल्याची खळबळजनक माहिती समोर आली आहे. शिवाय ‘मायोवेसल’ला कचºयावर दोन वर्षे प्रक्रिया केल्याचा अनुभव नसतानाही महापालिका आणि इंदूरच्या प्रकल्प सल्लागार समितीने कंपनीची निवड केलीच कशी, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.शहरातील ३०० मेट्रिक टन कचºयावर प्रक्रिया करण्याचे काम वाळूज येथील ‘मायोवेसल’ या कंपनीने घेतले आहे. या कंपनीला कचºयावर प्रक्रिया करणाºया मशीनचा पुरवठा करण्याचा दांडगा अनुभव आहे. मात्र, महापालिकेच्या अटी-शर्थींनुसार दोन वर्षे कचºयावर प्रक्रिया केल्याचा अजिबात अनुभव नसल्याचे कंपनीने महापालिकेला सादर केलेल्या कागदपत्रांमधून समोर येत आहे.चिकलठाणा आणि पडेगाव येथे १५० मेट्रिक टनचे दोन प्रकल्प महापालिका उभारणार आहे. दोन्ही कचरा प्रक्रिया केंद्रांवर दररोज ३०० मेट्रिक टन कचºयावर प्रक्रिया होईल, यादृष्टीने निविदा प्रसिद्ध केली. दिल्ली येथील अल्फाथेम, हैदराबाद येथील हायक्यूब, औरंगाबाद येथील मायोवेसल या तीन कंपन्यांनी निविदा भरली. मशीन पुरवठ्यासह पाच वर्षे कचºयावर प्रक्रिया करण्यासाठी दिल्लीच्या अल्फाथेम कंपनीने ३४ कोटी रुपयांची निविदा भरली. हायक्यूबने २१ कोटी, तर औरंगाबादच्या मायोवेसलने १८ कोटींमध्ये हे काम करण्याची तयारी दर्शविली.महापालिकेने दोन दिवसांपूर्वी सर्वांत कमी दर आलेल्या औरंगाबादच्या वाळूजमधील कंपनीची निवड करून टाकली. दोन दिवसांत कंपनीला वर्कआॅर्डरही देण्याची लगबग सुरू असतानाच महापालिकेने चुकीच्या कंपनीला काम दिल्याची तक्रार मनपा आयुक्तांकडे झाली आहे.मनपाने डोळे मिटून दिले काममहापालिकेने निविदेत अनेक अटी-शर्थी टाकल्या होत्या. या अटींचे उल्लंघन प्रशासन आणि ‘इको प्रो’ या प्रकल्प सल्लागार समितीने केल्याची धक्कादायक बाब समोर येत आहे. ‘मायोवेसल’ कंपनीला दोन वर्षे कचºयावर प्रक्रिया करण्याचा अनुभव नाही.बंगळुरू, नांदेड, अमरावती या महापालिकांमध्ये कंपनीने घनकचºयाचे प्रकल्प रखडवून ठेवले आहेत. अमरावती मनपाने तर कंपनीला चक्क ब्लॅकलिस्ट केले आहे. कंपनीने आपली वार्षिक उलाढाल ३ कोटी ७४ लाख रुपये असल्याचे दर्शविले आहे. एका लेखापरीक्षकाच्या (सी.ए.) पत्रावर हा आकडा दिला आहे. त्याचा विस्ताराने तपशील देण्यात आला नाही.देशात एखादा प्रकल्प यशस्वी केल्याचे प्रमाणपत्र (वर्क डन) कंपनीकडे नाही. कंपनीने मनपाकडे लेखी स्वरूपात आम्ही कुठेच गैरव्यवहार अथवा फसवणूक केलेली नसल्याचे म्हटले आहे.ओडिशा, तामिळनाडू राज्यांत तसेच मध्यप्रदेशातील उज्जैन, कर्नाटकातील बंगळुरू, केरळमधील कोचीन आणि राज्यातील नवी मुंबई आदी महापालिकांमध्ये ‘वर्क अंडर प्रोसेस’ (काम सुरू आहे), असे कंपनीनेच औरंगाबाद महापालिकेला लिहून दिले आहे. ही सर्व कामे दोन ते तीन वर्षांपूर्वी कंपनीने घेतली आहेत. आजपर्यंत प्रकल्प सुरू का झाले नाहीत, असा साधा-सोपा प्रश्न महापालिकेच्या तज्ज्ञ अधिकाºयांना पडलेला नाही.७० टक्के निधी दोन महिन्यांतचिकलठाणा, पडेगाव येथे ३०० मेट्रिक टन कचºयावर प्रक्रिया करणाºया कंपनीला ‘वर्क आॅर्डर’ दिल्यानंतर दोन महिन्यांत ७० टक्केरक्कम मिळेल, असे निविदेत म्हटले आहे. एकदा कंपनीला निधी दिल्यावर प्रकल्प रखडल्यास महापालिका काहीच करू शकणार नाही. परत शासनाकडे निधी मागण्यासाठी मनपाला तोंडही राहणार नाही. अशा परिस्थितीत निविदेत ही अट कशी घालण्यात आली, हा प्रश्नही उपस्थित होत आहे.कचराकोंडीमुळे शहरातील नागरिक त्रस्त असतानाही महापालिका यासंदर्भात जी पावले टाकत आहे तिला पाठिंबा देण्याचे काम अनेक नागरिक, उद्योजक, त्यांच्या संघटना करीत असताना महापालिकेकडून मात्र ‘ब्लॅक लिस्टेड’ आणि कचराप्रक्रियेचा अनुभव नसलेल्या कंपनीला काम दिल्याने एक प्रकारे ही जनतेची फसवणूकच ठरणार आहे.‘पीएमसी’चे कोट्यवधी रुपये कशासाठीघनकचरा प्रकल्प यशस्वीरीत्या राबविण्यासाठी राज्य शासनाने इंदूर येथील ‘इको प्रो’ या संस्थेची प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार (पीएमसी) म्हणून नेमणूक केलेली आहे. घनकचºयातील प्रकल्प आराखडा याच संस्थेने तयार केला आहे. निविदा प्रक्रियेतील कागदपत्रांची तपासणी करणे, योग्य कंपनीची शिफारस करण्याचे कामही संस्थेकडेच आहे.या कामासाठी महापालिका कंपनीला कोट्यवधी रुपये अदा करीत आहे. संस्थेने शहरासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या प्रकल्पातच सावळा गोंधळ करून ठेवला आहे. असा गोंधळ करण्यासाठी महापालिकेने ‘इको प्रो’ला रक्कम दिली आहे का, असाही प्रश्न निर्माण होत आहे.