त्यांच्या येण्याने काय साध्य झाले?

नजीर शेख, औरंगाबाददुष्काळाच्या मुद्यावर बैठक घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस औरंगाबादेत आले खरे. मात्र, त्यांचा हा दौरा दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या जखमांवर फुंकर घालणारा न ठरता मराठवाड्यासाठी निव्वळ कोरडा ठरला. दुष्काळाच्या मुद्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी गुरुवारी मराठवाड्यातील अधिकाऱ्यांची व त्यानंतर आमदारांची बैठक घेतली. त्यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते दुष्काळग्रस्तांसाठी काहीतरी ठोस घोषणा करतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र, केवळ उरकण्यासाठीच आखलेल्या या दौऱ्यात त्यांनी शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, अशी एकही घोषणा केली नाही. चार हजार कोटी रुपयांची केंद्र सरकारकडून मदत मिळविण्यासाठी दोन दिवसांत प्रस्ताव पाठविण्याची एक सकारात्मक घोषणा वगळल्यास या दौऱ्यातून काय साध्य झाले, असा प्रश्न मराठवाड्यातील जनतेला पडला आहे. आलेच कशाला? दुष्काळाच्या प्रश्नावर काही घोषणा करायची नव्हती तर मुख्यमंत्री औरंगाबादेत आलेच कशाला, असा प्रश्न जनतेबरोबरच आमदार आणि अधिकाऱ्यांनाही पडला आहे. केंद्राकडे पाठविल्या जाणाऱ्या चार हजार कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाची घोषणा तर सकाळीच मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईत पत्रकार परिषदेत केली होती. दुष्काळाच्या संदर्भातील किरकोळ निर्णयही तिथे जाहीर केले त्यामुळे औरंगाबादेत येऊन पुन्हा त्याच घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी कशासाठी केल्या, असा मुद्दा आता उपस्थित होत आहे. मुळात घाईघाईने आखलेला हा दौरा होता, असे दिसते. दुष्काळाच्या प्रश्नावर भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष असताना आॅगस्टमध्ये काढलेल्या मोर्चात जो आक्रमकपणा दिसला होता त्याचा लवलेशही या दौऱ्यादरम्यान जाणवला नाही. दुष्काळाच्या प्रश्नावर कोणत्याही प्रकारची पोटतिडीक मुख्यमंत्र्यांच्या बोलण्यातून दिसून आली नाही. दुष्काळाच्या प्रश्नावर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी किमान शेतीची नुकसानभरपाई म्हणून किमान काही रक्कम अंतरिम म्हणून घोषित होईल, अशी शेतकऱ्यांना अपेक्षा होती. विरोधी पक्षनेते एकनाथ शिंदे आणि इतर राजकीय पक्षांनी याच स्वरूपाच्या मागण्या केल्या होत्या. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत तसेच कृषी वीज बिलाबाबत काही ठोस घोषणाही यावेळी झाल्या नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या मते पाणी आणि चाऱ्याची स्थिती फेब्रुवारीपर्यंत चांगली आहे. त्यानंतर या दोन्हींची टंचाई भासल्यास उपाययोजना करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. मनरेगाची कामे सुरू करण्याबाबतही काही ठोस निर्णय जाहीर करण्यात आला नाही. दुष्काळाच्या मुद्यावर शेतकरी आणि कष्टकऱ्यांना दिलासा देण्याबाबत कोणतीही घोषणा झाली नसल्याने भाजपा कार्यकर्तेही हवालदिल झाले आहेत. आगामी काळात जनतेच्या या पश्नावर त्यांना तोंड द्यावे लागणार आहे. फरक जाणवला२०१२ सालच्या दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे आले होते. अंगात ताप असतानाही डॉक्टरांच्या मदतीने त्यांनी बैठका घेतल्या. त्यावेळचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यातील समन्वय आणि ताळमेळ योग्य होता. मात्र, यावेळी पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री फडणवीस आणि महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्यात योग्य ताळमेळ नसल्याचे दिसले. शेतकऱ्यांना वीज बिलाची साडेतेहतीस टक्के सवलत दिल्याचे महसूलमंत्री सांगत होते, तर मुख्यमंत्री साडेतेहतीस टक्केच बिल भरावे लागणार असल्याचे स्पष्ट करीत होते त्यामुळे नेमके किती बिल भरायचे याबाबत दोघांमध्ये समन्वय नसल्याचे दिसले. शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन कापण्यास मनाई करण्यात आल्याचे महसूलमंत्री म्हणाले मात्र पत्रकारांनी बीडमध्ये वीज कनेक्शन तोडण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आणले असता टंचाईग्रस्त गावांचे नोटिफिकेशन अजून निघाले नसल्याचे उत्तर देऊन महसूलमंत्र्यांनी सरकार मंदगतीने चालले असल्याची कबुलीच दिली. शेतकऱ्यांचे कृषी वीज बिल संपूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या अखत्यारीत होता. तोही घेण्यामध्ये असमर्थता दाखविण्यात आली. दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांची फी माफीची घोषणा तर आधीच खडसे यांनी केली होती. आमदारांच्या बैठकीतही दुष्काळाबाबत ठोस चर्चा झाली नसल्याच्या प्रतिक्रिया होत्या. आमदारांच्या बैठकीतही महसूलमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांमध्ये संवादाचा अभाव होता. मिळालेल्या माहितीनुसार मुख्यमंत्र्यांनी सकाळच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंत्र्यांना खडसावल्याचा परिणाम म्हणून औरंगाबादला विमानाने एकत्रित प्रवास करीत असतानादेखील या दोघांमध्ये विसंवादच होता. ना चर्चा, ना समाधान...