शासकीय इमारतीच पुनर्भरणाशिवाय
By Admin | Updated: July 14, 2014 00:59 IST2014-07-13T23:45:27+5:302014-07-14T00:59:48+5:30
परभणी : पुनर्भरणाच्या चळवळीत प्रशासकीय उदासीनता दिसून येत असून, शहरातील अपवाद वगळता एकाही शासकीय इमारतीवर हा प्रकल्प उभारलेला नाही.

शासकीय इमारतीच पुनर्भरणाशिवाय
परभणी : पुनर्भरणाच्या चळवळीत प्रशासकीय उदासीनता दिसून येत असून, शहरातील अपवाद वगळता एकाही शासकीय इमारतीवर हा प्रकल्प उभारलेला नाही. एकीकडे पुनर्भरणासाठी जनजागरण केले जात असताना दुसरीकडे सरकारी यंत्रणेतील उदासीनता चळवळीसाठी गतिरोधक ठरत आहे.
पाणी समस्या ही आता कुठल्या एका गावापुरती किंवा जिल्ह्यापुरती मर्यादित नाही. संपूर्ण राज्याची ही समस्या झाली आहे. दरवर्षी पाणीटंचाई गाजत असते. शासकीय आणि प्रशासकीय यंत्रणेला ही टंचाई निवारण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागते. लाखो रुपयांचा निधी पाण्यासाठी वापरला जातो. जलस्त्रोतांचे बळकटीकरण करण्यासाठी पावसाच्या पाण्याचे पुनरभरण हा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. यासाठी शासनातर्फेही वेळोवेळी जनजागरण केले जाते. परंतु जनजागरण करीत असताना शासकीय कार्यालयांच्या इमारती मात्र या प्रकल्पाविनाच उभारल्याचे समोर येत आहे. परभणी शहराचा विचार करता शहरामध्ये ६० ते ७० शासकीय कार्यालये आहेत.
जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद, तहसील कार्यालय, प्रशासकीय इमारत, जिल्हा सामान्य रुग्णालय, महानगरपालिका, पोलिस अधीक्षक कार्यालय या शासकीय कार्यालयांबरोबरच विविध निमशासकीय संस्था, बँक, शाळांच्या इमारती आहेत. यापैकी बहुतांश इमारतींवर पावसाच्या पाण्याचे पुनर्भरण झालेले नसल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे पुनर्भरणाकडे प्रशासनाचा कानाडोळा होत असल्याचेच दिसत आहे.
नव्याने इमारत बांधकाम करावयाचे झाल्यास बांधकाम परवानगी घेताना पुनर्भरण प्रकल्प उभारणे बंधनकारक आहे. त्यानंतरच महानगरपालिका बांधकाम पूर्ण झाल्याची परवानगी देते. परंतु अद्यापपर्यंत एकाही शासकीय कार्यालयाने पुनर्भरण झाल्याचे मनपाला कळविले नाही. प्रशासकीय स्तरावरुन गती मिळाल्यास पाणीप्रश्नाची तीव्रता कमी होण्यास वेळ लागणार नाही. (प्रतिनिधी)
मनपाकडे नाही माहिती
शहरातील किती शासकीय इमारतींवर पावसाच्या पाण्याचे पुनर्भरण केले आहे, याची माहिती मनपाकडे उपलब्ध नाही. परंतु आम्ही बांधकाम परवाना देताना पुनर्भरण करुन घेणे बंधनकारक करतो, असे सांगण्यात आले. आणखी विशेष बाब म्हणजे महानगरपालिकेच्या इमारतीवरही पुनर्भरण प्रकल्प उभारलेला नाही. यावरुन याविषयीची उदासीनता दिसून येते.
पोलिस अधीक्षक कार्यालयाचा अपवाद
परभणी शहरात पोलिस अधीक्षक कार्यालयाची इमारत नव्याने उभारली आहे. केवळ पोलिस अधीक्षक कार्यालयानेच महानगरपालिकेकडे बांधकाम पूर्ण झाल्याचे पत्र दिले असून, या ठिकाणी पावसाच्या पाण्याचे पुनर्भरण केले असल्याचे मनपा सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
जलमित्रांचे प्रयत्न
काही दिवसांपूर्वी शहरात जलमित्र संघटनेची स्थापना करण्यात आली. या संघटनेच्या माध्यमातून जलप्रेमी नागरिक एकत्र आले असून, त्यांनी शहरात पुनरभरण करण्याविषयी जनजागृती सुरू केली आहे.विशेष म्हणजे, घरोघरी फिरुन पुनर्भरण करण्याचा आग्रह केला जात आहे. त्याचा परिणाम म्हणून अनेक निवासी इमारतींवर आता पुनर्भरण प्रकल्प कार्यान्वित झाल्याचे दिसून येत आहे. या जलमित्रांना प्रशासनातील अधिकारी- कर्मचाऱ्यांची साथ मिळाल्यास या चळवळीला गती मिळण्यास वेळ लागणार नाही.