'उमेद'च्या खाजगीकरणाविरोधात हजारो महिला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकल्या !

women hit the Collector's office against the privatization of 'Umed' : महिलांचा सहभाग असलेल्या व शिस्तबध्द पध्दतीने निघालेल्या त्या मूकमोर्चाने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले.

ठळक मुद्देऔरंगाबादच्या नऊही तालुक्यातून महिलांनी यात सहभाग घेतला.

औरंगाबाद : महिलांच्या सामाजिक व आर्थिक विकासाला दिशा देणाऱ्या उमेद अर्थात महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या खाजगीकरणास कडाडून विरोध करण्यासाठी या अभियानासोबत जोडलेल्या महिला आज रस्त्यावर उतरल्या. मूकमोर्चाद्वारे त्या जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकल्या.

विशेष म्हणजे प्रत्येक मोर्चेकऱ्याने तोंडाला मास्क लावून हातात मागण्याचे फलक धरलेला होता. मोर्चाचे पहिले टोक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर असताना शेवटचे टोक आमखास मैदानावर होते.या मोर्चाचा प्रारंभ आमखास मैदानावरूनच झाला. सकाळपासूनच विविध वाहनांनी मोर्चेकरी आमखास मैदानावर दाखल होत होते.दुपारी मोर्चास प्रारंभ झाला. महिलांचा सहभाग असलेल्या व शिस्तबध्द पध्दतीने निघालेल्या त्या मूकमोर्चाने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले.

औरंगाबादच्या नऊही तालुक्यातून महिलांनी यात सहभाग घेतला. नवनाथ पवार, राजू सय्यद, सरला शेळके, सलमा राजू शेख, सचिन सोनवणे, सुप्रिया साळुंखे, सुनिता चव्हाण, सुलोचना साळुंखे, शितल पवार, सुनिता खरात, स्वाती शिंदे, रेश्मा शिंदे, अनिता मरमट, रेखा चव्हाण, माधवी करंडे, अश्विनी बोर्डे, रमा सुरडकर, शिल्पा राऊत, रिजवाना पठाण, संगीता बोगाणे, सुनिता बनकर,अंजू सोने,संगीता मंडाळ,संघमित्रा सोनवणे,माधवी करंडे,विजया घोडके,जयश्री खाडे,मनीषा जाधव,पूजा महाधने, विजया साळुंके, वनमाला गोसावी आदींच्या नियोजनाखाली हा मोर्चा काढण्यात आला. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आल्यानंतर सर्व महिला रस्त्यावरच बसून गेल्या. एका शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांची भेट घेऊन
मागण्यांचे निवेदन सादर केले.

उमेदचे खाजगीकरण नको...
कोणत्याही परिस्थितीत उमेदचे खाजगीकरण करण्यात येऊ नये या यावर सरकारचेच नियंत्रण असावे यासह अन्य मागण्यांचा निवेदनात समावेश आहे. तसेच सीएससी -एस पी व्ही या कंपनीला आऊटसोर्सिंगचे काम देताना ई टेंडरिंग प्रक्रिया राबवली नाही असा आक्षेपही घेण्यात आला आहे.
- एक वर्षापासून प्रलंबित ग्राम संघ स्तरावरील विविध निधी त्वरित वितरित करण्यात यावा. करार संपलेल्या कर्मचाऱ्यांची पुनर्नियुक्ती करण्यात यावी
- 10 सप्टेंबर 2020 रोजीचे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे करार नूतनीकरण न देण्याचे परिपत्रक रद्द करावे
- गावस्तरावर समुदाय संसाधन व्यक्तीला काढण्यात येऊ नये
- समुदाय संसाधन व्यक्तीचे मानधन वेळेवर देण्यात यावे
- गावस्तरावर बचत भवनाची उभारणी करण्यात यावी
- तालुकास्तरावर विक्री केंद्राची स्थापना करण्यात यावी