ना अधिकाऱ्यांशी योग्य चर्चा, ना आमदारांचे समाधान, ना जनतेची भेट, ना पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना दिलासा, असेच वर्णन मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्याचे करावे लागेल. दुष्काळाचे संकट मोठे आहे. मराठवाड्यासह राज्य संकटात आहे. या परिस्थितीत वेगवान आणि धडाडीचे निर्णय घेऊन आम्ही जनतेबरोबर असण्याची किंबहुना आम्ही मागच्या पंधरा वर्षांच्या सरकारपेक्षा वेगळे आहोत, हे दाखविण्याची पहिली मोठी संधी मुख्यमंत्र्यांना मिळाली होती. ही संधी गमावण्यात आली आहे. मराठवाड्यातील जनतेला मात्र सरकारच्या आणखी काही निर्णयाची प्रतीक्षा करण्याशिवाय मार्ग उरला नाही.त्यांच्या येण्याने काय साध्य झाले? औरंगाबाद : बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री दुष्काळग्रस्तांसाठी काहीतरी ठोस घोषणा करतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र, केवळ उरकण्यासाठीच आखलेल्या या दौऱ्यात त्यांनी शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, अशी एकही घोषणा केली नाही. चार हजार कोटी रुपयांची केंद्र सरकारकडून मदत मिळविण्यासाठी दोन दिवसांत प्रस्ताव पाठविण्याची एक सकारात्मक घोषणा वगळल्यास या दौऱ्यातून काय साध्य झाले, असा प्रश्न मराठवाड्यातील जनतेला पडला आहे. आलेच कशाला? दुष्काळाच्या प्रश्नावर काही घोषणा करायची नव्हती तर मुख्यमंत्री औरंगाबादेत आलेच कशाला, असा प्रश्न जनतेबरोबरच आमदार आणि अधिकाऱ्यांनाही पडला आहे. केंद्राकडे पाठविल्या जाणाऱ्या चार हजार कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाची घोषणा तर सकाळीच मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईत पत्रकार परिषदेत केली होती. दुष्काळाच्या संदर्भातील किरकोळ निर्णयही तिथे जाहीर केले त्यामुळे औरंगाबादेत येऊन पुन्हा त्याच घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी कशासाठी केल्या, असा मुद्दा आता उपस्थित होत आहे. दुष्काळाच्या प्रश्नावर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शेतीची नुकसानभरपाई म्हणून किमान काही रक्कम अंतरिम म्हणून घोषित होईल, अशी अपेक्षा होती. इतर राजकीय पक्षांनी याच स्वरूपाच्या मागण्या केल्या होत्या. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत तसेच कृषी वीज बिलाबाबत काही ठोस घोषणाही यावेळी झाल्या नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या मते पाणी आणि चाऱ्याची स्थिती फेब्रुवारीपर्यंत चांगली आहे. त्यानंतर या दोन्हींची टंचाई भासल्यास उपाययोजना करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. मनरेगाची कामे सुरू करण्याबाबतही काही ठोस निर्णय जाहीर करण्यात आला नाही. दुष्काळाच्या मुद्यावर शेतकरी आणि कष्टकऱ्यांना दिलासा देण्याबाबत कोणतीही घोषणा झाली नसल्याने भाजपा कार्यकर्तेही हवालदिल झाले आहेत. आगामी काळात जनतेच्या या प्रश्नाला त्यांना तोंड द्यावे लागणार आहे. फरक जाणवला२०१२ सालच्या दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे आले होते. अंगात ताप असतानाही डॉक्टरांच्या मदतीने त्यांनी बैठका घेतल्या. त्यावेळचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यातील समन्वय आणि ताळमेळ योग्य होता. मात्र, यावेळी पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री फडणवीस आणि महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्यात योग्य ताळमेळ नसल्याचे दिसले. शेतकऱ्यांना वीज बिलाची साडेतेहतीस टक्के सवलत दिल्याचे महसूलमंत्री सांगत होते, तर मुख्यमंत्री साडेतेहतीस टक्केच बिल भरावे लागणार असल्याचे स्पष्ट करीत होते त्यामुळे नेमके किती बिल भरायचे याबाबत दोघांमध्ये समन्वय नसल्याचे दिसले. शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन कापण्यास मनाई करण्यात आल्याचे महसूलमंत्री म्हणाले मात्र पत्रकारांनी बीडमध्ये वीज कनेक्शन तोडण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आणले असता टंचाईग्रस्त गावांचे नोटिफिकेशन अजून निघाले नसल्याचे उत्तर देऊन महसूलमंत्र्यांनी सरकार मंदगतीने चालले असल्याची कबुलीच दिली. शेतकऱ्यांचे कृषी वीज बिल संपूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या अखत्यारीत होता. तोही घेण्यामध्ये असमर्थता दाखविण्यात आली. आमदारांच्या बैठकीतही दुष्काळाबाबत ठोस चर्चा झाली नसल्याच्या प्रतिक्रिया होत्या. मिळालेल्या माहितीनुसार मुख्यमंत्र्यांनी सकाळच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंत्र्यांना खडसावल्याचा परिणाम म्हणून औरंगाबादला विमानाने एकत्रित प्रवास करीत असतानादेखील या दोघांमध्ये विसंवादच होता.