औरंगाबाद : महाराष्ट्र शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील वॉर्ड आणि प्रभाग आराखडा तयार करण्याचा अधिकार आपल्याकडे घेतला. या निर्णयावर राज्यपालांची स्वाक्षरी कधी होते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. या निर्णयाचा प्रभाव राज्यातील २२ महापालिकांवर थेट पडणार आहे. ज्या महापालिकांनी आराखडे तयार करून निवडणूक आयोगाकडे सादर केले, ते तयार होत असलेले रद्द होणार आहेत.
राज्यात सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुका कळीचा मुद्दा बनला आहे. राज्य शासनाने निवडणुकीची गुंतागुंत प्रचंड वाढवून ठेवली आहे. अगोदर महापालिकांमधील वॉर्ड पद्धत रद्द करून तीन सदस्यांची प्रभाग पद्धत अमलात आणण्यासाठी कायद्यात तरतूद केली. त्या दृष्टीने राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील मुदत संपत असलेल्या आणि संपलेल्या महापालिकांमध्ये प्रभागरचना तयार करण्याचे काम केले. २२ प्रमुख महापालिकांमधील प्रभाग पद्धतीवर कामही सुरू करण्यात आले. बहुतांश महापालिकांनी आराखडे तयार करून आयोगाला सादरही केले. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयाने विकास गवळी यांच्या याचिकेत निवडणुका वेळेवर घेण्याचे आदेश दिले.
ओबीसी आरक्षणाविना निवडणुका घेण्यास सत्ताधारी, विरोधक तयार नाहीत. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणूक घेण्याचे असलेले अधिकार काढून घेण्यात आले. त्यासोबतच आयोगाला वॉर्ड रचना आणि प्रभागरचना तयार करण्याचे असलेले अधिकारही शासनाने काढून घेतले. या निर्णयावर राज्यपालांनी सही केलेली नाही. निवडणूक याचिकांचे काम पाहणाऱ्या विधिज्ञांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले की, आयोगाने मागील सहा महिन्यांत तयार केलेले आराखडे, ज्या महापालिकांनी आयोगाकडे सादर केलेले आराखडे आपोआप शासननिर्णयामुळे रद्द होणार आहेत. भविष्यात शासनाच्या देखरेखीखाली वॉर्ड, प्रभागरचना तयार होईल. या निर्णयालाही काही नागरिक आव्हान देण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे सूत्रांनी नमूद केले.
या आहेत २२ महापालिका: मनपा- वॉर्ड- प्रभागऔरंगाबाद - १२६-४२नवी मुंबई- १२२-४१वसई-विरार- १२६- ४२कोल्हापूर- ९२-३१कल्याण डोंबिवली-१३३-४४ठाणे- १४२-४७उल्हासनगर-८९-३०नाशिक- १३३-४४पुणे- १७३-५८पिंपरी चिंचवड-१३९-४६सोलापूर-११३- ३८अकोला-९१-३०अमरावती-९८-३३नागपूर- १५६-५२चंद्रपूर-७७-२६लातूर-८१-२७परभणी- ७६-२५भिवंडी-निजामपूर-१०१-३४मालेगाव-९५-३२मीरा-भाईंदर-१०६-३५नांदेड-वाघाळा-९२-३०