वाळूज ते चिकलठाणा उड्डाणपुलाला लागणार दोन हजार कोटी; डीपीआरसाठी केंद्राकडे प्रस्ताव

नाशिक, नागपूरमध्ये अशा प्रकारे पुलांची उभारणी झालेली आहे. त्या धर्तीवर औरंगाबादेत निर्णय झाल्यास मराठवाड्याच्या राजधानीचे भाग्य फळफळेल.

औरंगाबाद : वाळूज ते चिकलठाणा असा २० किलोमीटर लांबीचा एकच उड्डाणपूल उभारण्याचे सूतोवाच केंद्रीय दळणवळणमंत्री नितीन गडकरी ( Nitin Gadkari ) यांनी गुरुवारी लातूर येथील कार्यक्रमात केले. अंदाजे दोन हजार कोटी रुपयांच्या खर्चाच्या या प्रकल्पाच्या डीपीआर (सविस्तर प्रकल्प अहवाल) तयार करण्यासाठी केंद्रीय दळणवळण खात्याकडे नॅशनल हायवे ॲथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या स्थानिक प्रकल्प कार्यालयाकडून ऑक्टोबर २०२१ मध्ये प्रस्ताव पाठविला आहे. अद्याप त्यावर काहीही निर्णय झालेला नाही.

विमानतळासमोरील उड्डाणपूल बांधणीबाबत अजून तळ्यात-मळ्यात सुरू आहे. तो पूल बांधण्याचा निर्णय रद्द झाल्यास हा २० किमी लांबीचा प्रस्तावित उड्डाणपूल उभारणीसाठी गती मिळू शकते. हा पूल झाल्यास औरंगाबादचे रूपडे बदलून जाईल. वाळूज ते डीएमआयसी मधील सर्व उद्योग वसाहती कनेक्ट होतील. दळणवळणाचा मोठा ताण संपून जाईल. नाशिक, नागपूरमध्ये अशा प्रकारे पुलांची उभारणी झालेली आहे. त्या धर्तीवर औरंगाबादेत निर्णय झाल्यास मराठवाड्याच्या राजधानीचे भाग्य फळफळेल.

प्रकल्प संचालकांची माहिती अशी,
नॅशनल हायवे ॲथॉरिटी ऑफ इंडियाचे प्रकल्प संचालक अरविंद काळे यांनी सांगितले, डीपीआर तयार करण्याचा प्रस्ताव ऑक्टोबर महिन्यात प्रादेशिक कार्यालयामार्फत केंद्रीय खात्याकडे पाठविला आहे. त्यावर अद्याप काहीही अभिप्राय आलेला नाही.

डीपीआरला मंजुरी मिळाल्यानंतर काय होईल
सर्वेक्षण करण्याची तयारी सुरू होईल :
पूर्ण २० किमी लांबीचा पूल उभारणीसाठी जागा किती लागेल. मालमत्ता बाधित होतील काय, याची माहिती त्यात येईल.

प्रकल्प अहवाल समोर येईल :
पूर्ण प्रकल्प कसा असेल, त्यातील तांत्रिक बाबी कशा असतील, याची सगळी माहिती त्यात असेल.

सध्या असलेल्या पुलांचे काय :
सध्या चिकलठाणा ते वाळूज या अंतरात छावणी, महावीर चौक, क्रांती चौक, मोंढानाका, सेव्हन हिल्स, सिडको उड्डाणपुलांचा समावेश आहे. २०० कोटींच्या आसपासचा खर्च या पुलांवर झाला आहे.

या पुलासाठी किती खर्च येईल :
या पुलासाठी १०० कोटी प्रतिकिलोमीटर खर्च अपेक्षित आहे. २० किलोमीटरच्या अंतरासाठी साधारणतः दोन हजार कोटी रुपये लागू शकतील. यात भूसंपादन व इतर बाबींचा समावेश नाही. तसेच पुलाच्या कामाला जेवढा कालावधी लागेल, त्या त्या वर्षांतील कच्च्या मालाच्या वाढीव दराचा त्यात समावेश नसेल.

पूल कसा असेल हे डीपीआरनंतर स्पष्ट होईल :
२० किमी लांबीचा पूल कसा उभारला जाईल. त्याचे इन्फ्रास्ट्रक्चर कसे असेल, त्यातील अर्थवर्क किती करावे लागेल. याचे डिझाइन डीपीआरनंतर समोर येईल. डीपीआर मंजूर झाल्यानंतर पुलाच्या कामासाठी आर्थिक तरतुदीचा मुद्दा असेल. त्यानंतर निविदा मागविण्यात येतील.

जालना रोडच्या डीपीआरचे काय झाले
२०१७ मध्ये जालना रोडचा डीपीआर तयार करून मंजुरीसाठी केंद्रीय दळणवळण खात्याकडे पाठविला. दहा पदरी रस्त्यात सहा पदर हे वाहतुकीसाठी, त्यात दोन्ही बाजूंची द्विपदरी जागा सर्व्हिस रोडसाठी होती. ४७३ कोटींचा तो डीपीआर चार वर्षांपासून तसाच पडला. शेवटी रद्द झाला; परंतु केंद्राने त्यासाठी निधी दिला नाही. त्या रोडचीही घोषणा २०१५ साली केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनीच केली होती. सोबत बीड बायपासचीदेखील घोषणा होती. ८०० कोटींचे ते दोन प्रकल्प होते. त्यातून फक्त ७३ कोटी मिळाले. त्यातून सध्या ओव्हरब्रीज, साइडड्रेन, पेव्हिंग ब्लॉक बसविण्याचे काम सुरू आहे. विमानतळासमोर उड्डाणपूल याच ७३ कोटींतून बांधण्यात येणार आहे; परंतु २० किमीच्या एकाच पुलाच्या घोषणेमुळे त्या पुलाचे काम अडकले आहे.