पॅकहाऊसमुळे भाजीपाला,फळपिकांना सुरक्षितता

रामेश्वर काकडे , नांदेडराष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानातंर्गत शेतकऱ्यांच्या अर्थिक उत्पादनात वाढ करण्याच्या उद्देशाने पॅकहाऊसची योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या योजनेला नांदेड जिल्ह्यातून चांगला प्रतिसाद असून गत नऊ वर्षात ११३ लाभार्थ्यांनी पॅकहाऊसची उभारणी केली आहे. शेतकऱ्यांची वाढती मागणी लक्षात घेता २०१४-१५ या वर्षात २५ पॅकपाऊस उभारणीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून फळे व भाजीपाला उत्पादकांना पॅकहाऊस आधारवड ठरणार आहे. राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियन योजना २००५-६ या वर्षापासून कार्यान्वित करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेली फळे व भाजीपाला सुरक्षीत ठेवणे फलोत्पादनाच्या मूल्यवर्धीमध्ये वाढ करणे, तसेच त्यांच्या अर्थिक उत्पादनात वाढ करण्याचा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. पॅकहाऊससाठी पूर्वी शेतकऱ्यांना ६२५०० रुपये अनुदान म्हणून दिले जात होते. मात्र २०१०-११ मध्ये त्यात वाढ करुन १ लाख ५० हजार रुपये ऐवढे केले. आजघडीला बांधकामासाठी लागणाऱ्या साहित्यामध्ये भरमसाठ वाढ झाल्यामुळे २०१४-१५ या वर्षापासून २ लाख रुपये अनुदान मिळणार आहे.शेतकऱ्यांना २० बाय ३० किंवा १५ बाय ४० या आकाराच्या जागेत बांधकाम करावे लागते. शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या भाजीपाला, फळांना स्वच्छ धूवून त्याची ग्रेडींग, पॅकींग जागेवरच करता येत असल्यामुळे भाजीपाला, फळांच्या गुणवत्तेतही वाढ होते.जिल्ह्यात २००५ ते २०१० या कालावधीत एकूण ४५ पॅकहाऊसची उभारणी करण्यात आली. तर २०११-१२ या वर्षात ४६, २०१२-१३ मध्ये २२ याप्रमाणे एकूण ११३ पॅकहाऊसचा शेतकऱ्यांनी लाभ घेतला आहे. शेतकऱ्यांची वाढती मागणी लक्षात घेता २०१४-१५ या वर्षामध्ये जिल्ह्यात २५ पॅकहाऊस उभारण्यात येणार आहेत.नांदेड, मुदखेड, हदगांव, धर्माबाद, देगलूर, किनवट, अर्धापूर आदि तालुक्यात फळबागा असून भाजीपाल्याचे उत्पादनही मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. पॅकहाऊससाठी किचकट प्रक्रिया पॅकहाऊसचा शेतकऱ्यांना लाभ घ्यावयाचा असल्यास अतिशय किचकट प्रक्रिया असल्यामुळे अनेक शेतकरी या योजनेचा लाभ घेणे टाळतात. शेतकऱ्यांकडे स्वत:ची शेतजमीन असावी, प्रस्तावासाठी सातबारा व आठ अ चा उतारा जोडावा लागतो. फळबाग लागवड प्रमाणपत्र, अंदाजपत्रक, खर्चाचे अंदाजपत्रक, बांधकाम अंदाजपत्रक, १०० रुपयाच्या बाँडवर शपथपत्र, बँकेचे कर्जमंजुरी पत्र, जिल्हा फलोत्पादन समितीचे शिफारसपत्र आदी कागपत्रे द्यावी लागतात. या किचकट प्रक्रियेमुळे अनेक शेतकरी पॅकहाऊस घेणे टाळत आहेत. यामुळे आजपर्यंत जिल्ह्यातील अनेक शेतकरी लाभापासून दूर राहिले आहेत.