'ते' कुणाला तरी कोर्टात पाठवतील व लाडकी बहीण योजना बंद पाडतील: अंबादास दानवे

लाडकी बहीण योजनेची अंमलबजावणी होऊ नये, असे असतील सरकारचे डावपेच-घोषणाच मोठमोठ्या, मराठवाड्याला प्रत्यक्षात सर्वेक्षणासाठी आले केवळ ६१ कोटी

छत्रपती संभाजीनगर : या सरकारची नियत फक्त निवडणूक काढणे होती. मतांसाठी त्यांनी लालूच दाखविली. त्यांनी विजयी होताच लाडक्या बहिणींना वचन दिल्याप्रमाणे २१०० रुपये दिले पाहिजे होते. परंतु सरकारने ज्या पुरवणी मागण्या मांडल्या त्यात लाडक्या बहिणींचे अनुदान वाढविले नाही. याचा अर्थ ते फक्त १५०० रुपयेच देणार आहेत. त्यातही आता ते याची तपासणी करतील. एखाद्याला कोर्टात पाठवतील व या योजनेची अंमलबजावणी कशी होणार नाही, हे पाहतील अशी भीती विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी मंगळवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली.

नागपुरातील हिवाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षनेता म्हणून आपण काय केले, याची माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते म्हणाले की, सरकारची तिजोरी खाली आहे. सरकारवर ८ लाख कोटींचे कर्ज आहे. या अधिवेशनात सरकारने ज्या पुरवणी मागण्या मंजूर केल्या, त्यात लाडक्या बहिणींचा हप्ता २१०० रुपयांची तरतूद करण्याची मागणी नव्हती. कारण सरकारची नियत फक्त निवडणुकीपुरती महिलांना लालूच देणे हीच होती.

मराठवाडा वॉटर ग्रीड म्हणजे बाजारात तुरी
मराठवाड्याच्या विकासाच्या मोठमोठ्या घोषणा सरकारने गतवर्षी केल्या, प्रत्यक्षात फक्त ६१ कोटी रुपये सर्वेक्षणासाठी आले. निवडणुकीच्या तोंडावर ‘मराठवाडा वॉटर ग्रीड ही मराठवाड्याची जीवनवाहिनी’चे पोस्टर झळकावणाऱ्या सरकारची ही योजना फक्त बाजारात तुरी अशीच आहे, अशी संभावना दानवे यांनी केली.

‘जलवाहिनी’ प्रकरणी दोषीवर कारवाई करा
छत्रपती संभाजीनगर ते पैठण दरम्यान टाकण्यात येणाऱ्या जलवाहिनी योजनेत तांत्रिक गोंधळ घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. हे सरकार गुंड व भ्रष्टाचाराचे पाठीराखे असल्याचे सांगून दानवे म्हणाले, क्रीडा विभागात झालेला भ्रष्टाचार एकाचा नाही. त्यामागे सर्व वरिष्ठ अधिकारी असतील. यातील एका अधिकाऱ्याचे भ्रष्टाचार आपण सरकार दरबारी मांडले, पण सरकारने त्याला क्लिन चीट देत आता या २१ कोटींच्या घोटाळ्याची चौकशी त्या अधिकाऱ्याकडे दिली. फक्त संभाजीनगरच नव्हे तर राज्यभरात गुंडगिरी वाढली असून सरकारच गुंडांचे पोषणकर्ते असल्याचा आरोप त्यांनी केला.