म्हणे, चालू महिन्याचे वेतन गणेशोत्सवापूर्वी देणार; १४ हजार शिक्षक-कर्मचाऱ्यांचे जुलैचेच वेतन थकले
By राम शिनगारे | Updated: August 25, 2025 20:11 IST2025-08-25T20:11:06+5:302025-08-25T20:11:31+5:30
९७५ आश्रमशाळांमधील स्थिती

म्हणे, चालू महिन्याचे वेतन गणेशोत्सवापूर्वी देणार; १४ हजार शिक्षक-कर्मचाऱ्यांचे जुलैचेच वेतन थकले
छत्रपती संभाजीनगर : राज्य शासनाने गणेशोत्सवामुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन २६ ऑगस्टपूर्वी करण्याचे आदेश दिले. त्याच वेळी इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांतर्गत (ओबीसी मंत्रालय) विमुक्त जाती, भटक्या जमाती विद्यार्थ्यांसाठीच्या आश्रमशाळातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे जुलैचेच वेतन अदा केले नसल्याची धक्कादायक माहिती आहे. राज्यातील ९७५ आश्रमशाळांमधील तब्बल १४ हजारांवर कर्मचारी जुलैच्या वेतनापासून वंचित असल्याचा दावा प्रहार शिक्षक संघटनेने केला आहे.
राज्य शासनाने चालू महिन्याचे वेतन १ सप्टेंबरला करण्याऐवजी गणेशोत्सवामुळे २६ ऑगस्ट रोजी करण्याचे आदेश २१ ऑगस्ट रोजी दिले. त्यानुसार प्रत्येक विभागाकडून तयारी सुरू आहे. ओबीसी विभागाच्या अंतर्गत राज्यात ९७५ आश्रमशाळा कार्यरत आहेत. या शाळांमध्ये जवळपास १४ हजार शिक्षक व कर्मचारी कार्यरत आहेत. या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी प्रत्येक महिन्याला १०५ कोटी रुपयांचा निधी लागतो. हा निधी उपलब्ध होण्यासाठी ओबीसी विभागाच्या संचालक कार्यालयाकडून ५ ऑगस्ट रोजीच मागणी प्रधान सचिवांना करण्यात आलेली आहे. त्याशिवाय ऑगस्ट महिन्यासाठीचीही मागणी केली आहे. जुलै महिन्यासाठी १०५ कोटींतील केवळ ४६ कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. उर्वरित निधी उपलब्ध झालेला नसल्यामुळे आश्रमशाळांतील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचे जुलै महिन्यातील पगार अद्यापपर्यंत झालेले नाहीत. ऑगस्टसाठी केव्हा निधी मिळेल, असा सवाल शिक्षकांनी उपस्थित केला.
निधी उपलब्ध होताच पगार
संचालक कार्यालयाकडून निधीची मागणी केलेली आहे. आश्रमशाळातील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांचे जुलै व ऑगस्टचे वेतन निधी उपलब्ध होताच करण्यात येईल. त्यासाठी संचालक कार्यालयाकडून पाठपुरावाही करण्यात येत आहे.
- सोनाली मुळे, संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण कार्यालय, पुणे
हा नेहमीचाच त्रास
शासनाने गणेशोत्सवासाठी २६ ऑगस्टपर्यंत वेतन करण्याचे आदेश दिले आहेत. आश्रमशाळातील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना जुलैचेच वेतन मिळालेले नाही, तर ऑगस्टचे कसे मिळेल? मागील वर्षी समाज कल्याण विभागातून इतर बहुजन कल्याण विभाग स्वतंत्र झाल्यापासून प्रत्येक महिन्यालाच ही समस्या आहे. शासनाने कायमस्वरूपी तोडगा काढावा.
- विजय धनेश्वर, राज्य समन्वयक, प्रहार शिक्षक संघटना.