जलसंधारण आयुक्तालयाला वर्षभरात केवळ जागा मिळाली; कर्मचारी भरती मात्र रखडली 

आयुक्तालयाचे मे २०१७ मध्ये उद्घाटन झाले; परंतु वर्षभरानंतरही कर्मचारी नियुक्ती रेंगाळल्याने आयुक्तालय पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झाले नाही. 

ठळक मुद्देजलसंधारण विभागाकडे प्रशासकीय यंत्रणा नसल्याने कामांच्या अंमलबजावणीवर नियंत्रण ठेवणेही शक्य होत नाही.

औरंगाबाद :  मृद आणि जलसंधारण योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी, टंचाईमुक्त महाराष्ट्र, पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्यासाठी व्यवस्था निर्माण करणे, यासह अनेक उद्दिष्टांसाठी मृद व जलसंधारण आयुक्तालयाची औरंगाबादेत स्थापना करण्यात आली; परंतु वर्षभरानंतरही आयुक्तालय पूर्ण क्षमतेने सुरू झालेले नाही.

जलसंधारण विभागाकडे सर्वेक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण, देखभाल व दुरुस्ती, सिंचन व्यवस्थापन यासाठी स्वंतत्र आस्थापना नाही. त्यामुळे ही सर्व कामे नवीन योजनांसोबत एकाच अभियंत्याला पार पाडावी लागतात. त्यामुळे योजनांवर पूर्णपणे लक्ष देणे अशक्य होते. जलसंधारण विभागाकडे प्रशासकीय यंत्रणा नसल्याने कामांच्या अंमलबजावणीवर नियंत्रण ठेवणेही शक्य होत नाही. मृदसंधारणाची कामे कृषी विभागाकडून क रण्यात येतात. या सगळ्या बाबी लक्षात घेऊन मृद आणि जलसंधारण योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मृद व जलसंधारण आयुक्तालयाची निर्मिती करण्यात आली.

मराठवाड्यातील बहुतांश जिल्हे हे टंचाईग्रस्त परिस्थितीला सामोरे जातात. याशिवाय विदर्भ आणि मराठवाडा हे विभाग अनुशेषांतर्गत येतात. त्यामुळे मध्यवर्ती ठिकाण म्हणून मृद व जलसंधारण आयुक्तालयाचे मुख्यालय औरंगाबादेत ठेवण्यात आले. जल व भूमी व्यवस्थापन संस्थेत (वाल्मी) दिलेल्या जागेत मृद व जलसंधारण आयुक्तालय सुरू करण्यात आले. या आयुक्तालयाचे मे २०१७ मध्ये उद्घाटन झाले; परंतु वर्षभरानंतरही कर्मचारी नियुक्ती रेंगाळल्याने आयुक्तालय पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झाले नाही. 

आयुक्तालयासाठी १८७ पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. यामध्ये आयुक्त, अपर आयुक्त प्रशासन, सहआयुक्त, उपायुक्त अशी वेगवेगळी पदे आहेत. यामध्ये मृद व जलसंधारण आयुक्तपदी दीपक सिंगला रुजू झाले आहेत, तर उपायुक्त, लेखाधिकारीसह के वळ दहा कर्मचारी आयुक्तालयात रुजू झाले आहेत. विविध अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी कक्ष मिळाले; परंतु पाच कक्ष वगळता उर्वरित कक्ष रिक्तच आहेत. कृषी आणि जलसंपदा विभागातील कर्मचारी आयुक्तालयात समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया रेंगाळली आहे. त्यामुळे कर्मचारी मिळण्याची नुसती प्रतीक्षा करावी लागत आहे. या सगळ्यांमुळे अजूनही जलसंधारण आयुक्तालयांतर्गत येणाऱ्या कामांवर शासन स्तरावरून देखरेख ठेवली जात आहे. 

अतिरिक्त कार्यभार 
गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाचे तत्कालीन कार्यकारी संचालक एच. ए. ढंगारे यांची मार्चमध्ये ‘वाल्मी’च्या महासंचालकपदी बदली करण्यात आली; परंतु मान्यता नसल्याचे म्हणत ढंगारे यांना रुजूच करून घेण्यात आले नाही. परिणामी गेल्या साडेतीन महिन्यांपासून ढंगारे हे पदस्थापनेच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे ‘वाल्मीच्या महासंचालकपदाचा अतिरिक्त कार्यभार जलसंधारण आयुक्त दीपक सिंगला यांना सांभाळावा लागत आहे.ढंगारे यांची १४ मार्च रोजी जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था (वाल्मी) येथे महासंचालकपदावर बदली झाली. परंतु या  बदलीनंतर निर्माण झालेल्या घोळाने गेल्या काही महिन्यांपासून ढंगारे हे पदस्थापना मिळण्याची वाट पाहत आहेत.  ‘वाल्मी’ सोडून आता अन्य ठिकाणी बदली करण्यात यावी अथवा पूर्वीच्या जागेवरच पदस्थापना देण्यात यावी, अशी मागणी ढंगारे यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी शासनाला पत्रही पाठविले आहे.

पाच महिने लागणार
जलसंधारण आयुक्तालय पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित होण्यासाठी किमान पाच महिने लागणार आहेत. इतर विभागातील अधिकारी-कर्मचारी आयुक्तालयात रुजू होण्यास इच्छुक नाहीत. त्यामुळे आयुक्तालयाच्या अडचणींत वाढ होत आहे. सगळ्यावर तोडगा काढून आयुक्तालयाचा कारभार राज्यव्यापी करण्याचे आव्हान उभे ठाकले आहे.

केवळ मागणी पूर्ण
जलसंधारण आयुक्तालय सुरू केले. केवळ मराठवाड्यासाठी नव्हे, तर राज्यासाठी हे आयुक्तालय आहे; परंतु शासनाने केवळ मागणी पूर्ण केली. पुढे काही होताना दिसत नाही. शासनाने ठरविले तर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती तात्काळ पूर्ण होऊ शकते. 
- प्रदीप पुरंदरे, जलतज्ज्ञ

प्रयत्न सुरू आहेत. 
आयुक्तालयाच्या जागेचा प्रश्न सुटला आहे. जलसंपदाचे १११ कर्मचारी येत आहेत. त्यांना नियुक्ती देण्यात येत आहे. आयुक्तालयातही दहा कर्मचारी  कार्यरत आहे. नवीन ४३४ कनिष्ठ अभियंत्यांची भरती करण्यात येईल. आॅक्टोबरपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण होईल. आयुक्तालय पूर्णक्षमतेने कार्यान्वित करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. 
- दीपक सिंगला, आयुक्त, मृद व जलसंधारण आयुक्तालय