पाणीप्रश्नी एकजूट नाहीच

औरंगाबाद : मराठवाड्याच्या पाणी प्रश्नावर मराठवाडा जनता विकास परिषदेच्या आंदोलनाला राजकीय पक्ष आणि इतर संघटनांची साथ मिळत नाही, अशी परिस्थिती असून, या जगण्या- मरण्याच्या मुद्यावर राजकीय एकजूट होण्याची चिन्हे नाहीत. पन्नास हजारांचा मोर्चाही बारगळल्यात जमा आहे.
अहमदनगर आणि नाशिक जिल्ह्यांतून मराठवाड्यातील जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्यास विरोध झाल्यानंतर या प्रश्नावर मराठवाड्यातील विविध राजकीय पक्ष आणि संघटनांनी औरंगाबाद, जालना आदी ठिकाणी आंदोलने केली. त्यानंतर जनता विकास परिषदेने या प्रश्नावर कायदेशीर लढाईबरोबरच रस्त्यावरील लढाईही आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करून या विषयावर महिनाभरापूर्वी बैठकही आयोजित केली होती. या बैठकीला माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, महिला आणि बालकल्याणमंत्री पंकजा मुंडे, खा. चंद्रकांत खैरे आणि मराठवाड्यातील आठ ते दहा आमदार, तसेच विविध राजकीय पक्षांचे वरिष्ठ कार्यकर्ते उपस्थित होते.
या बैठकीत पन्नास हजारांचा मोर्चा काढण्याचे नियोजन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, महिनाभराच्या कालावधीनंतर पाणी प्रश्नाचा मुद्दा सर्व जण विसरले, अशी स्थिती आहे.
काँग्रेसने दुष्काळाच्या मुद्यावर ८ डिसेंबर रोजी हिवाळी अधिवेशनावर नागपूरला मोर्चा काढला असल्याने त्यांचे आमदार आणि कार्यकर्ते त्यामध्ये गुंतलेले होते. तर शिवसेनेचे आमदार दुष्काळासंदर्भात तालुका दौऱ्यात गुंतले होते. त्यामुळे सर्वपक्षीय मोर्चा आता बारगळल्यात जमा आहे.
जनता विकास परिषदेतर्फे सरकारमधील मराठवाड्याचे मंत्री आणि भाजपच्या आमदारांना पाणी प्रश्नाबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे तड लावण्यासंबंधीचे पत्र देण्यात आले. मात्र, त्यांच्याकडूनही पाठपुरावा झाला नसल्याचे जनता विकास परिषदेचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, परिषदेचे अध्यक्ष अ‍ॅड. प्रदीप देशमुख यांच्याशी यासंदर्भात संपर्क केला असता ते म्हणाले की, पाणी प्रश्नावर १७ डिसेंबरला उच्च न्यायालयात सुनावणी आहे. त्यानंतर आंदोलनाची रूपरेषा ठरविण्यात येईल.
पाणी प्रश्नाच्या मुद्यावर मराठवाड्यातील आमदारांशी आपले बोलणे चालू आहे. काही आमदारांनी हा विषय विधिमंडळात उपस्थित करणार असल्याचे सांगितले आहे. येत्या काळात राज्य सरकारला जनतेच्या संघर्षाला तोंड द्यावे लागेल.