औरंगाबाद : निवडणूक कामावरील कर्मचारी मतदानापासून वंचित राहत असल्यासंदर्भात औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल झाली आहे. सदर याचिकेच्या अनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंद्राजोग आणि न्या. आर. जी. अवचट यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी (दि.२४) नवी दिल्ली येथील केंद्रीय निवडणूक आयोग, मुंबई येथील मुख्य निवडणूक अधिकारी आणि औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निर्वाचन अधिकारी यांना ‘ई-मेलद्वारे’ नोटीस बजावण्याचा आदेश दिला. या जनहित याचिकेची पुढील सुनावणी २७ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
ही जनहित याचिका आशा जंगम, अशोक गिते व इतरांनी अॅड. बी.एल. सगर किल्लारीकर यांच्यामार्फत दाखल केली. त्यांनी याचिकेत म्हटल्यानुसार एप्रिल-मे २०१९ मध्ये झालेल्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत, औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघासाठी निवडणूक आयोगाने मतदान व इतर कामांसाठी १३,५६७ अधिकारी नियुक्त केले होते. त्याशिवाय, इतर कर्मचारी, पोलीस, होमगार्ड, खाजगी वाहन चालक, वगैरे मिळून जवळपास २८ हजार कर्मचारी कार्यरत होते. यातील अनेक कर्मचारी स्वत: मतदार असून, त्यांना मतदानाचा अधिकार आहे; परंतु ते निवडणुकीच्या कामावर असल्यामुळे त्यांना संबंधित मतदान केंद्रावर जाऊन मतदानाचा हक्क बजावता येत नाही. निवडणूक कायदा, नियम व निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार अशा मतदारांसाठी ‘पोस्टाने मतपत्रिका’ पाठवण्याची पूर्वतयारी संबंधित जिल्ह्यातील मुख्य मतदान अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांनी करणे आवश्यक आहे.निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार निवडणूक कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देताना त्यांच्याकडून फॉर्म नं. १२ भरून घेऊन त्यांच्यासाठी ‘पोस्टाने मतपत्रिका’ पाठविणे किंवा ‘निवडणूक कर्तव्य प्रमाणपत्र’ देऊन त्यांच्या मतदानाची व्यवस्था करणे हे जिल्हाधिकाऱ्यांचे कर्तव्य आहे.
मात्र, औरंगाबाद जिल्ह्यात याची अंमलबजावणी झाली नाही. फक्त ५५१३ मतपत्रिका ‘पोस्टाने’ पाठविल्या. त्यातील, फक्त २२५० पोस्टाने पोहोचत्या झाल्या, उर्वरित मतपत्रिका ‘अपूर्ण पत्ता’ म्हणून पोहोचल्या नाहीत. म्हणून ‘पोस्टाने प्राप्त मतपत्रिका/मतदान’ फक्त १७७२ इतकेच झाले. म्हणजेच इतर सर्व कर्मचाऱ्यांचा मतदानाचा हक्क, त्यांची चूक नसतानाही डावलला गेला. म्हणून ही याचिका दाखल करण्यात आली.
याचिकाकर्त्यांचे मतभारतीय संविधान, निवडणूक कायदा व नियमानुसार सर्व नागरिकांना एक समान ‘मतदानाचा हक्क’ आहे. निवडणूक आयोग ‘मतदार जागृती’ या नावाखाली कोट्यवधी रुपये खर्च करून जाहिरात करते. मात्र, निवडणूक कार्यक्रम राबविण्यात सहभागी कर्मचाऱ्यांच्या मतदानाच्या हक्काचे उल्लंघन करीत आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.