रस्त्यांवर विखुरलेला कचरा उचला; वर्गीकरण करण्याची सूचना

: शहरातील प्रत्येक चौकात कचरा अस्ताव्यस्त पडलेला आहे. कचऱ्यामुळे अर्ध्यापेक्षा अधिक रस्ता व्यापला जात आहे. विखुरलेला सर्व कचरा उचलण्यात यावा. कच-याचे वर्गीकरण करून, नवीन कंपोस्ट पीटमध्ये टाकावा, सुका कचरा वेगळा करून ठेवावा, अशा सूचना सोमवारी रात्री सर्वसाधारण सभेत महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी प्रशासनाला केल्या.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : शहरातील प्रत्येक चौकात कचरा अस्ताव्यस्त पडलेला आहे. कचऱ्यामुळे अर्ध्यापेक्षा अधिक रस्ता व्यापला जात आहे. विखुरलेला सर्व कचरा उचलण्यात यावा. कच-याचे वर्गीकरण करून, नवीन कंपोस्ट पीटमध्ये टाकावा, सुका कचरा वेगळा करून ठेवावा, अशा सूचना सोमवारी रात्री सर्वसाधारण सभेत महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी प्रशासनाला केल्या. विशेष बाब म्हणजे कचरा प्रश्नावर चर्चा सुरू असताना सभागृहात बोटावर मोजण्याएवढेच सदस्य उपस्थित होते.
शहरातील कचरा प्रश्नाचा सायंकाळी झोननिहाय आढावा घेण्यात आला. शहरात ठिकठिकाणी ओल्या कच-यावर प्रक्रिया करण्यासाठी पीट तयार करण्यात आले आहेत. या पीटचा वापर करावा, रस्त्यांवर कुठेच कचरा दिसून येऊ नये. सुका कचरा साठविण्यासाठी भाडेतत्त्वावर गोडावून घेण्याचे आदेशही सभेत देण्यात आले. हॉटेल आणि मंगल कार्यालयांना वारंवार सूचना देऊनही कचरा सार्वजनिक ठिकाणीच टाकण्यात येत आहे. हॉटेल व्यावसायिक, मंगल कार्यालयांना नोटिसा बजावण्याचे आदेशही महापौरांनी दिले. शहरात ४०० पेक्षा अधिक रसवंत्या सुरू आहेत. रसवंतीचालक रात्री उसाचे पाचट कचरा कुंड्यांवर आणून टाकत आहेत. त्यामुळे मनपाच्या घनकचरा विभागाला बराच त्रास सहन करावा लागत आहे. मनपाच्या रेकॉर्डवर फक्त ७६ रसवंतीचालकांनी परवानगी घेतली आहे. सर्व परवानग्या रद्द करण्याचे आदेश महापौरांनी मालमत्ता विभागाला दिले. सार्वजनिक ठिकाणी रसवंतीचा कचरा दिसून आल्यास परिसरातील रसवंतीचालकाला जबाबदार धरून दंड आकारण्यात यावा, असेही यावेळी बजावण्यात आले. महाराष्टÑ जीवन प्राधिकरणाचे कनिष्ठ अभियंता धांडे यांना मनपाच्या सेवेत कायम करून घेण्याचा निर्णयही सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला.
मनपाची एनओसी
चिकलठाणा एमआयडीसीमध्ये रस्ते, लाईट सुविधा देण्यासाठी एमआयडीसीने तयारी दर्शविली आहे. सर्वसाधारण सभेत मनपाची एनओसी देण्याचा ठराव घेण्यात आला.
भाजप-एमआयएम वाद
भगवान शिक्षण प्रसारक मंडळाला भोगवटा प्रमाणपत्र दिल्याचा वाद आज सभेत एमआयएमने काढला. यावरून भाजप नगरसेवकांनी कडाडून विरोध केला. यासंदर्भात विधि सल्लागार अपर्णा थेटे यांनी प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे नमूद केले. न्यायालयात प्रकरण चालू असताना सर्वसाधारण सभेत चर्चा कशासाठी असा मुद्दा महापौरांनी उपस्थित करून चर्चेला पूर्णविराम दिला.