हजारांसाठी शिक्षा अन् लाखांसाठी प्रतीक्षा !

संजय तिपाले, बीड
घोटाळा हजारांमध्ये केला तर तातडीने शिक्षा होते;पण लाखोंमध्ये असेल तर कारवाई होईलच याची शाश्वती नाही. मोठ्या घोेटाळ्यात अडकलेल्यांना अभय देत कागदी घोडे कसे नाचवले जातात हे बघायचे असेल तर जिल्हा परिषदेकडे पहा. शौचालय कामांत ६२ हजारांच्या घोटाळ्याची तक्रार असलेल्या ग्रामसेवकाचे तडकाफडकी निलंबन केले;पण ज्या ग्रामसेवकावर ३६ लाखांच्या घोटाळ्याचा आरोप आहे, त्याच्यावर कारवाईसाठी महिन्यापासून मुहूर्त मिळाला नाही.
भारत निर्मल अभियानातून शौचालय बांधणाऱ्या कुटुंबियांना अनुदान स्वरुपात ४ हजार ६०० रुपये दिले जातात. शिरुर, परळी तालुक्यातील तीन ग्रामपंचायतींमध्ये शौचालयांसाठी आलेला निधी ग्रामसेवकांनीच लाटल्याची प्रकरणे पुढे आली. शिरुर तालुक्यातील घोटाळा ३६ लाखांहून अधिक आहे तर परळीतील अपहार केवळ ६२ हजार इतका आहे. ६२ हजारांचा अपहार केल्याचा ठपका ठेवून मांडवा येथील ग्रामसेवक डी. जी. सूर्यवंशी यांच्यावर शुक्रवारी निलंबनाची कारवाई करण्यात आली; पण शिरुर तालुक्यातील वारणी व गोमळवाडा येथील ३६ लाख रुपयांच्या अपहारप्रकरणात अद्याप कारवाईची दिशाच ठरली नाही.
काय होते शिरुरचे अपहार प्रकरण?
शिरुर तालुक्यातील वारणी व गोमळवाडा या दोन्ही गावच्या ग्रामसेवकपदाचा पदभार अशोक कदम यांच्याकडे आहे. शौचालयांसाठी आलेली रक्कम बँक खात्यातून परस्पर उचलून तब्बल ३६ लाख ४९ हजार ७२४ रुपयांचा अपहार झाला होता. याप्रकरणी तत्कालीन गटविकास अधिकारी बाबासाहेब सूर्यवंशी यांनी ग्रामसेवक अशोक कदम यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाच्या कारवाईची शिफारस केली होती.
मांडव्याच्या ग्रामसेवकाचे निलंबन
परळी तालुक्यातील मांडवा येथील ग्रामसेवक डी. जी. सूर्यवंशी यांच्यावर शौचालय बांधणाऱ्या लाभार्थ्यांसाठी आलेला ६२ हजारांचा निधी परस्पर उचलल्याचा ठपका आहे. गटविकास अधिकाऱ्यांनी अहवाल पाठविल्यावर पंचायत विभागातून त्यांच्या निलंबनाची संचिका सीईओंकडे गेली. शुक्रवारी त्यांच्या निलंबनाचे आदेश सीईओ राजीव जवळेकर यांच्या स्वाक्षरीने निघाले.
पाठीशी घातले जाणार नाही - कुरेशी
मांडव्याच्या ग्रामसेवकावर कारवाई झाली अन् शिरुरच्या ग्रामसेवकाला वाचविले जात आहे, अशातला काही प्रकार नाही.
शिरुरमधील घोटाळा मोठा आहे, त्यामुळे चौकशीसाठी विलंब लागत आहे. तेथे केवळ ग्रामसेवक दोषी आहे असे नाही तर इतर अधिकारीही संशयाच्या भोवऱ्यात आहेत, असे पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी नईमोद्दीन कुरेशी यांनी सांगितले.
अनियमितता करणाऱ्यांना कधीच पाठीशी घातले जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी 'लोकमत'शी बोलताना दिला.
माहिती देण्यास टाळाटाळ
मांडवा येथील ग्रामसेवक डी. जी. सूर्यवंशी यांच्या निलंबनाच्या आदेशाची नोंद जावक रजिस्टरला झाली. निलंबन आदेशाची माहिती मागितली असता जावक विभागातील लिपिक हनुमंत डोईफोडे यांनी टाळाटाळ केली. निलंबन आदेश दडविण्याचा प्रयत्न करुन ‘मी माहिती देणार नाही...’ असे उत्तर त्यांनी दिले.